एल निनो र युद्धको दोहोरो मारमा सुडानको कृषि क्षेत्र
सुडानमा नाइल नदीको जलस्तर घटेसँगै किसानहरू सिँचाइका लागि पानी जुटाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यस वर्षको ढिलो र न्यून वर्षाले कृषि उत्पादन प्रभावित भएपछि कतिपय किसान वर्षाका लागि प्रार्थना गर्न बाध्य भएका छन् ।
सुडानमा जारी युद्ध, इन्धन तथा मलको बढ्दो मूल्य र कमजोर बजारसँगै अहिले जलवायुजन्य समस्याले कृषि क्षेत्रलाई थप सङ्कटमा पारेको छ । सन् २०२३ अप्रिलदेखि सेना र अर्धसैनिक बलबीच जारी द्वन्द्वले देशको कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर पु¥याएको छ ।
प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको ‘एल निनो’ जलवायु प्रणालीका कारण यस वर्ष वर्षामा ढिलाइ भएको र नाइल नदीको जलस्तर घटेको विज्ञहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का अनुसार सुडानमा यस मौसममा औसतभन्दा कम वर्षा र लामो खडेरीको जोखिम देखिएको छ ।
जलवायु तथा जलविज्ञान वैज्ञानिक एल्फातिह एलताहिरका अनुसार एल निनो र नाइल नदीको बहाव घट्नुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । विशेषगरी दक्षिणपूर्वी सुडान र उत्तरपश्चिमी इथियोपियामा खडेरीको जोखिम बढ्ने गरेको उहाँको अध्ययनले देखाएको छ ।
इथियोपियाको ब्लु नाइलमा रहेको ग्रान्ड रेनेसाँ ड्यामको जलाशयमा समेत गत जुलाईको तुलनामा यस वर्षको जुलाईमा पानीको सतह करिब छ मिटर कम रहेको जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ टुबिन्जेनको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एलताहिरले इथियोपिया, इजिप्ट र सुडानबीच जलाशय व्यवस्थापनमा थप पारदर्शिता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
इथियोपिया सीमासँग जोडिएको गेदारेफ राज्यमा ज्वार र तिलका खेतहरूमा वर्षाको अभावको असर देखिएको छ । सामान्यतः हरियाली हुने खेतहरू सुक्खा देखिएपछि किसानहरू वर्षाका लागि प्रार्थना गर्न स्थानीय धर्मगुरुसँग भेला भएका छन् ।
कृषिमन्त्री इस्मत कुरेशीले किसानलाई खडेरी सहन सक्ने बाली रोज्न र रोपाइँ केही पछि सार्न सुझाव दिएका छन् ।
युद्धका कारण इन्धन र मलको मूल्य बढ्नु तथा बजार कमजोर हुनु कृषि क्षेत्रका थप चुनौती हुन् । सुडानको करिब ६५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन अहिले खेतीबाहिर रहेको बताइएको छ ।
अल–जजिरा राज्यका किसान हसन अहमदले दशकौँमा नाइल नदीको जलस्तर यति तल कहिल्यै नदेखेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पानीको अभाव, बढ्दो लागत र युद्धका कारण कृषि व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न किसानहरूलाई कठिन भइरहेको छ ।
सुडानमा जारी मानवीय सङ्कटकाबीच कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले खाद्य सुरक्षाको समस्या थप गम्भीर बनाउने जोखिम बढेको छ ।
