न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

हिन्दु राष्ट्रको तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने दाबी, तर सरकारको हस्ताक्षरै छैन !

काठमाडौं, १७ साउन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’बीच जनकपुरधाममा भएको भनिएको १३ बुँदे समझदारी सार्वजनिक भएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म “सरकारले हिन्दु राष्ट्र फर्काउने सहमति गरिसक्यो” भन्ने दाबी फैलाइए पनि सार्वजनिक कागजातले भने अर्कै तस्वीर देखाएको छ।

विवादको मुख्य कारण एउटै छ—सार्वजनिक दस्तावेजमा सरकारका तर्फबाट कसैको हस्ताक्षर छैन।

यही कारण धेरैले प्रश्न उठाएका छन्—यो वास्तवमै सरकारसँग भएको समझदारी हो, कि आन्दोलनकारी पक्षले बुझाएको मागपत्र मात्र?

सार्वजनिक भएको कागजातको पहिलो बुँदामै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

तर दस्तावेजमा सरकारको स्वीकृति वा प्रतिबद्धता जनाउने कुनै आधिकारिक हस्ताक्षर वा प्रमाण नरहेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो।

मागपत्र कि सम्झौता?

जनकपुरमा गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दुवादी समूहका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको र गृहमन्त्रीले ती माग ग्रहण गरेको जानकारी सहभागी स्रोतहरूले दिएका छन्।

तर त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा “सरकारसँग १३ बुँदे सहमति भयो” भन्ने प्रचार भएपछि भ्रम फैलिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, मागपत्र बुझ्नु र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु एउटै कुरा होइन।

सरकारले कुनै विषयमा औपचारिक प्रतिबद्धता जनाउँदा दुवै पक्षको हस्ताक्षर, मिति र कार्यान्वयनको स्पष्ट संयन्त्र रहने प्रचलन छ। यहाँ भने त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन।

हिन्दु राष्ट्रको बहस फेरि सतहमा

सार्वजनिक कागजातमा नेपालमा ८१ प्रतिशत हिन्दु जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि समयसीमा तोकेर सर्वदलीय छलफल सुरु गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

यो विषय लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा विवादको केन्द्र रहँदै आएको छ। संविधान संशोधनबिना यस्तो निर्णय सम्भव नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा केवल वार्ता वा मागपत्रका आधारमा निर्णय हुन सक्दैन।

धार्मिक तनाव र वार्ताको सन्दर्भ

सुनसरी, सिरहा लगायतका जिल्लामा पछिल्ला दिनमा देखिएका धार्मिक तनावका घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङ स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए।

जनकपुरमा आन्दोलनरत समूहसँग भएको संवादको उद्देश्य उनीहरूको धारणा सुन्नु र शान्तिपूर्ण समाधानको वातावरण बनाउनु रहेको सरकारी स्रोतहरूको भनाइ छ।

तर आन्दोलनलाई राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा वार्तालाई "ऐतिहासिक सम्झौता" भन्दै प्रचार गर्ने प्रयासले थप अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सम्झौता की संवाद मात्र

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ मागपत्रलाई सम्झौता बनाइन्छ, भेटघाटलाई विजय घोषणा गरिन्छ, र संवादलाई निर्णय भनेर बेचिन्छ।

हस्ताक्षर नभएको कागजलाई ऐतिहासिक सम्झौता भन्न हतार गर्नेहरूलाई एउटा प्रश्न यदि सहमति भएको हो भने सरकारको हस्ताक्षर कहाँ छ?

यदि हस्ताक्षर आवश्यक थिएन भने त्यसलाई "समझदारी" किन भनियो?

राजनीतिमा प्रचार आवश्यक हुन्छ, तर प्रचारले तथ्यलाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्दा भ्रम फैलिन्छ।

सरकार मौन, प्रश्न कायमै

अहिलेसम्म गृहमन्त्री वा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक भएको १३ बुँदे दस्तावेजबारे विस्तृत औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।

वार्तामा सहभागी अन्य पक्षहरूले पनि दस्तावेजको कानुनी वा प्रशासनिक हैसियतबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसले विवाद झन् बढाएको छ।

हस्ताक्षरविहीन कागजले राजनीतिक बहस !

जनकपुरमा भएको वार्ता संवादको सकारात्मक प्रयास हुन सक्छ। आन्दोलनरत पक्षका माग सुन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो।

तर मागपत्रलाई समझदारी र संवादलाई निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा जनतामा भ्रम पैदा हुन सक्छ।

अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा सरकारको स्पष्ट धारणा हो। यदि यो केवल मागपत्र हो भने त्यसलाई त्यही रूपमा भन्नुपर्छ।

यदि वास्तवमै कुनै समझदारी भएको हो भने त्यसको आधिकारिक प्रतिलिपि, हस्ताक्षर र कार्यान्वयन प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अन्यथा, हस्ताक्षरविहीन कागजले राजनीतिक बहस त सिर्जना गर्ला, तर कानुनी वैधता भने सिर्जना गर्न सक्दैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :
जनकपुरमा ऐतिहासिक सहमति : हिन्दु राष्ट्रसहित १३ बुँदे मागमा सरकारको प्रतिबद्धता, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता