न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

विवाद, मुद्दा र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिको घेरामा रास्वपा सांसद

काठमाडौं । आफूलाई दलित अधिकारको अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार पछिल्लो समय अरूलाई प्रश्न गर्ने क्रममा आफैँ प्रश्नको घेरामा पर्न थालेका छन्।

संसद्मा होस् वा सार्वजनिक मञ्चमा, सुनारको प्रस्तुति प्रायः आक्रामक देखिन्छ। राज्यका निकाय, सुरक्षा संगठन, न्यायालय, चिकित्सक, शिक्षक तथा राजनीतिक व्यक्तिमाथि उनले उठाउने प्रश्नले सार्वजनिक बहस जन्माउने गरेका छन्। 

तर प्रश्न उठाउने उनको शैली, आरोपको आधार र विगतमा उनी स्वयं जोडिएका विवाद तथा मुद्दाहरूले अहिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—अरूको जवाफदेहिता खोज्ने सांसद स्वयं आफ्नो विगतप्रति कति जवाफदेही छन् ?

‘दलितका लागि दलित अभियान नेपाल’का संयोजकसमेत रहेका सुनारमाथि विभिन्न समयमा धम्कीपूर्ण तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको, सार्वजनिक शान्ति खल्बल्याउने गतिविधिमा संलग्न भएको, स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा विभिन्न उजुरी तथा मुद्दा परेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

यीमध्ये कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसैले ती आरोपलाई अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दोष प्रमाणित भएको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग जोडिएका यस्ता घटनाक्रमले उनको सार्वजनिक छवि र राजनीतिक शैलीमाथि प्रश्न भने उठाएका छन्।

प्रहरीमाथि प्रश्न, प्रमाण कहाँ ?
पछिल्लो विवाद नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित उनको अभिव्यक्तिबाट चुलिएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले प्रहरीका जुत्ता, मोजा, पोशाकदेखि लाठी तथा अन्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथिसमेत प्रश्न उठाएका थिए।

भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठाउनु सांसदको अधिकार हो। अझ सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता भएको आशंका छ भने त्यसको छानबिन माग गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि हो।
तर आरोप र प्रमाण एउटै कुरा होइन।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन्। त्यसपछि बहस झन् गम्भीर बनेको छ—सुनारले लगाएको आरोपका आधार के हुन् ? कुन खरिदमा कति रकम अनियमितता भयो ? कुन ठेक्का प्रक्रियामा कसरी चलखेल भयो ? को जिम्मेवार छ ? कागजात के छन् ? आर्थिक लेनदेनको प्रमाण कहाँ छ ? यदि प्रमाण छन् भने सार्वजनिक हुनुपर्छ। छैनन् भने संसद्को गरिमामय मञ्चमा गम्भीर आरोप लगाएर कुनै संस्थाको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सांसदको आवाज ठूलो भएर होइन, प्रमाण बलियो भएर प्रभावशाली हुनुपर्छ।

प्रहरीको मनोबलमाथि प्रहार ?
सुनारको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आलोचना बढेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रमा निषेधित विषय होइन। प्रहरीमाथि निगरानी आवश्यक छ, प्रहरीभित्र हुने सम्भावित भ्रष्टाचारको छानबिन पनि हुनुपर्छ।

तर तथ्य नआउँदै समग्र संगठनको नैतिकता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिइयो भने त्यसको असर एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। हजारौँ प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र नागरिकको सुरक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै शब्दको जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ।

अदालतको गेटमा नारादेखि न्यायाधीशमाथि टिप्पणीसम्म
सुनारको विवादित पृष्ठभूमि नयाँ भने होइन। रुकुम पश्चिमको सोती घटनासम्बन्धी मुद्दामा सुर्खेत उच्च अदालतको फैसलापछि उनको नेतृत्वमा अदालतको गेटमा तोडफोड तथा नाराबाजी भएको र न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली तथा मातृकाप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइएको आरोपसम्बन्धी विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।

अधिवक्ता मनीषा गौतमले २० वैशाख २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। न्यायालयको फैसला चित्त नबुझे अदालतभित्रै कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुन्छ। 

फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ। तर न्यायाधीशको तस्वीर राखेर व्यक्तिगत गालीगलौज गर्ने वा अदालतको गेटमा तोडफोड गर्ने शैलीलाई लोकतान्त्रिक असहमतिको सामान्य अभ्यास मान्न सकिँदैन। न्यायालयको फैसला गलत हुन सक्छ, तर त्यसको प्रतिवाद पनि कानुनी बाटोबाटै हुनुपर्छ।
 

पक्राउ पुर्जी र धरौटीको प्रसंग
सुनारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अधिवक्ता मनीषा गौतमलाई लक्षित गरी अपमानजनक तथा आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको आरोपमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको र पक्राउ पुर्जी जारी भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

पछि उनी अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए। बयान तथा थुनछेक बहसपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको विवरण छ।
यहाँ पनि अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्था नभएकाले उनलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। तर पक्राउ पुर्जी, अदालतमा बयान र धरौटीमा रिहाइसम्म पुगेको घटनाक्रमले विवादको गम्भीरता भने देखाउँछ।

सार्वजनिक शान्तिदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म

उपलब्ध विवरणअनुसार सुनार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा अभियुक्त बनेका थिए। २०८० असार ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको आदेशबाट उनी २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेको उल्लेख छ।

त्यस्तै २०८१ असार ७ गते मेहेलकुना अस्पताल, गुर्भाकोट–८ सुर्खेतमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातसम्बन्धी मुद्दामा समेत उनी अभियुक्त रहेको विवरण छ। उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

यी घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा एउटा समान प्रश्न देखिन्छ—सार्वजनिक जीवनमा आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने उनको शैली कतै कानुनी र संस्थागत मर्यादाको सीमासम्म पुगेको त छैन ?

‘गाईको मासु’देखि शिक्षकलाई ‘भाटा’सम्म
सुनारको विवाद सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा दिएका अभिव्यक्तिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालमा गाईको मासु खान पाउनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएका थिए।

पछि उनले भिडियो काटछाँट गरेर गलत अर्थ लगाइएको दाबी गर्दै आफू शाकाहारी रहेको र राष्ट्रिय जनावरप्रति सम्मान रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसैगरी शिक्षकलाई ‘भाटा हान्नुपर्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति पनि उनको विवादित अभिव्यक्तिको सूचीमा जोडिन्छ।

असहमति राख्न पाइन्छ। शिक्षक वा कुनै पेशागत समूहको कामको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ। तर जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भाषाले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

‘घिसारेर लैजाने’ अभिव्यक्तिले थपेको विवाद
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका बेला प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘घिसारेर लैजाने’जस्ता धम्कीपूर्ण शब्द प्रयोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको विषय पनि विवादमा आएको थियो। जनताको न्यायका लागि आवाज उठाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर न्यायको माग गर्ने क्रममा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई नै धम्की दिने भाषा प्रयोग गरियो भने त्यसले अभियानको नैतिक उचाइ घटाउन सक्छ।

न्याय माग्ने आवाज आफैँ अन्यायपूर्ण भाषामा बदलियो भने त्यसको नैतिक शक्ति कहाँ बाँकी रहन्छ ? आफ्नै पार्टीका अतिथिमाथि ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘आतङ्ककारी’ ! सुनारको भाषाशैलीलाई लिएर रास्वपाकै कार्यक्रममा समेत असन्तुष्टि देखिएको थियो। चितवनमा आयोजित रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा आमन्त्रित अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘आतङ्ककारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको विषय विवादमा आयो। आफ्नै पार्टीले निम्त्याएका अतिथिमाथि यस्तो टिप्पणी भएपछि पार्टी नेता मनिष झाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निम्त्याएर ल्याइएका पाहुनाप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताएका थिए।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो शैलीमा ‘शक्तिको मात’ र अहंकार झल्किएको टिप्पणी गरेकी थिइन्। राजनीतिमा असहमति हुन्छ। वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ। कटाक्ष पनि हुन्छ। तर अतिथिको अपमानलाई राजनीतिक बहादुरी ठान्न थालियो भने लोकतान्त्रिक संस्कार कहाँ पुग्छ ?

अभियन्ताबाट सांसदसम्म : अब जिम्मेवारी पनि बदलियो
सुनारको एउटा पक्ष बुझ्न आवश्यक छ। सडकमा अभियन्ताका रूपमा बोल्दा र संसद्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा बोल्दा एउटै भाषाशैली लागू हुँदैन। अभियन्ताको आक्रोशलाई आन्दोलनको शैली मान्न सकिएला। तर सांसदको आक्रोश संसद्को अभिलेखमा जान्छ। उसको आरोपले राज्यका निकाय, कर्मचारी र संस्थाको प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सांसद भएपछि आवाजसँगै प्रमाणको भार पनि बढ्छ। सांसदले प्रहरीमाथि प्रश्न गर्न सक्छन्। न्यायाधीशको फैसलाको आलोचना गर्न सक्छन्। सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन सक्छन्। तर प्रत्येक प्रश्नसँग तथ्य हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोपसँग प्रमाणको आधार।

प्रश्नको भारी अरूमाथि, जवाफदेहिताको भारी आफूमा कहिले ?
सुनारको राजनीतिक शैलीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो। उनी अरूलाई जवाफदेही बनाउन खोज्छन्। तर उनको आफ्नै विगतका मुद्दा, विवाद र अभिव्यक्तिहरूबारे प्रश्न उठ्दा उनी कति सहजतापूर्वक जवाफ दिन्छन् ?
यदि उनीमाथिका आरोप गलत हुन् भने त्यसको तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ। मुद्दा विचाराधीन छन् भने अदालतको फैसला पर्खिनुपर्छ। तर सार्वजनिक अभिलेखमा रहेका घटनाक्रमलाई केवल राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै पन्छाएर मात्र पुग्दैन।
जनप्रतिनिधिले अरूको हिसाब माग्छ भने जनताले पनि उसको हिसाब माग्न पाउँछन्। यही लोकतन्त्र हो।

आक्रोश कि जिम्मेवार राजनीति ?
सुनारले उठाएका सबै प्रश्न गलत छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि अन्याय हुन्छ। प्रहरी खरिदमा अनियमितता छ भने छानबिन हुनुपर्छ। सरकारी निकाय गलत छन् भने संसद्ले प्रश्न गर्नुपर्छ। दलित समुदायमाथि अन्याय छ भने आवाज उठ्नुपर्छ। कमजोरको पक्षमा बोल्नु राजनीतिले बिर्सन नहुने जिम्मेवारी हो। तर सही मुद्दा उठाउँदैमा गलत शैली सही हुँदैन। सांसदको शक्ति गालीमा होइन, तथ्यमा हुन्छ। धम्कीमा होइन, तर्कमा हुन्छ। आरोपको चर्को आवाजमा होइन, प्रमाणको वजनमा हुन्छ।

खगेन्द्र सुनारमाथि लागेका आरोपमध्ये कुन सत्य हुन्, कुन असत्य—त्यसको अन्तिम फैसला सम्बन्धित निकाय र अदालतले गर्ने हो। तर सार्वजनिक जीवनमा पटक–पटक विवादको केन्द्रमा देखिन थालेपछि एउटा राजनीतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, अरूलाई कठघरामा उभ्याउने सांसद आफैँ कठघरामा उभिँदा कति पारदर्शी देखिन्छन् ?

अब सुनारले आफ्ना विरोधीलाई होइन, पहिले आफ्नै अभिव्यक्ति, आफ्नै विगत र आफ्नै राजनीतिक शैलीलाई ऐनामा हेर्ने बेला आएको छ। किनकि संसद्मा आवाज चर्काउनु सजिलो छ, तर त्यो आवाजलाई प्रमाणले टिकाउनु कठिनर अन्ततः जनताले पनि यही हेर्नेछन् खगेन्द्र सुनारको राजनीति तथ्यको बलमा उभिएको हो कि आक्रोशको आवाजमा ?