न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २० साउन । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार राजनीतिक घोचपेच, आरोप–प्रत्यारोप र भविष्यको दिशाबारे बहसको मञ्च बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदबाटै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै देश “असहज मोड” तर्फ गइरहेको टिप्पणी गरे।

प्रचण्डको निशाना सरकारतर्फ थियो। उनले तराई–मधेशमा देखिएका सामाजिक तनाव, बढ्दो जनअसन्तुष्टि, सुशासनको अवस्था र राजनीतिक संवादको अभावलाई जोड्दै सरकार परिस्थिति सम्हाल्न चुकेको आरोप लगाए।

उनको भनाइमा अहिलेको अवस्था सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय चासोको विषय हो। तर, संकटका बेला सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने सरकार भने संवादको अग्रपंक्तिमा देखिन नसकेको उनको आरोप थियो।

‘सर्वदलीय बैठक विपक्षले होइन, सरकारले बोलाउनुपर्ने हो’
प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेको सर्वदलीय बैठकको प्रस्तावलाई सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरे। तर, यस्तो पहल सरकारकै नेतृत्वबाट आउनुपर्ने भन्दै उनले घुमाउरो शैलीमा सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाए।

उनको संकेत थियो—“संकटमा सरकार खोज्नुपर्ने ठाउँमा सरकारलाई विपक्षले सम्झाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?”

पुराना संकट सम्झाउँदै वर्तमान सरकारमाथि कटाक्ष
प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक इतिहासका कठिन मोडहरू सम्झाउँदै विगतका संकटहरू संवाद र सहमतिबाट समाधान भएको दाबी गरे।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीजस्ता चुनौती सामना गर्दा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यस्तो राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर देखिएको बताए।

जनताको निराशा बढेको दाबी
प्रचण्डले संविधानपछि मुलुक स्थायित्व, विकास र सुशासनको दिशामा जाने अपेक्षा गरिए पनि अहिले जनतामा निराशा बढेको दाबी गरे।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, लगानीकर्ताको अन्योल, उत्पादन क्षेत्रमा आएको गिरावट र रोजगारीको अभावले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

उनले आफ्ना आलोचनाहरू व्यक्तिगत आक्रमण नभई सुधारका लागि दिइएका सुझाव भएको दाबी गर्दै सरकार आलोचना सुन्न तयार नभएको आरोप लगाए।

संविधान संशोधनमाथि पनि प्रश्न
संविधान संशोधनको बहसलाई लिएर पनि प्रचण्डले आशंका व्यक्त गरे। समयअनुसार संविधान सुधार गर्न सकिने भए पनि यसको मूल भावना र समावेशी चरित्र कमजोर पार्ने प्रयास हुन नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए।

सुशासनको मुद्दामा सरकार घेराबन्दीमा
प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिताको विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाए।

उनको आरोप थियो—“सुशासनको नारा ठूलो भए पनि व्यवहारमा जनताले परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन्।”

प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिमाथि पनि टिप्पणी
प्रधानमन्त्री बालेन शाह राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा संसदबाट बाहिरिएको प्रसंगलाई पनि प्रचण्डले राजनीतिक संस्कारसँग जोडेर टिप्पणी गरे।

त्यस्तै बजेट निर्माण प्रक्रियामा सीमित वर्गको प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै उनले किसान, श्रमिक र उत्पादनशील क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको बताए।

संसदमा नयाँ राजनीतिक मुठभेडको संकेत
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति केवल सरकारको आलोचनामा सीमित छैन। उनले सामाजिक सद्भाव, आर्थिक अवस्था, संविधान र सुशासनलाई जोडेर सरकारमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यता सरकार पक्षबाट यी आरोपहरूको औपचारिक जवाफ आउन बाँकी छ। तर संसदभित्र उठेका प्रश्नहरूले अब सरकार र विपक्षबीचको दूरी घट्छ कि राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्छ भन्ने बहस सुरु गराएको छ।

देश आर्थिक चुनौती, सामाजिक संवेदनशीलता र राजनीतिक संक्रमणको बीचमा रहेको बेला प्रचण्डको संसद् सम्बोधनले एउटा प्रश्न भने छोडेको छ “संकटको समयमा सत्ता र विपक्ष संवादको टेबलमा बस्छन् कि आरोप–प्रत्यारोपकै मैदानमा उभिइरहन्छन्?”