न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ साउन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५२ सालको संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला एउटा निर्णायक मोडका रूपमा लिइन्छ।

त्यसयता अदालतले राजनीतिक विषयमा दिएको व्याख्या, आदेश र हस्तक्षेपबारे बहस निरन्तर चल्दै आएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमसँगै फेरि एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ न्यायालय संविधानको संरक्षक हो कि राजनीतिको अदृश्य खेलाडी ?

संसद् विघटन, सरकार गठन, संवैधानिक नियुक्ति, नागरिकता, निर्वाचन, भ्रष्टाचार अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्मका विषयमा सर्वोच्च अदालतको भूमिकाले बारम्बार राजनीतिक वृत्तलाई प्रभावित बनाएको छ।

कतिपयले यसलाई संवैधानिक जिम्मेवारी मान्छन् भने अर्काथरीले यसलाई जननिर्वाचित सरकारमाथिको अदालती अंकुशका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

पछिल्लो समय नेता, कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनसँग सम्बन्धित आयोगका काममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशपछि बहस झन् चर्किएको छ।

सरकार पक्षका समर्थकहरूले अदालतले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमै अवरोध खडा गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ जनताले चाहेको सुशासनको अभियान न्यायालयकै कारण रोकिएको छ।

यही प्रसंगमा केही विश्लेषकहरूले २०५२ सालको संसद् पुनःस्थापनादेखि सुरु भएको अदालती सक्रियताले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पारेको दाबी गर्छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसबेलाको निर्णयले राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला सुरु गरायो, जसको असर आजसम्म पनि देखिएको छ।

तर अर्को पक्षको धारणा भने फरक छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरू अदालतको हस्तक्षेपलाई संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वका रूपमा हेर्छन्।

उनीहरूका अनुसार कुनै पनि सरकार संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यसैले अदालतले आवश्यक परे कार्यपालिकाका निर्णयको न्यायिक समीक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।

यद्यपि, पछिल्ला केही आदेश र निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वासमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म न्यायालयको निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि आलोचना बढ्दै गएको देखिन्छ।

अदालतले आफूलाई विवादभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा उल्टै विवादको केन्द्रमा पुगेको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्।

अदालतको ढोका ताक्न बाध्य किन ?
जनताले चुनेको सरकार नीति बनाउँछ, अदालतले त्यसको वैधानिकता हेर्छ। तर, जब नीति बनाउने सरकार हरेक कदममा अदालतको ढोका ताक्न बाध्य हुन्छ, तब प्रश्न उठ्छ देश चलाउने जिम्मा सिंहदरबारमा छ कि सर्वोच्च अदालतमा?

भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने भनिएको अभियान अदालतमै रोकिएपछि अर्को प्रश्न पनि जन्मिएको छ साँच्चै निर्दोषलाई संरक्षण गरिएको हो कि शक्तिशालीलाई सुरक्षा?

न्यायालयप्रतिको विश्वास लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार हो। त्यसैले अदालतका निर्णय केवल कानुनी रूपमा सही हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती निर्णय जनताको नजरमा निष्पक्ष र विश्वसनीय पनि देखिनुपर्छ।

अन्यथा, अदालतप्रतिको आस्था कमजोर हुँदा त्यसको मूल्य एउटा सरकार वा एउटा दलले मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

नोट: तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको मूल पाठमा न्यायाधीश तथा संस्थाबारे गम्भीर आरोपहरू तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रमाणित नभएका आरोपलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

त्यसैले माथिको संस्करणमा आरोपलाई सम्बन्धित पक्षको दृष्टिकोण वा सार्वजनिक बहसका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

सरकार पनि पुरानै रोग: खर्च कटौतीको नारा, भर्ती केन्द्रको पसारा !