बर्दीभित्रको मौन कथा: 'पसिना, भोको पेट र तातो सडकको आन्दोलनमा पिसिँदै जुनियर सुरक्षाकर्मी'
सडकको मोर्चामा उभिएका सुरक्षाकर्मीको मौन पीडा
काठमाडौं । तराई तथा मधेस प्रदेश पछिल्ला केही दिनदेखि आन्दोलनको चपेटामा छ।
सडकमा नाराबाजी, प्रदर्शन र तनावका दृश्यहरू देखिँदा राज्यको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेर अग्रमोर्चामा उभिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मौन संघर्ष भने धेरैको नजरबाट ओझेलमा परेको छ।
सडकमा देखिने वर्दीभित्र पनि एउटा थाकेको शरीर, परिवारको सम्झना बोकेको मन र जिम्मेवारीप्रतिको अटुट प्रतिबद्धता लुकेको हुन्छ। सीमित स्रोतसाधनका बीच दिनरात खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका जुनियर अधिकृत तथा जवानहरूले अहिले कठिन परीक्षा दिइरहेका छन्।
घाम, धुलो, वर्षा र तनावपूर्ण वातावरणबीच उनीहरू घण्टौंसम्म सडकमा उभिएका छन्। कतिपयले समयमा खाना खान पाएका छैनन्, कतिपयले आराम र निद्रासमेत त्यागेर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारीका आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र कठिन परिस्थितिका बीच पनि उनीहरूले संयम गुमाएका छैनन्।
तर पछिल्लो समय निरन्तरको खटाइका कारण सुरक्षाकर्मीहरू बिरामी पर्ने क्रम बढ्दै गएको खबरले राज्यलाई गम्भीर बनाउनु आवश्यक छ। राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने हातहरूलाई पनि राज्यको माया, संरक्षण र हौसला चाहिन्छ।
सुरक्षाकर्मी केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्र होइनन्, उनीहरू पनि भावना, पीडा र आवश्यकता भएका नागरिक हुन्। उनीहरूको स्वास्थ्य, आराम, खानपान र मनोबलप्रति समयमै ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो।
यस कठिन परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यान सुरक्षाकर्मीको अवस्थातर्फ जान जरुरी छ।
शान्ति सुरक्षाको मोर्चामा उभिनेहरूको मनोबल उच्च राख्न सकियो भने मात्र राज्यका कठिन चुनौतीहरू पार गर्न सकिन्छ। सडकमा उभिएका ती वर्दीधारी अनुहारहरूलाई केवल ड्युटीमा रहेका व्यक्ति होइन, राष्ट्रको भरोसाका पहरेदारका रूपमा हेर्ने समय आएको छ। दिनरात सडकमा खटिने तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको जीवनलाई नै सङ्कटमा पारेको छ।
ड्युटीमा खटिएका जुनियर प्रहरी अधिकारीहरू शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले चरम थकानको सिकारमा
आन्दोलनको राप र तापबीच सीमित स्रोत, साधन र रित्तो पेट बोकेर ड्युटीमा खटिएका जुनियर प्रहरी अधिकारीहरू अहिले शारीरिक तथा मानसिक दुवै हिसाबले चरम थकानको सिकार भइरहेका छन्।
सडकमा चर्का नाराहरू गुञ्जिरहेका छन्। भीडको आक्रोश बढिरहेको छ। कतै टायर बलिरहेका छन्, कतै ढुंगामुढाको डर छ, कतै तनावपूर्ण मौनता छ। तर यही भीड र तनावको बीचमा एउटा अर्को कथा पनि चलिरहेको छ—बर्दीभित्रको मौन पीडाको कथा।
यो कथा हो, ती जुनियर सुरक्षाकर्मीहरूको, जो बिहान घरबाट निस्किँदा कहिले फर्किन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन। परिवारको मुस्कान छोडेर उनीहरू सडकको मोर्चामा उभिन्छन्। हातमा जिम्मेवारी हुन्छ, काँधमा राज्यको भरोसा हुन्छ, तर पेटमा कहिलेकाहीँ भोक पनि हुन्छ।
तराईको चर्को गर्मी होस् या पहाडको कठिन भूगोल, हिमालको चिसो हावा होस्—शान्ति सुरक्षाको पहिलो घेरामा उभिनेहरू प्रायः तल्लो तहका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान नै हुन्छन्। उनीहरूका लागि आन्दोलन केवल एउटा समाचार होइन, हरेक घण्टा पार गर्नुपर्ने चुनौती हो।
कयौं दिनसम्म लगातार ड्युटीमा खटिँदा उनीहरूले समयमा खाना खान पाउँदैनन्। आराम गर्ने समय हराउँछ। निद्रा अधुरो हुन्छ। शरीर थाक्छ, तर जिम्मेवारी थाक्दैन। आन्दोलनकारीको आक्रोश, सर्वसाधारणको दबाब र माथिल्लो निकायको आदेशबीच उनीहरू सन्तुलन खोजिरहेका हुन्छन्।
वर्दी लगाएको व्यक्ति पनि आखिर एउटा परिवारको सदस्य हो। उसको पनि घरमा प्रतीक्षा गर्ने आमा–बुबा, श्रीमती, छोराछोरी हुन्छन्। तर जब देशको परिस्थिति कठिन बन्छ, उसले आफ्नो व्यक्तिगत पीडालाई पछाडि राखेर राष्ट्रको सुरक्षालाई अगाडि राख्छ।
सडकमा सुरक्षाकर्मीः न पेटभरि खाना, न त आँखैभरि निद्रा
आन्दोलनकारीको आक्रोश, ढुंगामुढा र नाराबाजीका बीच शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो। तर, त्यो दायित्व पूरा गर्ने नाममा तल्लो तहका सिपाहीदेखि हवल्दार र असैसम्मका जुनियर अधिकृतहरूलाई जसरी 'मेशिन' जस्तै प्रयोग गरिएको छ, त्यसले मानवताका सबै सीमा नाघेको छ।
भोकै-प्यासै ड्युटीः दिनभरि भीड नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीले समयमा गुणस्तरीय खाना खान पाएका छैनन्। कतिपय स्थानमा त ड्युटीको प्रेसरका कारण खाजा-खानाको टुंगो नै हुँदैन।
निद्राको अभावः २४ सै घण्टाको हाइअलर्ट ड्युटीले गर्दा उनीहरूले पालैपालो राम्ररी सुत्ने सुविधायुक्त ठाउँसमेत पाएका छैनन्। खुला आकाशमुनि वा अस्तव्यस्त शिविरमा रात काट्नु उनीहरूको नियति बनेको छ।
रोगको सिकारः चिसो, धुलो, घाम र लगातारको मानसिक तनावका कारण पछिल्लो समय जुनियर सुरक्षाकर्मीहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो, पेटको समस्या र उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।
विज्ञहरूको नजरमाः "सिपाही पनि मान्छे हुन्, मेशिन होइनन्!"
सुरक्षा मामिला तथा मानव अधिकार विज्ञहरूले राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई केवल 'लाठी बोक्ने साधन' मात्रै ठानेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सुरक्षा विज्ञहरूको टिप्पणी:
"जबसम्म राज्यले माथिल्लो तहका हाकिमहरूको एसीयुक्त कक्षको मात्रै सोच्छ र तल्लो तहको सिपाहीको जुत्ता च्यातिँदा, पेट खाली हुँदा वा स्वास्थ्य बिग्रँदा बेवास्ता गर्छ, तबसम्म बलियो शान्ति सुरक्षाको कल्पना गर्न सकिन्न। सिपाहीलाई मेशिन ठानेर २४ सै घण्टा खटाउनु श्रम शोषण र अमानवीय दुवै हो।"
विज्ञहरूका अनुसार आन्दोलन व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षाकर्मीको पालैपालो खटाउने प्रणाली (rotation), खानपान र स्वास्थ्यको ख्याल राखिएन भने यसले भोलिका दिनमा गम्भीर मनोसामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छ।
जुनियर सुरक्षाकर्मीका पनि परिवार र आफन्त छन्
सुरक्षा निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी राज्यको सुरक्षा, शान्ति र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिन्छन्। तर उनीहरू पनि भावना, परिवार, सपना र जिम्मेवारी बोकेका मानिस हुन्।
विशेषगरी जुनियर तहका सुरक्षाकर्मीहरू सीमित स्रोत–साधन र कठिन परिस्थितिमा लामो समयसम्म ड्युटीमा खटिनुपर्छ। उनीहरूको पछाडि पनि आमाबुबा, श्रीमान्–श्रीमती, छोराछोरी, दाजुभाइ–दिदीबहिनी र आफन्तको संसार हुन्छ।
कर्तव्य निर्वाहका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि हुने जोखिमलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिनु हुँदैन। कुनै सुरक्षाकर्मी घाइते हुँदा वा ज्यान गुमाउँदा त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन, एउटा परिवारको जीवन नै प्रभावित हुन्छ।
त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा आदेश, नियन्त्रण र अनुशासनसँगै मानवीय संवेदनालाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
सिंहदरबारको ऐनाः मन्त्री र आईजीपीहरूको चेतना कहिले खुल्ने?
देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका जिम्मेवार निकायका प्रमुख र मन्त्रीहरू सिंहदरबारको कुर्सीबाट बाहिरको वास्तविकता हेर्न असफल जस्तै देखिएका छन्।
गृह मन्त्रालय र नेतृत्वको मौनता: गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (IGP) नारायण दत्त पौडेलले तत्काल तराईका विभिन्न जिल्लामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अनुगमन गर्न जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैलीबाट जनतामा केही आशा जागे पनि, सडकमा खटिएका ती अहोरात्र खटिने सिपाहीहरूको सुर्ता लिने फुर्सद नेतृत्वलाई मिलेको छ कि छैन? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।
माथिल्लो तहका अधिकारीहरूले एसी रुममा बसेर निर्देशन जारी गर्नु र तल्लो तहका सिपाहीले सिटामोल समेत नपाएर सडकमा ढल्नु एउटै देशको सुरक्षातन्त्रभित्रको कहाली लाग्दो विरोधाभास हो।
सुरक्षाकर्मी केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्र होइनन्, उनीहरू पनि भावना, पीडा र आवश्यकता भएका नागरिक हुन्। उनीहरूको स्वास्थ्य, आराम, खानपान र मनोबलप्रति समयमै ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो।
यस कठिन परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यान सुरक्षाकर्मीको अवस्थातर्फ जान जरुरी छ।
शान्ति सुरक्षाको मोर्चामा उभिनेहरूको मनोबल उच्च राख्न सकियो भने मात्र राज्यका कठिन चुनौतीहरू पार गर्न सकिन्छ। सडकमा उभिएका ती वर्दीधारी अनुहारहरूलाई केवल ड्युटीमा रहेका व्यक्ति होइन, राष्ट्रको भरोसाका पहरेदारका रूपमा हेर्ने समय आएको छ।
सडकमा शान्त खोज्नेको मनमा अशान्त !
विडम्बना यही हो—सडकमा शान्ति खोज्ने क्रममा उनीहरूको आफ्नै जीवनमा अशान्ति बढिरहेको हुन्छ। धेरैजसो चर्चा आन्दोलनकारीको माग, राजनीतिक प्रतिक्रिया र प्रशासनिक निर्णयको हुन्छ, तर मोर्चामा खटिने सुरक्षाकर्मीको थकान र पीडाको आवाज कमै सुनिन्छ।
राज्यले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ—सुरक्षा केवल आदेशले चल्दैन, मनोबलले चल्छ। थाकेको, भोको र निराश सुरक्षाकर्मीबाट उत्कृष्ट सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय र सरकारसम्मले सडकमा खटिएका जुनियर सुरक्षाकर्मीको अवस्था बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूलाई पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य सुविधा, आवश्यक स्रोतसाधन र सम्मान दिनु राज्यको दायित्व हो।
सुरक्षाकर्मीको जीवनको मूल्य बुझ्ने सुरक्षा संगठन अझ जिम्मेवार र बलियो बन्ने
जुनियर सुरक्षाकर्मीलाई अग्रपंक्तिमा खटाउने तर उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, उचित आराम, उपकरण र मनोबलप्रति पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा पठाउँदा नेतृत्व तहले ‘उनीहरू पनि कसैका छोरा, छोरी, बुबा, आमा वा जीवनसाथी हुन्’ भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ। राज्यलाई सुरक्षा दिने हातको सुरक्षा गर्नु राज्यकै दायित्व हो।
सुरक्षाकर्मीको जीवनको मूल्य बुझ्ने संस्कार विकसित भयो भने मात्र सुरक्षा संगठन अझ जिम्मेवार, मानवीय र बलियो बन्न सक्छ।
निष्कर्षः समयमै चेतना भया!
आन्दोलनकारीको राजनीतिक एजेन्डा होला, जनताका आफ्ना मागहरू होला, तर ती सबैको बीचमा पिसिने चाहिँ खाकी बर्दी लगाएका ती साधारण सिपाहीहरू हुन्, जसका पनि परिवार र भावना हुन्छन्।
यदि गृहमन्त्री, दुवै प्रहरी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले समयमै जुनियर सुरक्षाकर्मीहरूको खानपान, स्वास्थ्य, र ड्युटीको उचित व्यवस्थापन गरेनन् भने, भोलि सिपाहीको शारीरिक र मानसिक मनोबल गिरेको खण्डमा राज्यको सुरक्षातन्त्र नै धराशायी बन्न सक्छ।
बेलैमा चेत खुलोस्— बर्दीको सम्मान तब मात्र हुन्छ, जब बर्दीभित्रको मान्छे सुरक्षित हुन्छ !
यो पनि पढ्नुहोस् ।
उच्च अधिकारीहरूको जिल्ला खटन र सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौती
परिवर्तनको परेड कि राष्ट्रको पराजय ? सिंहासन फेरियो, तर जनताको भाग्य किन फेरिएन ? |
धार्मिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीको विशेष परिचालन, एआईजीदेखि एसएसपीसम्म संवेदनशील क्षेत्रमा खटिए |
