न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ साउन । प्रदेश सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकता देखिए पनि दुई पार्टीबीच दीर्घकालीन राजनीतिक एकता हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ।

शीर्ष तहका नेताहरूले वाम एकता र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै आए पनि दोस्रो तहका नेताहरूमा त्यसप्रति अपेक्षित उत्साह र सक्रियता देखिएको छैन। परिणामतः प्रदेश सरकार निर्माणको समीकरण तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता पूरा गर्ने रणनीतिमा सीमित हुने संकेत देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि एमालेले पार्टीको ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै केन्द्रदेखि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो।

नेतृत्व परिवर्तनमार्फत संगठनलाई नयाँ ऊर्जा दिने प्रयास गरिए पनि त्यसको प्रभाव जनवर्गीय संगठनसम्म पुग्न सकेको छैन। पार्टीका २३ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये अधिकांश अझै पुरानै नेतृत्व र संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।

पार्टीको मूल संगठनमा नयाँ नेतृत्व आएको लामो समय बितिसक्दा पनि जनवर्गीय संगठनमा नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनुले एमालेको संगठनात्मक सक्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि ती संरचनाले जनवर्गीय संगठनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा पार्टीको जनाधारसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको नेताहरूबीच चर्चा हुन थालेको छ।

नयाँ नेतृत्व आयो, तर संगठन चलेन
एमालेले संगठनलाई आफ्नो प्रमुख शक्ति मान्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय यही संगठनात्मक संरचनामा देखिएको निष्क्रियता पार्टीका लागि चुनौती बन्न थालेको छ।

कर्मचारी, शिक्षक, सहकारी, प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवीलगायतका पेशागत संगठनदेखि विद्यार्थी, मजदुर, मधेसी, मुस्लिम, दलित, जनजाति र थारु समुदायसँग सम्बन्धित संगठनसम्म अपेक्षाकृत सक्रिय देखिएका छैनन्। कतिपय संगठनमा नेतृत्व पुरानै अवस्थामा रहँदा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार संगठन पुनर्गठन र परिचालन हुन नसकेको गुनासो कार्यकर्तामाझ बढेको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर साधारण सदस्य, समर्थक तथा शुभेच्छुकसम्म परेको देखिन्छ। पार्टीका नियमित नेता–कार्यकर्ताभन्दा बाहिर रहेको ठूलो जनसमुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा एमालेको परम्परागत संगठनात्मक प्रभावमा समेत क्षयीकरण आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक वातावरणमा पुरानै शैली र संरचनाबाट संगठन सञ्चालन गर्न खोज्दा एमालेले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसक्ने चुनौती देखिएको छ।

आन्दोलनले राजनीतिक दलप्रतिको जनअपेक्षा, नेतृत्वको शैली र संगठन सञ्चालनको परम्परागत ढाँचामाथि नै प्रश्न उठाएपछि एमालेसहित पुराना दलहरूका लागि संगठन पुनर्निर्माण अपरिहार्य बनेको छ।

प्रेस चौतारीदेखि जनवर्गीय संगठनसम्म निष्क्रियताको असर
एमालेको शुभेच्छुक संस्था प्रेस चौतारी नेपालसमेत पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ।

निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा पहुँचका विषयमा समस्या देखिँदा श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको पक्षमा संस्थागत रूपमा प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आलोचना संगठनभित्रै हुने गरेको छ।

त्यसैगरी अन्य जनवर्गीय संगठनमा पनि नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठन हुन नसक्दा नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ता र समर्थकलाई संगठित गर्ने अभियान कमजोर बनेको छ।

एमालेको संगठनलाई बलियो मानिने भए पनि जनवर्गीय संगठनहरू नै निष्क्रिय बन्दै जाने हो भने त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटदेखि मतदाता परिचालनसम्म पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ।

नेकपाको अवस्था झन् कमजोर
एमालेको संगठनात्मक समस्यासँगै विभिन्न वाम घटक मिलेर बनेको नेकपाको अवस्था अझ जटिल देखिन्छ। नेकपा निर्माण भए पनि त्यसअनुकूलको नयाँ जनवर्गीय संगठन निर्माण गर्न नसक्नु पार्टीको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न वाम शक्तिहरूबीचको एकीकरणबाट बनेको नेकपाले पार्टी संरचना विस्तारको दाबी गरे पनि तल्लो तहमा त्यसको प्रभावकारी संगठनात्मक आधार निर्माण हुन सकेको छैन। परिणामतः पार्टीभित्रै नेकपा ‘नेतै–नेताको पार्टी’ बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

जनवर्गीय संगठन कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि केवल औपचारिक संरचना होइन। विद्यार्थी, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, किसान, महिला, युवा, दलित, जनजाति तथा विभिन्न पेशागत समुदायसँग पार्टीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम यिनै संगठन हुन्।

यिनको अभावमा केन्द्रका नेताहरूले जतिसुकै राजनीतिक भाषण गरे पनि त्यसको प्रभाव गाउँ–टोलसम्म पुर्यालउन कठिन हुन्छ।

निर्वाचनमा संगठनको परीक्षा
विगतको निर्वाचनमा कमजोर परिणाम बेहोरेपछि पनि नेकपाले संगठन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।

आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेबाटै संगठन निर्माण, सदस्यता विस्तार र जनसम्पर्क अभियान अघि नबढाए परिणाम थप कमजोर हुन सक्ने खतरा छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेको प्रेस सेन्टर नेपाललगायतका शुभेच्छुक तथा जनवर्गीय संरचनासमेत पार्टी एकीकरणपछि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ।

पार्टी संरचना परिवर्तन भए पनि त्यसअनुसार नयाँ संगठनात्मक संरचना निर्माण हुन नसक्दा विगतमा सक्रिय रहेका कतिपय नेता, पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनेका छन्।

यसले नेकपाको तल्लो तहमा संगठनात्मक रिक्तता सिर्जना गरेको छ। शीर्ष नेतृत्वमा राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यकर्ताको तहसम्म पुर्याशउने संयन्त्र कमजोर हुँदा पार्टीको राजनीतिक प्रभाव विस्तार हुन कठिन देखिएको छ।

प्रचण्डका लागि पनि संगठन पुनर्निर्माण चुनौती
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि अबको प्रमुख चुनौती पार्टीको संगठनात्मक पुनर्निर्माण बन्ने देखिन्छ।

लामो समय सत्ता र आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म पार्टीलाई तल्लो तहसम्म पुनर्गठन गर्न नसके निर्वाचनमा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रचण्डले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत राजनीतिक परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्दै आएका थिए।

कहिले काठमाडौं, कहिले सिराहा र कहिले गोरखाबाट निर्वाचन लडेका उनले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी आन्दोलनको उद्गमस्थल मानिने रोल्पालाई रोजेका थिए। तर आगामी निर्वाचनमा संगठन कमजोर रहिरहे रोल्पामै पनि उनको राजनीतिक प्रभावको परीक्षा कठिन बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

कार्यगत एकताले मात्र समाधान नदिने
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको कार्यगत एकताले तत्कालीन सत्ता समीकरणमा सहकार्यको सम्भावना देखाए पनि त्यसलाई पार्टी एकताको आधार मानिहाल्ने अवस्था छैन।

शीर्ष नेताहरूबीच एकताको इच्छा भए पनि दोस्रो तहमा नेतृत्व, शक्ति बाँडफाँट, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक भविष्यका विषयमा सहमति जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ।

दुई पार्टीबीच वास्तविक एकता हुने हो भने केवल शीर्ष नेताहरूबीचको समझदारी पर्याप्त हुने छैन। तल्लो तहका संगठन, जनवर्गीय संरचना, नेतृत्वको व्यवस्थापन र कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले एमालेमा जनवर्गीय संगठन निष्क्रिय हुनु र नेकपामा नयाँ जनवर्गीय संरचना नै प्रभावकारी रूपमा निर्माण हुन नसक्नुले दुवै पक्षको संगठनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ। आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यही कमजोरी निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।

राजनीतिक दलका लागि चुनाव जित्ने आधार केवल शीर्ष नेताको लोकप्रियता वा सत्ता समीकरण होइन, मतदातासम्म पुग्ने जीवन्त संगठन पनि हो। त्यसैले एमाले र नेकपा दुवैका लागि अबको मुख्य प्रश्न कुन पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्ने भन्नेभन्दा पहिले आफ्नै संगठनलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने बनेको छ।