भाद्र २३–२४ को रहस्य कहिले खुल्छ ? बालेन सरकारमाथि उठेका प्रश्न र राजनीतिक प्रतिघातको बहस
काठमाडौं, १८ साउन । भाद्र २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटना, राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको आगजनी तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविकता अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
घटनाको जगमा बनेको वर्तमान सत्ता संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले “इतिहासको त्यो कालो पाटोको पूर्ण छानबिन नभएसम्म राजनीतिक वैधताको बहस समाप्त नहुने” टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
तत्कालीन सरकारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंसात्मक घटनापछि बनेको राजनीतिक समीकरणले नयाँ शक्ति केन्द्रको उदय गरायो।
यही घटनाक्रमको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) शक्तिशाली बनेको र बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आलोचकहरूले त्यस समयका गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्।
आन्दोलन कि सत्ता परिवर्तनको पूर्वयोजना ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटा धारले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन केवल स्वतःस्फूर्त युवा असन्तुष्टि नभई राजनीतिक परिणामतर्फ निर्देशित आन्दोलन भएको आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ।
सिंहदरबारको ऐनामा धमिलिएको अनुहार!
सिंहदरबारका गल्लीहरूमा फेरि एकपटक उही पुरानो ध्वाँसो मडारिएको छ। क्यालेन्डरका पाना पल्टाउँदै प्रश्न उठ्छ भाद्र २३–२४ को त्यो रहस्यको घुम्टो आखिर कहिले खुल्छ? परिवर्तनको मसी सुक्न नपाउँदै कुर्सीमा टाँसिन खोज्नेहरूको ताँतीले आज फेरि नागरिकको विवेकमाथि व्यङ्ग्य गरिरहेको छ।
बालेनका नाममा तातो चियाको कपसँगै फ्याँकिएका प्रश्नहरू आज आफैंमाथि बुमर्याङ बनेर फर्किएका छन्। ‘सिस्टम बदल्छु’ भनेर डोजर चलाउनेहरू सिंहदरबारको फोहर सफा गर्दागर्दै आफैं फोहरको राजनैतिक दलदलमा कसरी फसे?
जनताको काँध चढेर मञ्चमा पुग्नेहरू आज राजनीतिक प्रतिघातको फोस्रो दाउपेचमा यति व्यस्त छन् कि, उनीहरूलाई सडकका सास्ती र आँसु देखिनै छाडेका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ– “यदि आन्दोलन केवल भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आवाज थियो भने त्यसपछि भएका राज्य संरचना ध्वंस, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी कसले लिने ?”
विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको नेतृत्व, त्यसको व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया र त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
बालेन सरकारमाथि प्रश्न : ‘सत्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी कसको ?’
आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले नै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइ छ– “जुन घटनाको राजनीतिक लाभबाट नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्यो, त्यही घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ।”
तर सरकार पक्षले भने यस्ता आरोपलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ। सरकार समर्थकहरूको तर्क छ कि जनआन्दोलनको भावना र जनमतलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्ता प्रश्न उठाइएको हो।
सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि बहस
भाद्र २३ र २४ गते राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुग्दा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
विशेषगरी सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा कमजोरी कसरी भयो भन्ने विषयमा सुरक्षा विज्ञहरूले गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन्– “राज्यका रणनीतिक संरचना असुरक्षित हुनु सामान्य विषय होइन। आन्दोलनको राजनीतिक पक्ष अलग होला, तर सुरक्षा असफलताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।”
छानबिन आयोगमाथि पनि विवाद
घटनाको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत केही पक्षले प्रश्न उठाएका छन्। आलोचकहरूले आयोगको नेतृत्व चयनदेखि अनुसन्धान प्रक्रियासम्म राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप लगाएका छन्।
तर आयोग र सरकार पक्षले भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन्।
रास्वपाको उदय र आन्दोलनको सम्बन्ध
भाद्र २३–२४ को घटनापछि भएको राजनीतिक पुनर्संरचनामा रास्वपाको तीव्र उदयलाई लिएर पनि बहस जारी छ।
आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्– “आन्दोलनमा सक्रिय रहेका धेरै पात्रहरू पछि एउटै राजनीतिक शक्तिमा किन केन्द्रित भए ? आन्दोलनको ऊर्जा जनताको असन्तुष्टि थियो कि राजनीतिक अवसर ?”
यता रास्वपाका नेताहरू भने आफूहरू जनताको परिवर्तनको चाहनाबाट स्थापित भएको बताउँदै पुराना दलहरूको असफलताका कारण नयाँ शक्ति उदाएको दाबी गर्छन्।
राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष : ‘सत्य ढिलो आए पनि आउनैपर्छ’
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा कुनै पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
राजनीतिक विश्लेषक डा. (काल्पनिक नाम) को भनाइ छ– “जनताको आन्दोलनलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर आन्दोलनको नाममा भएका हिंसा, आगजनी र राज्य संयन्त्रको कमजोरीको पनि निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ। सत्य लुकाएर कुनै पनि शासन दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुन सक्दैन।”
अर्का विश्लेषकको भनाइ छ– “राजनीतिक परिवर्तनको वैधता केवल चुनावी परिणामले मात्र निर्धारण गर्दैन, त्यसको पृष्ठभूमि पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।”
घोचपेच : इतिहासको ऐना कहिले देखाउने ?
भाद्र २३ र २४ को घटनाले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पुर्यासयो। तर परिवर्तनको बाटोमा उठेका प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
सत्ता परिवर्तन भयो, अनुहार फेरिए, नाराहरू फेरिए। तर प्रश्न उही छ– “त्यो दिन सडकमा के भयो ? राज्य किन मौन रह्यो ? र त्यसको राजनीतिक लाभ कसले उठायो ?”
लोकतन्त्रमा जनताको स्मृति छोटो हुन सक्छ, तर इतिहासको अभिलेख लामो हुन्छ। त्यसैले घटनाको सत्य बाहिर ल्याउने जिम्मेवारी सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षको काँधमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कुर्सीको तातो मोह र भाषणको मिठो मदिरामा लट्ठिएका यी पात्रहरूलाई के थाहा, इतिहासले सधैं कसैको जयगान गाउँदैन। प्रतिशोधको रापमा उम्लिरहेको यो राजनीतिक खिचडीले देशलाई फेरि कुन अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ?
रहस्यको यो πέर्दा नउघारिएसम्म, सिंहदरबारका भित्ताहरूले यिनै फटाहाहरूको खिसीटिउरी गरिरहनेछन्। प्रश्नहरू जिउँदै छन्, तर जवाफ दिनेहरूको अनुहारमा आज लाजको एक थोपा पनि बाँकी छैन!
अब हेर्न बाँकी छ– बालेन सरकारले इतिहासको त्यो अध्याय खोल्छ कि समयको धुलोभित्रै हराउन दिन्छ ?
यो पनि पढ्नुहोस् :
गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको रहस्य विस्तारै खुल्दै, प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा संसदको अधिकारमाथि नै प्रहार
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
प्रतिशोधको राजनीतिमा रास्वपा सरकार ? लोकतन्त्र कि बदलाको अभियान ?
सिंहदरबारमा ‘बालेन रूपान्तरण’: दलालको दौडधुप हरायो, रिबन काट्ने कैंचीमा खिया लाग्यो !
