न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २३ साउनः नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तिमगरको नेतृत्वमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले २३ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ । 

    उक्त सम्मेलनले आदिवासी जनजातिका अधिकार, पहिचान र राज्यको मूलधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि महत्त्वपूर्ण माग अघि सारेको छ । संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम बागमती र गण्डकी प्रदेशमा झैँ अन्य प्रदेशमा पनि बहुसङ्ख्यकले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेशको पुनःसंरचना र पुनः नामकरण गर्न सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

    यस्तै, कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्म आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्याका आधारमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विधान संशोधनको माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एक उपसभापति, एक महामन्त्री र अल्पसङ्ख्यकबाट एक सहमहामन्त्री पद सुरक्षित गर्न माग गरेको छ ।

    यसैगरी, राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीलगायतका बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । आदिवासी जनजातिको समग्र विकासका लागि छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति मन्त्रालय’ र भाषा संरक्षणका लागि ‘बहुभाषिक विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

    सम्मेलनले प्राकृतिक स्रोत (जल, जङ्गल, जमिन) को प्रयोग गर्दा आदिवासी समुदायको ‘अग्राधिकार’ सुनिश्चित गर्न र ठूला विकास आयोजनाबाट विस्थापित हुनेका लागि पूर्व मञ्जुरी अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको सूची परिमार्जन गर्न र विश्व आदिवासी दिवसलाई सरकारी स्तरबाटै भव्य रूपमा मनाउन घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुई दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनको कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।