न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, नेतृत्वमाथिको प्रश्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको दबाबप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

झापामा आयोजित ‘नेकपा एमाले मिसन पार्टी जागरण’ शुभारम्भ कार्यक्रममा ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालको अभियान र बाहिरबाट हस्ताक्षर संकलनमार्फत व्यक्त गर्ने शैलीलाई ‘अनुशासनहीनता र अराजकता’ को संज्ञा दिए ।

ओलीको अभिव्यक्ति केवल संगठनात्मक अनुशासनबारेको सामान्य टिप्पणी थिएन । यसले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन, अध्यक्षमाथिको असन्तुष्टि र पार्टी सञ्चालनको शैलीलाई लिएर भित्रभित्रै चर्किरहेको बहसप्रति नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत बाहिर ल्याएको छ ।

उनले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि भए पार्टीका बैठक, कमिटी र विधानले तोकेको प्रक्रियाभित्रै प्रश्न उठाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष हटाउनुपर्ने लागे सम्बन्धित कमिटीमा प्रस्ताव राख्न सकिने तर सामाजिक सञ्जालमा लेखेर वा बाहिर हस्ताक्षर अभियान चलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति एमालेको विधि नभएको उनको भनाइ थियो ।

ओलीको मूल सन्देश स्पष्ट छ—एमालेभित्र विरोध गर्न पाइन्छ, तर विरोधको नाममा संगठनको अनुशासन तोड्न पाइँदैन । उनले पार्टीभित्र लोकतन्त्र रहेको भन्दै आलोचनाको अधिकारलाई अस्वीकार नगरेको पनि स्पष्ट पारे ।

आफूविरुद्ध हुने आलोचना सुन्न तयार रहेको बताउँदै उनले पार्टीमा कमी–कमजोरी भए सच्याउनुपर्ने र गलत काम भए हटाउनुपर्ने धारणा राखे । तर, त्यसका लागि पार्टीको विधान, प्रक्रिया र संस्थागत संरचनालाई छलेर बाहिर तमासा गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी थियो ।

ओलीले विवाह र सम्बन्धविच्छेदको प्रसंग जोड्दै कुनै पनि सम्बन्ध वा जिम्मेवारीबाट अलग हुनेसमेत निश्चित विधि हुने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

उनको तर्क थियो—व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भने राजनीतिक संगठन सञ्चालन त झन् विधि र विधानबाट बाहिर जान सक्दैन ।

यो उदाहरणमार्फत ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई भावनात्मक वा भीडको दबाबबाट होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।

‘बजारमा तमासा’ गर्ने कि पार्टीभित्रै लड्ने ?
एमालेजस्तो ठूलो राजनीतिक दलमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन । तर असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयले पार्टीको चरित्र र भविष्य निर्धारण गर्छ । ओलीले यही बिन्दुमा हस्तक्षेप गरेका छन् ।

उनका अनुसार पार्टीको आन्तरिक विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा लैजाँदा त्यसले संगठनभित्रको बहसलाई समाधानतर्फ होइन, सार्वजनिक तमासतर्फ लैजान्छ । पार्टीकै सदस्यले पार्टीको कमजोरी सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्दा त्यसबाट विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने र संगठन कमजोर बन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

तर यहाँ ओलीको अभिव्यक्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—पार्टीभित्र असहमतिको अधिकार कति खुला छ ?

आलोचना गर्न पाइन्छ भनिरहँदा आलोचनाको सीमा कसले निर्धारण गर्ने ? नेतृत्वको आलोचना र अनुशासनहीनताको सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ ? विधानविपरीत गतिविधि र नेतृत्वविरोधी राजनीतिक अभियानबीचको रेखा कसरी कोरिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर एमालेले व्यवहारबाट दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ, तर अनुशासनको नाममा असहमतिको आवाज दबाइयो भने संगठनभित्र असन्तुष्टि झन् भूमिगत हुन्छ । त्यसैले ओलीको चेतावनीसँगै एमाले नेतृत्वसामु अनुशासन र लोकतान्त्रिक असहमतिको सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती पनि उभिएको छ ।

ओलीले व्यक्ति होइन, प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको दाबी
अध्यक्ष ओलीले आफू कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गरेर नबोलेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले ‘गलत प्रवृत्ति’ विरुद्ध आफू उभिएको बताए । नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहार सुधार्नुपर्ने स्वीकारोक्ति पनि गरे ।

यो अभिव्यक्तिको अर्को पाटो पनि छ । ओलीले नेतृत्वको आलोचना सुन्न तयार रहेको बताएर पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा प्रश्नरहित बनाउन खोजेको सन्देश नदिएको देखाउन खोजेका छन् । तर त्यही आलोचना सार्वजनिक अभियानका रूपमा बाहिरिएमा त्यसलाई अराजकता मानिने संकेत पनि दिएका छन् ।

अर्थात् ओलीको राजनीतिक सूत्र यस्तो देखिन्छ—प्रश्न गर, आलोचना गर, गल्ती देखाऊ; तर पार्टीको घरभित्रै बसेर गर ।

एमालेको आगामी राजनीतिक परीक्षा
एमाले अहिले केवल सरकार वा निर्वाचनको राजनीतिमा मात्र होइन, संगठनात्मक पुनर्संरचना र नेतृत्वप्रतिको विश्वासको प्रश्नमा समेत परीक्षामा छ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको भूमिका, नेतृत्व हस्तान्तरण, पुरानो
नेतृत्वको निरन्तरता र संगठन सञ्चालनको शैलीबारे बहस हुनु स्वाभाविक छ ।

ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ—नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर नेतृत्व हटाउने अभियान पार्टीको औपचारिक संरचनाबाहिरबाट सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

अब वास्तविक परीक्षा ओलीकै पनि हो । आलोचना सुन्न तयार रहेको उनको भनाइ व्यवहारमा कति देखिन्छ ? पार्टीभित्र उठ्ने असहमतिलाई कति संस्थागत रूपमा सम्बोधन गरिन्छ ?

फरक मत राख्नेहरूलाई अनुशासनको नाममा किनारा लगाइन्छ कि उनीहरूको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियाको हिस्सा बनाइन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमा एमालेको राजनीतिक चरित्रले दिनेछ ।

ओलीले कार्यकर्तालाई पार्टीको विचार र सिद्धान्त बोक्न आग्रह गर्दै आन्तरिक विषयलाई बजारमा लगेर विरोधीलाई हँसाउने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् । तर राजनीतिक दल बलियो हुने आधार केवल अनुशासन होइन—विश्वास, बहस, आलोचना, आत्मसुधार र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले ओलीको पछिल्लो चेतावनीलाई केवल असन्तुष्ट नेताहरूलाई दिइएको धम्कीका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो एमालेभित्र चलिरहेको एउटा ठूलो बहसको संकेत पनि हो—पार्टीलाई नेतृत्वको वरिपरि अनुशासित बनाउने कि संस्थागत असहमतिको ठाउँ फराकिलो बनाउँदै थप लोकतान्त्रिक बनाउने ?

ओलीले विधि र विधानको बाटो रोज्न भनेका छन् । अब एमालेले नै देखाउनुपर्नेछ—त्यो विधि केवल नेतृत्व जोगाउने औजार हो कि नेतृत्वलाई समेत प्रश्नको कठघरामा उभ्याउने लोकतान्त्रिक व्यवस्था ? यही प्रश्नको उत्तरले एमालेभित्रको आगामी शक्ति–सन्तुलन र राजनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्नेछ ।