न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

धनगढी । जनताको प्रतिनिधि बनेर प्रदेशसभामा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयसम्म सदनमै अनुपस्थित भएपछि पदमुक्त भएका छन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मंगलबार उनलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार देउवा पूर्वजानकारीबिना लगातार २७ वटा प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए। सचिवालयका अनुसार उनी पछिल्लो ११ महिनादेखि अमेरिकामा रहेका छन्। लामो समयसम्म सदनमा उपस्थित नभए पनि आफ्नो अनुपस्थितिबारे उनले प्रदेशसभालाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिएको जनाइएको छ।

संविधानको धारा १८० को खण्ड (घ) मा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्थाअनुसार सभामुखले देउवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा उनको पद रिक्त भएको छ।

११ महिना विदेश, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी कहाँ?

देउवाको पदमुक्तिसँगै एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नसमेत सतहमा आएको छ—जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि महिनौँसम्म विदेशमा रहेर सदनको जिम्मेवारीबाट टाढा रहन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

प्रदेशसभा केवल बैठक बस्ने ठाउँ मात्र होइन। प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, बजेटमाथि बहस गर्ने र सरकारका कामकारबाहीको संसदीय निगरानी गर्ने प्रमुख थलो हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयकका साथै सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन र संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।

त्यसैले निर्वाचित सांसद लामो समयसम्म सदनमा उपस्थित नहुनु व्यक्तिगत अनुपस्थितिको विषय मात्र नभई मतदाताप्रतिको प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।

२७ बैठकसम्म किन मौन?

देउवा लगातार २७ बैठकमा अनुपस्थित रहँदा पनि प्रदेशसभा सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी नदिएको तथ्यले थप प्रश्न उठाएको छ।
यदि व्यक्तिगत, पारिवारिक, स्वास्थ्य वा अन्य कुनै विशेष कारणले विदेशमा रहनुपर्ने अवस्था थियो भने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटो खुला थियो। तर लामो समयसम्म कुनै जानकारी नदिई सदनबाट टाढा रहनुले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रतिको गम्भीरताको प्रश्न उठाएको हो।
जनताको मत लिएर निर्वाचित हुने, तर जनताको प्रतिनिधित्व हुने सदनमै महिनौँ अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको अर्थ कमजोर बनाउँछ।

पदमुक्तिसँगै कांग्रेसमाथि पनि प्रश्न

प्रकाशबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। उनी लामो समयदेखि सदनमा अनुपस्थित रहेको विषयमा पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जनप्रतिनिधि लामो समयसम्म सदनमा नआउँदा सम्बन्धित दलले पनि आफ्नो सांसदको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने र आवश्यक राजनीतिक तथा संस्थागत पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न केवल देउवा पदमुक्त भए भन्नेमा सीमित छैन। जनप्रतिनिधि महिनौँसम्म विदेशमा रहँदा उनको राजनीतिक दलले कति चासो राख्यो? मतदातासँग उनको सम्बन्ध कस्तो रह्यो? र प्रदेशसभामा उनको अनुपस्थितिको राजनीतिक जवाफदेहिता कसले लिने? भन्ने विषयसमेत बहसमा आउन सक्छ।

कानुनले अन्ततः बाटो देखायो

संसदीय जिम्मेवारीबाट लामो समय अनुपस्थित हुने विषयमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा सभामुखको निर्णयले कानुनी प्रक्रियाको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। यो निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देशसमेत दिएको छ, निर्वाचित पद अधिकार मात्र होइन, निरन्तर जिम्मेवारी पनि हो।  प्रदेशसभा सदस्यको पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा राजनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन। जनताले दिएको मतको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा उपस्थित हुने, बहस गर्ने, कानुन निर्माणमा सहभागी हुने र सरकारलाई प्रश्न गर्ने दायित्वसँगै जोडिएको पद हो।

देउवाको पदमुक्तिसँगै अब उनको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। रिक्त पदका सम्बन्धमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायबाट हुने निर्णयपछि आगामी कदम तय हुनेछ। तर देउवाको प्रकरणले सुदूरपश्चिमको राजनीतिलाई एउटा गम्भीर पाठ भने दिएको छ  । जनताको मतले पद दिलाउन सक्छ, तर त्यो पद जोगाइराख्न जिम्मेवारी, उपस्थिति र संवैधानिक मर्यादा अनिवार्य हुन्छ।

११ महिनासम्म अमेरिका बस्नु व्यक्तिगत निर्णय हुन सक्छ, तर २७ वटा प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुनु जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले देउवाको पदमुक्ति एउटा सांसदको पद गुमेको घटना मात्र नभई निर्वाचित प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वमाथि उठेको कठोर प्रश्नको कानुनी उत्तरसमेत बनेको छ।