संसद्मा ‘कालो चस्मा’ प्रतिबन्ध : सभामुखको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई चुनौती
काठमाडौं, २२ साउन । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अबदेखि सांसदहरूले कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुन नपाउने भएका छन्। संसद्को गरिमा, मर्यादा र औपचारिकता कायम राख्ने भन्दै सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।
बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सभामुख अर्यालले संसद् बैठकमा सांसदहरूले कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै अबदेखि यस्तो अभ्यास रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो।
सभामुखले प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत आफ्ना दलका सांसदहरूलाई यसबारे जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पनि नियम लागू गर्न माग
संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसहित केही सांसदहरू कालो चस्मा लगाएर सहभागी हुने गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सभामुखको निर्णय सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “कालो चस्मा लगाएको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ। अब सांसदहरूले संसद् बैठकमा कालो चस्मा लगाउन भएन भनेर सभामुखज्यूले जानकारी गराउनुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरू नै कालो चस्मामा संसद्मा आउने गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सभामुखज्यूले भन्नुपर्छ।”
सभामुख अर्यालले त्यसपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारलाई सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूलाई समेत जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो।
संसद्को मर्यादा र पोसाकबारे बहस
रास्वपाका सचेतक परियारले संसद्को बैठकलाई थप मर्यादित बनाउने विषयमा कालो चस्माको प्रसंग उठेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सांसदहरू अनिवार्य रूपमा लोगो लगाएर उपस्थित हुनुपर्ने, औपचारिक तथा मर्यादित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद् बैठकलाई अलि बढी मर्यादित बनाउने विषयमा कालो चस्माको प्रसंग उठेको हो। सांसदहरूको पहिचान झल्किने लोगो र पोसाकको विषयमा पनि छलफल भएको छ।”
‘विश्वमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन’
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्को गरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सभामुखले बैठकमा सांसदहरूको व्यवहार, पोसाक र उपस्थितिको शैलीबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो।
दुलालले भन्नुभयो, “संसद्को गरिमा र मूल्यमान्यता कायम हुनुपर्छ। विश्वका अन्य संसद्मा पनि औपचारिक पोसाकको अभ्यास छ। कोट लगाउनुपर्ने, कालो चस्मा लगाएको राम्रो नदेखिने विषयमा सभामुखज्यूले कुरा राख्नुभएको हो।”
संसद् बाहिर लबीमा बस्ने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसदहरू बैठक चलिरहेका बेला संसद् कक्ष बाहिरको लबीमा लामो समयसम्म बसेर कुराकानी गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
सभामुखले सांसदहरू बैठकमा उपस्थित भएर छलफलमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै संसद्को अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पोसाकसम्बन्धी व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदहरूको पोसाक र प्रतीक चिह्नसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार सांसदहरूको पोसाक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
पोसाक निर्धारण गर्दा औपचारिकता, मौलिक संस्कृति, परम्परा तथा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको परीक्षण
सभामुखको निर्देशनपछि अब मुख्य चासो प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूको व्यवहारतर्फ केन्द्रित भएको छ।
संसद्मा समान नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत यही नियम पालना गराउनुपर्ने बताएका छन्।
संसद्को अनुशासन, पोसाक र व्यवहारलाई लिएर यसअघि पनि पटक–पटक बहस हुँदै आएको थियो।
तर यसपटक भने कालो चस्मा नै औपचारिक निर्णयको विषय बनेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले सभामुखको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ।
