उपाय नलागेपछि ‘त्वं शरणम्’ : अस्तित्व जोगाउने दौडमा ओली–प्रचण्ड, माधव अझै सशंकित
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा फेरि एउटा पुरानो दृश्य दोहोरिन लागेको संकेत देखिएको छ।
हिजोसम्म एकअर्कालाई असफल, अवसरवादी, विश्वासघाती र प्रतिक्रियावादी भन्दै राजनीतिक हमला गर्ने नेताहरू आज फेरि सहकार्यको सम्भावनामा देखिएका छन्। सत्ता, संगठन र अस्तित्वको गणितले विचार, सिद्धान्त र विगतका आरोप–प्रत्यारोपलाई फेरि ओझेलमा पार्न थालेको छ।
राजनीतिमा एउटा उखान छ "जब आफ्नै बाटो बन्द हुन्छ, तब हिजोको विरोधी पनि आजको सहयात्री बन्छ।"
अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वरिपरि देखिएको राजनीतिक गतिविधि पनि यही उखानसँग मेल खान थालेको छ।
सत्ताको गणित कि सिद्धान्तको राजनीति ?
एमाले र माओवादीबीच फेरि कार्यगत एकताको चर्चा चलिरहेको छ। प्रश्न उठेको छ यो सहकार्य जनताको हितका लागि हो कि नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन ?
एकातिर एमाले नेतृत्व कांग्रेससँगको गठबन्धन कमजोर बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्ने बाटो खोजिरहेका छन्। तर विगतका अनुभवले सिकाएका पाठहरू अझै ताजा छन् ।
ओलीको चुनौती आफ्नै घरभित्र
कुनै समय एमालेभित्र निर्विवाद नेतृत्व गरेका केपी ओली आज आफ्नै पार्टीभित्र प्रश्नको घेरामा परेको चर्चा बढ्दो छ।
सदस्यता नवीकरणमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनु, संगठनमा बढ्दो असन्तुष्टि र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व खोज्ने आवाजले ओलीमाथिको दबाब बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
हिजोसम्म ओलीकै वरिपरि रहेर शक्ति उपभोग गर्ने कतिपय नेताहरू अहिले विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस पनि यही सन्दर्भमा उठिरहेको देखिन्छ।
तर आलोचकहरू भन्छन्—ओली नेतृत्व छाड्नेभन्दा पनि नेतृत्वको स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्।
प्रचण्डको हतारो किन ?
माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डको विकल्प अझै स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसैले उनी पार्टी एकताका कुरा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेत पनि दिन्छन्, तर अन्तिम निर्णय आफैंले गर्ने अवस्था कायम राख्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
प्रचण्डलाई ठूलो कम्युनिस्ट शक्ति निर्माणको सपना पुरानै हो। तर प्रश्न उठ्छ—त्यो सपना विचारको आधारमा हो कि चुनावी अंकगणितको आधारमा?
माधव नेपाल किन हच्किएका ?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने विगतका अनुभवबाट सतर्क देखिन्छन्।
ओलीसँगको लामो राजनीतिक सम्बन्ध अन्ततः पार्टी विभाजनमा पुगेको थियो। त्यसपछि भएका घटनाले माधव पक्षमा गहिरो अविश्वास जन्माएको धेरैको बुझाइ छ।
त्यसैले अहिले हुने कुनै पनि सहकार्यमा उनी सहजै विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।
हिजोसम्म "हामी एक्लै बहुमत ल्याउँछौं" भन्नेहरू आज सहयात्री खोज्दै छन्।
"उनीहरू अवसरवादी हुन्" भन्नेहरू आज तिनैसँग बैठक बस्न तयार छन्।
"हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन" भन्नेहरू अहिले "राष्ट्रिय आवश्यकता" को भाषण गर्न थालेका छन्।
राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने भनाइ फेरि प्रमाणित हुन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जनताका मुद्दा ओझेलमा
देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको पर्खाइमा छ। मिटरब्याजी पीडित अझै न्याय खोजिरहेका छन्। बेरोजगारी बढ्दो छ।
कृषि उत्पादनभन्दा आयात बढिरहेको छ। महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ।
तर दलहरूको प्राथमिकता भने फेरि सत्ता समीकरण, पार्टी एकता र नेतृत्व व्यवस्थापनमै केन्द्रित देखिन्छ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?
कुनै समय वर्ग संघर्ष, श्रमिक अधिकार, किसानका मुद्दा र सामाजिक न्यायको नारा बोकेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले नेताको नेतृत्व सुरक्षित गर्ने बहसमा सीमित भएको आरोप आलोचकहरूले लगाउँदै आएका छन्।
जनताको एजेन्डाभन्दा नेताको अस्तित्व ठूलो हुने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मौलिकता कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
सहकार्य सत्ता समीकरण र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने संघर्ष
एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच फेरि सहकार्य वा एकताको प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ यो केवल पार्टी एकताको कथा होइन, नेतृत्वको भविष्य, सत्ता समीकरण र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने संघर्ष पनि हो।
हिजो एकअर्कालाई कठोर शब्दमा आरोप लगाउने नेताहरू आज फेरि एउटै टेबलमा बस्न बाध्य भएका छन्। राजनीतिमा यसलाई कसैले व्यावहारिकता भन्छन्, कसैले अवसरवाद।
अब अन्तिम फैसला भने जनताले गर्नेछन् उनीहरू विचारलाई मत दिन्छन् कि सत्ता समीकरणलाई।
यो पनि पढ्नुहोस् :
लडेको कम्युनिष्ट उठ्लान् ? प्रचण्ड–ओलीको चौथो सम्झौता
कुर्सीका लागि कसम पनि कमजोर ! ओली–प्रचण्डको स्वार्थ गठबन्धन, माधव नेपाल ‘आगो’मा
