न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १८ साउन । मुलुकको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि गति लिन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मन्दीका कारण उद्योगधन्दा र व्यापार–व्यवसाय ठप्प प्रायः छन् भने बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता (पैसा) थुप्रिए पनि नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प बनेको छ।

व्यापारिक गतिविधि चलायमान नहुँदा ऋणीहरूले समयमै साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण सरकारी तथा निजी दुवै प्रकृतिका बैंकहरू गम्भीर वित्तीय दबाब र जोखिमको सामना गरिरहेका छन्।

सरकारी तथा निजी बैंकहरूको वर्तमान अवस्था
असार मसान्तभित्र अधिकांश ऋणीले कर्जाको साँवा–ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने भए पनि बजारको मन्दीका कारण त्यो सम्भव भएन।

परिणामस्वरुप: सरकारी बैंकहरू: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक जस्ता संस्थामा लगानी हुन नसक्दा पैसा थुप्रिएको छ। पैसाको थुप्रो लागेसँगै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका छन्।

निजी बैंकहरू: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक र एनआईसी एशिया बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि निकै कमजोर बन्दै गएको छ।

ऋण लगानी ठप्प हुनु र पुरानो लगानी समेत उठ्न नसक्नु यी बैंकहरूको मुख्य समस्या बनेको छ। बैंकहरूले कर्जा असुलीका लागि तारन्तार ताकेता गर्ने र सार्वजनिक सूचना (लिलामीका सूचना) जारी गर्ने क्रम बढेको छ।

विज्ञापनमार्फत वास्तविकता लुकाउने प्रवृत्ति
बैंकहरूभित्रको विकृति र जोखिमपूर्ण लगानीलाई ढाકछोप गर्न केही वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक: आफ्नो कमजोर वित्तीय यथार्थता लुकाउन अनलाइन पोर्टल, दैनिक पत्रिकादेखि बजारमा खासै प्रभाव नभएका म्यागेजिनहरूसम्ममा विज्ञापनको बाढी ल्याएको छ।

बैंकभित्रैका कर्मचारीका अनुसार, एकै व्यक्तिले बिचौलियाको रूपमा दर्जनभन्दा बढी पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छपाएर मोटो कमिशन खाने गरेका छन्।

एनआईसी एशिया बैंक: बैंकभित्रका वित्तीय विकृतिहरू बाहिर आउन नदिन नाम चलेका मुख्य सञ्चारमाध्यमभन्दा बजारमा कम देखिने र प्रभाव नभएका माध्यमहरूलाई करोडौँको विज्ञापन दिएर समाचार दबाउने काम भइरहेको छ।

कुमारी र प्रभु बैंक: कुमारी, साविक सनराइज, प्रभु र एनआईसी एशिया बैंकका लगानीहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। कुमारी बैंकले न त नयाँ लगानी गर्न सकेको छ, न त प्रभावकारी रूपमा सावा–ब्याज नै उठाउन सकेको छ।

नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप र बैंकिङ नेतृत्वमाथि कारबाही
पछिल्लो समय सरकार र नियमनकारी निकायको कसिलो प्रशासनिक गतिविधिका कारण पनि उद्योगी, व्यापारी तथा बैंक सञ्चालकहरूमा त्रास फैलिएको छ।

खराब कर्जा (NPL) अत्यधिक बढेको कारण देखाउँदै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेरचन, डीसीओ मणिराम पोखरेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। उनीहरू पछि धरौटीमा छुटेका हुन्।

त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे लगायत केही बैंक सञ्चालकहरूलाई पनि प्रहरीले केही समय नियन्त्रणमा लिई छाड

सरकारको यस्तो कडा रवैया र व्यावसायिक सुरक्षाको अभावका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन्। उद्योगी र व्यापारीहरू समेत आगामी दिनको राजनीतिक तथा आर्थिक दिशा स्पष्ट नभएसम्म नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

अर्थविद्हरूको विश्लेषण तथा सुझाव

अर्थविद्हरूले वर्तमान आर्थिक संकटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनु र लगानी शून्य हुनु अर्थतन्त्रका लागि ठुलो ‘रेड सिग्नल’ भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार:

मागमा आएको भारी संकुचन: बजारमा आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ। जसले गर्दा उत्पादन र व्यापारमा आएको कमीले बैंकको ऋण नउठ्नु स्वाभाविक हो।

विश्वासको संकट: सरकारका पछिल्ला कडा कदमहरूले व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएको छ। नीतिगत स्थिरता र व्यवसायीको मनोबल उच्च नगरेसम्म बैंकहरूको लगानी खुल्ने अवस्था छैन।

खराब कर्जा (NPL) को व्यवस्थापन: बैंकहरूले कागजी रूपमा नाफा देखाउन वा समस्या लुकाउन विज्ञापनमा करोडौँ खर्च गर्नुको सट्टा आफ्नो आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management) लाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका: केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिकोमार्फत बजारमा देखिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउन विशेष राहत प्याकेज र लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरूको जोड छ।

समग्रमा, वित्तीय क्षेत्रको यो शिथिलताले बैंकिङ प्रणाली मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक सञ्चालकहरू गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।