न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १८ साउन । तराई क्षेत्रमा देखिएको आन्दोलन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको असन्तुलनको असर राजधानी काठमाडौंसम्म देखिन थालेको छ।

बजारमा एलपी ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ता घण्टौं लाइनमा बसेर पनि ग्यास पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ग्यास डिपो तथा बिक्रेताकहाँ उपभोक्ताको भीड बढेको छ। खाना पकाउने अत्यावश्यक इन्धनको अभाव भएपछि सर्वसाधारणले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाइ भोग्न थालेका छन्।

नेपाल आयल निगमले गत असार ३१ गतेदेखि ७.१ केजी तौलको आधा सिलिन्डर बिक्री प्रणाली हटाएर पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि बजारमा माग एक्कासि बढेको र त्यसले आपूर्ति प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको निगमको दाबी छ।

निगमका अनुसार अहिले ग्यासको आयातमा कुनै समस्या छैन। निगम प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले विगतमा दैनिक करिब ३४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेकोमा अहिले करिब ४९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्दै बजारमा देखिएको समस्या केही दिनमै समाधान हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार भारतबाट नियमित रूपमा ग्यास बोकेका बुलेट नेपाल आइरहेका छन्। माग अचानक बढ्दा उपभोक्ताले घरमा अतिरिक्त सिलिन्डर राख्न थालेपछि अस्थायी अभाव देखिएको निगमको भनाइ छ।

तर, निगमको दाबी र बजारको वास्तविक अवस्था भने फरक देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न डिपोमा उपभोक्ताहरू बिहानैदेखि लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। कतिपय उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि समयमै ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन्।

ग्यास बिक्रेताहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर प्रणालीबाट पुनः पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किँदा उपभोक्ताको माग एकैपटक बढेको हो। यसअघि आधा सिलिन्डर मात्रै प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताले अहिले पूरा सिलिन्डर लिन खोज्दा बजारमा दबाब परेको उनीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अहिलेको अवस्थालाई नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पर्याप्त आयात भइरहेको दाबी गरिए पनि उपभोक्तासम्म सहज रूपमा ग्यास नपुग्नु आपूर्ति प्रणालीको कमजोरी भएको बताएका छन्।

उनले केही उद्योगी तथा व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने सम्भावनातर्फ पनि सचेत गराएका छन्।

उनका अनुसार डिपोमा उपभोक्तालाई लाइन लगाएर ग्यास बिक्री गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन, प्रत्येक डिलरलाई जिम्मेवार बनाएर उपभोक्ताको घर नजिकैबाट सहज वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

“यदि पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको छ भने बजारमा अभाव किन भयो ? ग्यास लुकाइएको वा कालोबजारी भएको हो भने दोषीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ,” तिमिल्सिनाको भनाइ छ।

गत फागुन २९ गते पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएपछि निगमले अस्थायी रूपमा आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री सुरु गरेको थियो।

तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको उक्त प्रणालीले केही समय राहत दिए पनि पुनः पूर्ण सिलिन्डर प्रणालीमा फर्किँदा व्यवस्थापन चुनौती बनेको हो।

नजिकिँदै गरेका ठूला चाडपर्वका बेला ग्यासको माग अझ बढ्ने भएकाले अहिले देखिएको समस्या समयमै समाधान नगरे अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने उपभोक्ताहरूको चिन्ता छ।

सरकारले तत्काल आपूर्ति शृंखला प्रभावकारी बनाउन, ग्यासको वास्तविक मौज्दात सार्वजनिक गर्न, वितरण प्रणाली सुधार गर्न तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको अभाव केवल बजारको समस्या होइन, राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा पनि हो।