न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जेन–जी आन्दोलनदेखि अमेरिकी युथ काउन्सिलसम्म : संयोग मात्रै कि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्बन्धको लहरो ?

काठमाडौं, ८ असोज । देशमा कुनै आन्दोलन हुन्छ, सत्ता हल्लिन्छ, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगो बल्छ र त्यसपछि एउटा प्रश्न उठ्छ—यो सबै केवल स्वतःस्फूर्त जनआक्रोश थियो कि त्यसको भीडभित्र विभिन्न स्वार्थ, सञ्जाल र बाह्य प्रभावका अदृश्य धागा पनि जोडिएका थिए ?

गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनबारे अहिले यही प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। आन्दोलनको पहिलो दिन राज्यको बल प्रयोग, युवाको मृत्यु र त्यसपछि दोस्रो दिन भएको व्यापक तोडफोड तथा आगजनीबीचको सम्बन्धमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला TOB, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, युवा सञ्जाल र विदेशी कूटनीतिक कार्यक्रमको भूमिकाबारे सार्वजनिक बहस चर्किएको हो।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै संस्था वा समूहको नाम आन्दोलनमा देखिनु मात्र त्यसले हिंसा गराएको प्रमाण होइन। प्रमाणित गर्न वित्तीय कारोबार, निर्देशनको शृंखला, डिजिटल सञ्चार, प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्णय प्रक्रियाको तथ्य चाहिन्छ। यही तथ्य खोज्ने काम अब राज्यको अनुसन्धान निकायले गर्नुपर्ने देखिन्छ।

TOB को विषयमा सार्वजनिक अनुसन्धानले नै फरक–फरक तहका तथ्य बाहिर ल्याएको छ। काठमाडौं प्रहरीले TOB लाई मूलतः बाइकर्स समूहका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसका सदस्यहरू आन्दोलनमा पुगेको जनाएको थियो। प्रहरीले समूहको ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधिसँग सम्बन्ध नदेखिएको पनि बताएको थियो।

तर पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने क्रममा TOB समूहको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो।

यही विरोधाभासले एउटा सीधा प्रश्न जन्माउँछ—TOB वास्तवमा के थियो ? आन्दोलनमा उसको भूमिका कति थियो ? कसले बोलायो ? कसले परिचालन गर्यो् ? र आन्दोलनभन्दा अगाडि तथा आन्दोलनपछि उसको सम्पर्क सञ्जाल कहाँ–कहाँ फैलिएको थियो ? यी प्रश्नको उत्तर सामाजिक सञ्जालको हल्लाबाट होइन, अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।

बारबरा फाउण्डेशनमाथि उठेको प्रश्न
बारबरा फाउण्डेशन नेपालमा लामो समयदेखि सामाजिक, वातावरणीय, सुशासन र खोजमूलक पत्रकारितासँग सम्बन्धित काम गर्दै आएको संस्था हो।

संस्थाको आफ्नै विवरणअनुसार यो सन् २०१० मा दर्ता भएको गैरसरकारी, गैरराजनीतिक तथा गैरनाफामूलक संस्था हो र यसले सुशासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।

त्यसैले फाउण्डेशनलाई कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र वा हिंसात्मक गतिविधिसँग जोड्ने हो भने सामान्य अनुमान पर्याप्त हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, जेन–जी आन्दोलनपछि बारबरा फाउण्डेशनले आफूले कुनै युवा समूहलाई आर्थिक सहयोग नगरेको स्पष्ट रूपमा बताएको थियो।

संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्ला आठ वर्षमा करिब ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसको ठूलो हिस्सा नेपाली दाताबाट आएको दाबी गरिएको थियो। अब प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ। यदि आर्थिक सम्बन्ध छैन भने त्यसको प्रमाण के हो ? यदि सम्बन्ध छ भन्ने आरोप छ भने प्रमाण के हो ?

बैंक खाताको विवरण, दाता सूची, परियोजना सम्झौता, खर्च विवरण, कर्मचारी तथा सल्लाहकारको सम्बन्ध, कार्यक्रमगत साझेदारी र आन्दोलनअघि–पछि भएका सम्पर्कको परीक्षण गरेपछि मात्र सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ।

अहिले समस्या के छ भने आरोपहरू सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा दौडिरहेका छन् तर प्रमाणहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छैनन्।

अमेरिकी युथ काउन्सिल : कार्यक्रम कि प्रभावको सम्भावित सञ्जाल ?
अमेरिकी दूतावासअन्तर्गतको US Embassy Youth Council Nepal पनि अहिले चर्चाको अर्को विषय बनेको छ। यो कार्यक्रम नयाँ होइन।

सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी दूतावासले युवाहरूलाई नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता, सीप विकास तथा समुदायमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ।

२०२६ को समूहमा ५५ जना युवा १,६०० भन्दा बढी आवेदकबाट छनोट भएको दूतावाससम्बन्धी सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ। अर्थात् युथ काउन्सिल अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा रहस्य होइन। रहस्य बनाउनुपर्ने कुरा पनि होइन।

तर अनुसन्धानको विषय हुन सक्ने प्रश्न अर्कै हो—त्यसमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा राजनीतिक सञ्जाल कहाँसम्म पुग्छ ? उनीहरूले आन्दोलन, गैरसरकारी संस्था, नागरिक अभियान, सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक समूहसँग कसरी सम्बन्ध राख्छन् ?

यसको अर्थ अमेरिकी युथ काउन्सिलमा सहभागी प्रत्येक युवा विदेशी प्रभावको प्रतिनिधि हो भन्ने कदापि होइन। त्यस्तो निष्कर्ष तथ्यविहीन र अन्यायपूर्ण हुन्छ।

तर विदेशी सरकार वा दूतावासको कार्यक्रम भएकाले यसको पारदर्शिता, छनोट प्रक्रिया, खर्च, तालिमको विषयवस्तु र परियोजनाको प्रभावबारे राज्यले नियमित रूपमा जानकारी राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन।

राष्ट्रहितमा प्रश्न उठाउनु ‘अमेरिका विरोध’ होइन। त्यसैगरी कुनै विदेशी कार्यक्रमसँग सम्बन्ध हुनु आफैंमा ‘राष्ट्रविरोधी’ हुनु पनि होइन। मुख्य कुरा पारदर्शिता हो।

मुस्ताङको युरेनियम : तथ्य कति, हल्ला कति ?
मुस्ताङको युरेनियम अर्को संवेदनशील अध्याय हो। यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा विदेशी शक्तिसँग जोडेर अनेक दाबी सार्वजनिक भएका छन्। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रियसभामा सरकारले मुस्ताङको युरेनियम उत्खननका लागि कुनै पक्षसँग सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रारम्भिक अध्ययनमा खानीको सम्भावना देखिए पनि थप अध्ययन सरकारी निकायबाट हुने उनको भनाइ छ।

त्यसैले ‘अमेरिकालाई युरेनियम दिइयो’ भन्ने निष्कर्ष अहिले प्रमाणित तथ्यका रूपमा लेख्नु पत्रकारिताको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर अर्को प्रश्न भने उठाउनैपर्छ—मुस्ताङजस्तो रणनीतिक तथा संवेदनशील क्षेत्रमा खनिज अध्ययन, विदेशी चासो, स्थानीय गतिविधि र कूटनीतिक आवतजावतबारे सरकारसँग पर्याप्त अभिलेख छ कि छैन ?

यदि छ भने सार्वजनिक हितको सीमाभित्र त्यसको जानकारी किन नआउने ? यदि छैन भने किन छैन ? यस्ता प्रश्नले अनुसन्धान माग्छन्, आरोप होइन।

‘लहरो तान्दा पहरो’—तर लहरो प्रमाणले तान्नुपर्छ
नेपालमा विदेशी सहायता, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको सम्बन्ध नयाँ विषय होइन। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, शिक्षा, सुशासन र पत्रकारितामा विदेशी सहयोगका अनेक कार्यक्रम चलेका छन्। तर विदेशी सहयोग लिने संस्थाको कामलाई स्वतः शंकास्पद ठहर गर्ने दृष्टिकोण पनि गलत हो।

त्यस्तै विदेशी पैसा वा विदेशी कार्यक्रमसँग सम्बन्ध हुँदैमा सबै कुरा स्वतः निर्दोष छ भनेर आँखा चिम्लनु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम स्पष्ट छ।

बारबरा फाउण्डेशनको वित्तीय विवरण जाँच होस्। युथ काउन्सिलका कार्यक्रम र परियोजनाको सार्वजनिक अभिलेख अध्ययन होस्। TOB को डिजिटल तथा वित्तीय सञ्जाल अनुसन्धान होस्। आन्दोलनअघि र आन्दोलनको दिन भएका सम्पर्क तथा डिजिटल गतिविधि परीक्षण होस्। आन्दोलनमा संलग्न समूहबीचको वास्तविक सम्बन्ध खोजियोस्। विदेशी सहयोगको रकम कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो र कसले पायो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरियोस्।

यदि केही छैन भने अनुसन्धानले नै सफाइ दिनेछ। यदि केही छ भने अनुसन्धानले नै देखाउनेछ। यही हो राज्यको काम।

कनकमणि समूहदेखि आजको डिजिटल पुस्तासम्म
नेपालमा लोकतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको विदेशी सहयोगको इतिहास पनि नयाँ होइन। विगतमा पत्रकारिता तालिम, संस्थागत विकास, मानवअधिकार, सुशासन र नागरिक समाजका कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम परिचालन भएको बहस पटक–पटक उठेको छ।

तर कुनै व्यक्तिविशेष वा संस्थामाथि रकम हिनामिना, राजनीतिक परिचालन वा विदेशी प्रभावको आरोप लगाउँदा पनि प्रमाण चाहिन्छ। ‘फलानोले यति करोड खायो’ भनेर लेखिदिँदैमा त्यो तथ्य बन्दैन।

त्यसका लागि दाता, सम्झौता, बैंकिङ कारोबार, परियोजना प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण र लाभग्राहीको अभिलेख चाहिन्छ। नेपालको समस्या यही हो—हल्ला छिटो दौडिन्छ, कागज ढिलो बोल्छ। अब सरकारले कागजलाई बोल्न दिनुपर्छ।

अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको राजनीतिक भेटघाट पनि प्रश्नबाहिर छैन
नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, युवा, व्यवसायी तथा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेट्नु कूटनीतिक अभ्यासकै हिस्सा हो। त्यसलाई मात्र षड्यन्त्रको प्रमाण मान्न सकिँदैन।

तर संवेदनशील राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलनपछि पुनर्संरचना र रणनीतिक स्रोतसम्बन्धी बहस चलिरहेको अवस्थामा यस्ता भेटघाटको पारदर्शिता र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

कसलाई भेटियो ? किन भेटियो ? कुन विषयमा छलफल भयो ? के प्रतिबद्धता भयो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै पत्रकारिताको धर्म हो।

अब सरकार चुप बस्ने कि अभिलेख खोल्ने ?
आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बारबरा फाउण्डेशन दोषी हो कि होइन, TOB दोषी हो कि होइन, अमेरिकी युथ काउन्सिल सही हो कि गलत भन्ने होइन।

प्रश्न हो—राज्यसँग यी सबै विषयको तथ्यगत उत्तर छ कि छैन ? यदि छ भने सार्वजनिक गरियोस्। यदि छैन भने अनुसन्धान सुरु गरियोस्।

जेन–जी आन्दोलनमा राज्यबाट भएको बल प्रयोगको छानबिन जति आवश्यक छ, आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, तोडफोड र सम्भावित संगठित परिचालनको अनुसन्धान पनि त्यति नै आवश्यक छ। एउटा पक्षको अनुसन्धान गर्दा अर्को पक्षलाई छोड्ने हो भने न्याय अधुरो हुन्छ।

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता कुनै एउटा राजनीतिक दलको सम्पत्ति होइन। विदेशी शक्ति पनि नेपालको भविष्यको मालिक होइन। नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, युवा संगठन वा सञ्चार क्षेत्र कसैलाई पनि प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन।

नेपाललाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउने नाममा सत्य बोल्ने नागरिक संस्थालाई आतंकित पार्नु हुँदैन। तर विदेशी प्रभावको नाममा हुने सम्भावित गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन पनि डराउनु हुँदैन।

अब समय आएको छ—भावनाको होइन, तथ्यको। आरोपको होइन, अभिलेखको। हल्लाको होइन, अनुसन्धानको। TOB कहाँबाट आयो ? कसले परिचालन गर्योो ? बारबरा फाउण्डेशनसँग उसको वास्तविक सम्बन्ध छ कि छैन ? युथ काउन्सिलका सदस्यहरूको आन्दोलनसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? विदेशी सहयोग कहाँबाट आयो ? मुस्ताङमा कसको के चासो छ ? र आन्दोलनको दोस्रो दिनको ध्वंसात्मक गतिविधिमा वास्तवमा कसको भूमिका थियो ? यी प्रश्नको उत्तर सुरक्षा निकायको अनुमानले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ।

किनकि यदि साँच्चिकै कुनै अदृश्य सञ्जाल छ भने त्यसलाई जोगाउने सबैभन्दा ठूलो कारण नै अपारदर्शिता हुनेछ। र यदि त्यस्तो कुनै सञ्जाल छैन भने पनि निष्पक्ष अनुसन्धानले आरोपको धुवाँ हटाइदिनेछ।
त्यसैले लहरो तान्नुपर्छ—तर कानुनको हातले। पहरो भत्काउनुपर्छ—तर प्रमाणको हथौडाले। किनकि राष्ट्रको सुरक्षा शंकाले होइन, सत्यले बलियो हुन्छ।

फागुनमै स्थानीय चुनावको तयारी : आयोगको दौडधुप, इभोटिङदेखि अन्तरजिल्ला मतदानसम्म नयाँ प्रयोग