न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपालमा शरणार्थी व्यवस्थापनको प्रश्न फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।

भुटानी शरणार्थीहरूको आगमनदेखि तिब्बती शरणार्थीहरूको दीर्घ उपस्थिति र पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न माध्यमबाट नेपाल पुगेका रोहिङ्गा समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्थाले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराइरहेको छ—के नेपालसँग शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट, एकीकृत र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति छ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको बदलिँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेशमा नेपालले मानवीय संवेदना र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट नीति अविलम्ब निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

इतिहासले दिएको पाठ

भुटानी शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको समय नेपालको प्रशासनिक इतिहासको संवेदनशील अध्यायका रूपमा लिइन्छ। तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकान्त रेग्मीले सीमामा स्वयं उपस्थित भएर अनियन्त्रित प्रवेश रोक्ने प्रयास गर्नुभएको प्रसंग राष्ट्रिय कर्तव्यबोधको उदाहरणका रूपमा आज पनि स्मरण गरिन्छ।

तर त्यसपछि तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, कूटनीतिक सम्बन्ध र मानवीय दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै शरणार्थीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने नीतिगत निर्णय गर्‍यो। प्रशासनले राज्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्‍यो।
यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो—नीति बनाउने सरकार हो, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन।

नेपालमा शरणार्थीको अवस्था
नेपालमा विभिन्न समयमा तीन प्रमुख समूहका शरणार्थी पुगेका छन्।
-भुटानी शरणार्थी
-तिब्बती शरणार्थी
-रोहिङ्गा समुदायका केही व्यक्तिहरू

भुटानी शरणार्थीमध्ये अधिकांशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय (UNHCR) तथा विभिन्न दातृ राष्ट्रहरूको सहकार्यमा अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड लगायतका तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गरिएको थियो। यसलाई विश्वकै सफल पुनर्वास कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ।

यद्यपि केही हजार भुटानी शरणार्थी अझै नेपालमै रहेका छन् भने तिब्बती शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन बसोबास पनि कायम छ।

कानुनी अवस्था
नेपाल सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि (Refugee Convention) तथा सन् १९६७ को प्रोटोकल को पक्ष राष्ट्र होइन।

यसका बाबजुद नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको संविधानले पनि मानव मर्यादा, समानता, विधिको शासन तथा आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणलाई राज्यको दायित्व मानेको छ।

संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको हो।
यही कारण शरणार्थीको विषयलाई केवल मानवअधिकार वा केवल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन। 

बदलिँदो सुरक्षा चुनौती
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार दक्षिण एसियाको बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्थाले नेपाललाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
मुख्य चुनौतीहरूमा—
खुला सीमा व्यवस्थापन
मानव बेचबिखन
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन
नक्कली राहदानी तथा परिचयपत्रको प्रयोग
संगठित अपराध
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सञ्जालको सम्भावित दुरुपयोग
साइबर अपराध तथा कागजात दुरुपयोग जस्ता विषयहरू जोडिएका छन्।
स्पष्ट नीति अभावमा सीमा सुरक्षा निकाय, प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच कार्यसम्पादनमा अन्योल उत्पन्न हुने तथा निर्णयहरू परिस्थितिजन्य बन्ने जोखिम रहेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिएको चेतावनी
नेपालले विगतमा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा कमाएको थियो।
तर केही वर्षअघि नेपाली नागरिकलाई नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरी, अभिलेखीकरण प्रणालीको त्रुटि तथा नीतिगत अस्पष्टता उजागर भएको थियो।

उक्त प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्व, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाइएको थियो।

यस घटनाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डिजिटल अभिलेखीकरण, जैविक पहिचान (Biometric Identification), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा कडा निगरानी प्रणालीको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?
धेरै देशहरूले शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अपनाएका छन्।
त्यसअन्तर्गत सामान्यतया—
सीमा प्रवेशपछि दर्ता
जैविक विवरण सङ्कलन
सुरक्षा परीक्षण
स्वास्थ्य परीक्षण
शरण दाबीको मूल्याङ्कन
अस्थायी आवास

अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय
स्वदेश फिर्ता, स्थानीय समायोजन वा तेस्रो मुलुक पुनर्वास जस्ता प्रक्रिया अपनाइन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले पनि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय हितअनुसार यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।

अब के गर्नुपर्छ?
नीतिविज्ञ तथा सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले तत्काल निम्न विषय समेटिएको राष्ट्रिय नीति ल्याउन आवश्यक छ—
शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति तथा कानुन
सीमा पार गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको डिजिटल अभिलेखीकरण

जैविक पहिचान प्रणाली
राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षणको स्पष्ट मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग संस्थागत समन्वय
अस्थायी शिविर व्यवस्थापनको मापदण्ड
स्वदेश फिर्ता, पुनर्वास वा अन्य विकल्पको स्पष्ट प्रक्रिया
मानव बेचबिखन तथा कागजात दुरुपयोग रोक्ने विशेष संयन्त्र
संसद्मा व्यापक छलफल र राष्ट्रिय सहमति

मानवीय दायित्व सहित जिम्मेवार र परिपक्व राज्यनै परिचय
नेपाल करुणा, सहिष्णुता र मानवताको पहिचान बोकेको राष्ट्र हो। संकटमा परेकालाई सहयोग गर्नु नेपाली समाजको सांस्कृतिक मूल्य पनि हो।

तर करुणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा, विधिको शासन, पारदर्शिता र स्पष्ट कानुनी संरचनासँगै मानवीय दायित्व निर्वाह गर्नु नै जिम्मेवार र परिपक्व राज्यको परिचय हो।

शरणार्थी व्यवस्थापनको विषय अब आकस्मिक निर्णय वा मौनतामा सीमित राख्ने अवस्था छैन। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सीमा सुरक्षाका चुनौती र विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले करुणा र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट, पारदर्शी, कानुनमा आधारित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय शरणार्थी नीति तत्काल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता मात्र होइन, भविष्यप्रतिको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो।

विषय अब आकस्मिक निर्णय वा मौनतामा सीमित राख्ने अवस्था छैन। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सीमा सुरक्षाका चुनौती र विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले करुणा र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट, पारदर्शी, कानुनमा आधारित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय शरणार्थी नीति तत्काल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता मात्र होइन, भविष्यप्रतिको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हो।