न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १७ साउन । "मठमन्दिर, गुम्बा र मदर्सा त सरकारले बनाउला, तर अस्पतालको बेडमा छटपटाएका गरिब बिरामीको रगत चुसेर बनाइने यो 'लुटको साम्राज्य' कसले भत्काउने?"  आम नागरिकको सडकबाट जल्दोबल्दो प्रश्न।

राजधानीका मुटुमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र वीर अस्पतालजस्ता मुलुकका प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पछिल्लो समय बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँभन्दा पनि ‘व्यापारिक सिन्डिकेट’ र ‘कमिसनतन्त्रको अखडा’ का रूपमा परिणत हुँदै गएका छन्।

उपचारका लागि आउने असहाय, गरिब र विपन्न बिरामीहरू माथि राज्यकै आडमा भइरहेको यो खुलेआम लुटले सम्पूर्ण मानवतालाई गिज्याइरहेको छ।

अस्पतालभित्रै लुट: सिधै सिफारिस, अनि महँगो मूल्य !
सरकारी अस्पतालको ओपिडीमा डाक्टरलाई ज्युज्यू गरेर जचाएपछि हातमा थमाइने प्रेस्क्रिप्शन (औषधिको पुर्जी) बाहिरका कुनै साझा वा सर्वसुलभ फार्मेसीमा पाइँदैन।

बिरामी वा कुरुवालाई बाध्य पारिन्छ— "लौ है, यो औषधि त अस्पतालभित्रै वा तोकिएकै निश्चित पसलमा मात्र पाइन्छ, तुरुन्तै गएर ल्याउनुस्!"

त्यहाँ पुगेपछि सुरु हुन्छ सास्तीको असली नाटक : घण्टौंको लाइन र सास्ती: घण्टौंसम्म उभिएर लाइन बस्यो, अन्त्यमा भनिन्छ— "औषधि सकियो वा यो ब्रान्ड यहाँ पाइँदैन!"

छुट र सहुलियतको छद्मभेष: जहाँ बिरामीले सरकारले दिएको छुट वा सहुलियत पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ लुटको नयाँ जालो बिछ्याइएको हुन्छ। बिरामीलाई बिरामीको रूपमा नभई 'ग्राहक' ठानी चर्को मूल्य असुलिन्छ।

अपूर्ण प्रयोग र दोहोरो मार: बाहिरबाट महँगो दाम तिरेर ल्याएका औषधिहरू बिरामीको पूरा प्रयोगमै नआउने, अनि अस्पताल परिवर्तन गर्दा वा घर फर्किंदा ती थन्किएर खेर जाने गरेको बिरामी पक्षको तीतो गुनासो छ।

आखिर यो औषधि व्यापारको कति प्रतिशत कमिसन खेल हो? यसको हिसाबकिताब कसले दिने?

स्वास्थ्य विज्ञहरूको गम्भीर टिप्पणी: "बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड अक्षम्य"
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा विश्लेषकहरूको मतमा, नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा देखिएको यो औषधि सिन्डिकेट कुनै सामान्य लापरबाही होइन, यो एक सुसङ्गठित आपराधिक नेटवर्क (Organized Syndicate) हो।

स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन्— "सरकारी अस्पतालको नाम र प्रतिष्ठाको ओतमा बिरामीलाई महँगो औषधि किन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले नेपालको संविधानले प्रष्ट पारेको 'स्वास्थ्यप्रद बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक' माथि ठाडो प्रहार गरेको छ। अस्पताल प्रशासन र बाहिरका निश्चित औषधि माफियाबीचको मिलेमतोबिना यो तहको लुट चल्नै सक्दैन।"

विज्ञहरूका अनुसार, बिरामीको क्रयशक्तिभन्दा बाहिरको औषधि प्रेस्क्रिप्शनमा लेख्ने परिपाटी र तोकिएको पसलबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमको तत्काल नियमन र उच्चस्तरीय छानबिन नभए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति जनताको रहीसहाएको विश्वास पनि सदाका लागि टुट्नेछ। 

कति सरकार फेरिए, तर लुटको यो धन्दा कहिले फेरिने ?
देशमा सरकार फेरिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायतका शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वमा कति वटा सरकार आए र गए!

तर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने यो माफियातन्त्रको जालोलाई कसैले छुनसमेत सकेनन्। के यी शासकहरूलाई देशको यो बेथिति थाहा थिएन, वा यो सब मिलेमतोको खेल थियो? यसको उत्तर इतिहासको गर्भमै, तर घामजत्तिकै छलङ्ग भइसकेको छ।

अबको प्रश्न : बालुवाटार र बालेन सरकार चाहिँ कहाँ छ ?
देशभरका सिंहदरबार र बालुवाटारका कुर्सीहरू फेरिरहँदा, जनताको καगत र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर उदाएका नयाँ शक्ति तथा सिंहदरबारकै वरिपरि सुशासनको गफ दिनेहरूको मौनताले थप शंका उब्जाएको छ।

काठमाडौं महानगरभित्र वा देशैभरका सरकारी अस्पतालमा भइरहेको यो नाङ्गो लुट देख्न र रोक्न बालेन शाह जस्ता दृढ छवि भएका युवा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण किन हुन सकेको छैन?

सिंहदरबारको सिसाको महलबाट जनताको छटपटी नदेख्ने हो भने, यो परिवर्तनको अर्थ के?

अस्पताल कि औषधि बजार? बिरामीको पीडामाथि राज्यको मौनता कहिलेसम्म?

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। अस्पताल भनेको आशा बोकेर जाने ठाउँ हो, जहाँ बिरामीले उपचार, सहानुभूति र सहज सेवा पाउने अपेक्षा गर्छ। तर जब त्यही अस्पतालभित्र औषधि खरिददेखि वितरणसम्म प्रश्न उठ्न थाल्छ, तब राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर शंका पैदा हुन्छ।

काठमाडौंको शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) लगायतका सरकारी अस्पतालमा औषधि खरिद प्रक्रियाबारे बिरामी पक्षबाट आएका गुनासा सामान्य विषय होइनन्।

अस्पतालमा चिकित्सकले लेखेको औषधि अस्पताल परिसरभित्रकै निश्चित फार्मेसीबाट मात्र लिनुपर्ने बाध्यता रहेको, बाहिर सस्तो मूल्यमा पाइने औषधि किन्न नदिइने, समयमा औषधि नपाइने, फार्मेसी सञ्चालनको समय अनिश्चित हुने र लामो लाइन बस्नुपर्ने जस्ता गुनासाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

बिरामीले रोगसँग लडिरहेको बेला उसलाई औषधिको लाइन, मूल्यको चिन्ता र प्रक्रियाको झन्झट थप्नु कस्तो स्वास्थ्य सेवा हो? उपचारका लागि अस्पताल पुगेको नागरिक फेरि औषधि किन्नकै लागि अर्को पीडा भोग्न बाध्य हुनु विडम्बना होइन र?

सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन हुने फार्मेसीको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन, बिरामीलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु हो।

यदि कतै निश्चित पसल वा प्रणालीबाट मात्रै औषधि लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ भने त्यसको पारदर्शिता, कानुनी आधार र व्यवस्थापनबारे राज्यले जवाफ दिनैपर्छ।

विगतमा धेरै सरकार आए, धेरै मन्त्री फेरिए। तर सरकारी अस्पतालका यस्ता समस्या किन समाधान भएनन्? यो प्रश्न आज पनि नागरिकको मनमा जीवित छ।

समस्या थाहा नभएको हो कि समाधान गर्न इच्छाशक्ति नभएको हो? कि कतै स्वार्थको जालोले सुधारको बाटो रोकिरहेको छ? यसको जवाफ जिम्मेवार निकायले दिनुपर्छ।

आजको सरकार पनि जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा मौन बस्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मले सरकारी अस्पतालको औषधि खरिद, वितरण र मूल्य प्रणालीबारे स्वतन्त्र छानबिन गराउनुपर्छ। दोषी देखिए जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

राज्यले धार्मिक, सांस्कृतिक वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु आफ्नो ठाउँमा ठीक होला, तर नागरिकको जीवन बचाउने अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको सुधार पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। रोगले थलिएका, आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई औषधिको नाममा थप पीडा दिनु कुनै पनि सभ्य राज्यको परिचय हुन सक्दैन।

जनताको प्रश्न स्पष्ट छ– अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँ हो कि व्यापार गर्ने ठाउँ? बिरामीलाई औषधि चाहिएको हो कि थप हैरानी? स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता कहिले आउने?

सरकारले अब भाषण होइन, तथ्यमा आधारित सुधार देखाउनुपर्ने समय आएको छ। किनकि स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने छुट कुनै पनि सरकारलाई छैन। मठमन्दिर, गुम्बज र मदर्सा बनाउन राज्यको ढुकुटी र चन्दाको वर्षा गराउने सरकारहरूलाई नागरिकको यो प्रश्न छ के गरिब जनतालाई अस्पतालमा छटपटाइ-छटपटाइ मार्ने ठेक्का लिनुभएको हो? 

बिरामीको जीवन र मरणसँग खेलबाड गर्ने औषधि माफिया र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने भ्रष्ट प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही नभए आम नागरिक अब चुपचाप सहेर बस्ने छैनन्। सडकबाट उठ्ने यो ज्वारभाटाले सिंहदरबारको चुलिँदो लाचारीलाई बगाएर लैजानेछ !