न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३१ साउन । संविधान संशोधनको बहस सुरु हुनासाथ नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा पुरानै डर देखिन थालेको छ संघीयता संकटमा पर्यो, गणतन्त्रमाथि खतरा आयो, लोकतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो !

तर प्रश्न गर्नैपर्छ—संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र यति कमजोर हुन्, जसलाई जनताले प्रश्न गर्नासाथ ढलिहाल्छन् ?

कि यी व्यवस्थाका नाममा राजनीति गर्नेहरूको कमजोर प्रदर्शनका कारण जनताको विश्वास कमजोर भएको हो ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पाँच वर्षका लागि मतादेश दिएपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ।

सुझाव संकलन हुँदैमा संविधान समाप्त हुने होइन। संविधानमाथि बहस हुँदैमा गणतन्त्र समाप्त हुने होइन। बरु संविधान संशोधनको सम्भावना स्वयं संविधानले स्वीकार गरेको विषय हो।

तर अहिले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ, संविधान संशोधनको कुरा होइन, उनीहरूको राजनीतिक भविष्य संशोधन हुन लागेको हो। यहीँबाट बहस सुरु हुन्छ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा जनताबाट सुझाव मागियो। देशभरबाट सुझाव संकलन गरियो। तर ती सुझावमध्ये कति संविधानमा समेटिए ? कति सुझाव किन अस्वीकार गरिए ? त्यसको पर्याप्त सार्वजनिक हिसाब जनतालाई दिइयो कि दिइएन ? आज संविधान संशोधनको बहसमा पुराना दलहरूले यी प्रश्नको पनि सामना गर्नुपर्छ।

भारतले संविधान निर्माण गर्न वर्षौँ लगायो भन्दै नेपालको संविधान छिटो बनाइएको विषयमा आलोचना गर्न सकिन्छ। तर मुख्य प्रश्न संविधान कति समयमा बन्यो भन्ने मात्र होइन, संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व कति स्थापित भयो भन्ने हो।

नेपालमा २०६३/६४ पछि राजनीतिक संक्रमण तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र घोषणा भयो, संघीयताको बाटो खुल्यो। यी सबै परिवर्तन इतिहासका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुन्। तर त्यसपछि राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनतालाई के दिए ? यही प्रश्नको उत्तर आजको असन्तुष्टिको जड हो।

गणतन्त्र आयो, तर भ्रष्टाचार घटेन। संघीयता आयो, तर सेवा सहज भएन। लोकतन्त्र आयो, तर राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र बलियो भएन। सरकार फेरिए, तर शासनको संस्कार फेरिएन। यही कारण आज व्यवस्था होइन, व्यवस्थाको परिणाममाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउनु आफैँमा उपलब्धि हुन सक्छ। संघीयता स्थापना गर्नु ऐतिहासिक परिवर्तन हुन सक्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक उपलब्धि हुन सक्छ। तर उपलब्धि भनेको केवल संविधानको पानामा लेखिएको व्यवस्था होइन। त्यसको वास्तविक परीक्षा जनताको दैनिक जीवनमा हुन्छ।

किसानले मल पायो कि पाएन ? युवाले रोजगारी पायो कि पाएन ? नागरिकले सरकारी सेवा सहज रूपमा पायो कि पाएन ? अदालतमा न्याय समयमा पाइयो कि पाइएन ? भ्रष्टाचार घट्यो कि बढ्यो ?

सरकार जनताको पहुँचमा पुग्यो कि सिंहदरबारभित्रै सीमित भयो ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘गणतन्त्र खतरामा छ’ भनेर मात्र जनतालाई भावनात्मक भाषण सुनाउनु अब पर्याप्त हुँदैन। किनकि जनताले व्यवस्था होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

पुराना दलको सबैभन्दा ठूलो संकट
आज कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी लगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाको कुरा गरिरहेका छन्। यो कुरा सुन्दा प्रश्न उठ्छ—यी व्यवस्थाका सबैभन्दा ठूला रक्षक उनीहरू नै हुन् भने जनताको उनीहरूप्रतिको विश्वास किन यति कमजोर भयो ?

चार दशकभन्दा लामो समय सत्ताको वरिपरि रहेका दलहरूले जनतालाई सुशासन दिन सकेनन् भने दोष संविधानको हो कि शासन गर्नेहरूको ?

दलहरू पटक–पटक मिले। गठबन्धन बने। सरकार ढले। नयाँ सरकार बने। एउटै नेता पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने। एउटै अनुहारहरू पालैपालो सत्तामा पुगे।

कहिले कांग्रेस–माओवादी, कहिले एमाले–माओवादी, कहिले कांग्रेस–एमाले, कहिले मधेशवादी दलको साथ—सिद्धान्तभन्दा सत्ता ठूलो भयो। जनताले यही देखे।

निर्वाचनमा एउटा कुरा भन्ने, सरकारमा पुगेपछि अर्को गर्ने। विपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, सत्तामा पुगेपछि आफ्नै मान्छेलाई जोगाउने। प्रतिपक्षमा हुँदा संसदीय मूल्यको कुरा गर्ने, सरकारमा पुगेपछि संसदलाई आफ्नो सुविधाअनुसार चलाउन खोज्ने।

यस्तो राजनीतिक संस्कारले जनतालाई के सिकायो ? दल बदलिँदैमा शासन बदलिँदैन रहेछ। गठबन्धन बदलिँदैमा भ्रष्टाचार बदलिँदैन रहेछ। प्रधानमन्त्री बदलिँदैमा जनताको दुःख बदलिँदैन रहेछ। त्यसपछि जनता विकल्प खोज्न बाध्य भए।

नयाँ पुस्ताको विद्रोहलाई हल्का नठानौँ
पुराना दलहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई लामो समयसम्म सामान्य असन्तुष्टि ठाने। सडकमा उठेका आवाजलाई राजनीतिक विरोधीको षड्यन्त्र भने। सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नलाई ‘भ्रम’ भन्दै पन्छाए। युवाको आक्रोशलाई क्षणिक उत्तेजना ठाने।

तर जब असन्तुष्टि विस्फोटमा बदलियो, त्यसले स्थापित शक्तिको जग हल्लाइदियो। नयाँ पुस्ताको विद्रोहले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—अब भाषणले मात्र जनता विश्वस्त हुँदैनन्।

जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई केवल कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा भएको घटना भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ। त्यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टि, अवसरको अभाव, राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको भ्रष्टाचार, राज्यप्रतिको अविश्वास र पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको वितृष्णाको विस्फोटका रूपमा बुझिनुपर्छ।

२७ घण्टामै सरकार ढल्ने अवस्था आउनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। त्यसले राज्यसत्ताको बलभन्दा जनअसन्तुष्टिको शक्ति कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखायो। पुराना दलहरू त्यसपछि जनताबीच उभिनसमेत असहज महसुस गर्ने अवस्थामा पुगे भने त्यसको दोष नयाँ पुस्तालाई मात्र दिन मिल्छ ?

प्रचण्डको चुनौती र पुरानो शक्तिको मनोविज्ञान
पूर्वमाओवादी तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। जिल्ला–जिल्लाबाट लाखौँ मानिस उतारेर सत्ता परिवर्तन गर्न सकिने अभिव्यक्ति आउँछन्।

तर सडकमा मानिस उतार्नु र जनताको विश्वास जित्नु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक शक्ति भनेको भीडको संख्या मात्र होइन। राजनीतिक शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो।

हिजो लाखौँ मानिस सडकमा उतार्न सक्ने दल आज त्यही जनतासँग सहज रूपमा संवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ।

जनता किन टाढिए ? कसले टाढा बनायो ? जनताको मतलाई पाँच वर्षसम्म आफ्नो निजी सम्पत्तिजस्तो व्यवहार गर्ने, निर्वाचनपछि जनताको प्रश्न बिर्सने, सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने र जनतालाई चुनाव आउँदा मात्र सम्झिने प्रवृत्तिले नै राजनीतिक दलहरूको आधार कमजोर बनाएको हो।

‘गणतन्त्र खतरामा छ’ भन्नुअघि गणतन्त्रको हिसाब दिनुपर्छ
पुराना दलहरू अहिले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र बचाउन एकताबद्ध हुने संकेत दिइरहेका छन्। तर उनीहरूले पहिले जनतालाई एउटा हिसाब दिनुपर्छ— गणतन्त्रले जनताको जीवनमा के परिवर्तन गर्यो  ? संघीयताले जनताको सेवा कति सहज बनायो ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार घट्यो कि नयाँ तहमा फैलियो ? प्रदेश सरकार जनताको आवश्यकताको केन्द्र बने कि राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाको अखडा ?  संघीय संरचनाले खर्च बढायो भने त्यसअनुसार सेवा र विकासको प्रतिफल आयो कि आएन ? यी प्रश्न सोध्दा लोकतन्त्र विरोधी भइन्छ भने लोकतन्त्रको परिभाषा नै पुनः लेख्नुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको सरकारको प्रशंसा गर्ने अधिकार मात्र होइन। सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पनि लोकतन्त्र हो। संविधानमाथि बहस गर्नु लोकतन्त्र हो। संविधान संशोधनको माग गर्नु लोकतन्त्र हो। संघीयताको समीक्षा गर्नु लोकतन्त्र हो। गणतन्त्रका उपलब्धि र कमजोरीमाथि प्रश्न गर्नु लोकतन्त्र हो।

तर प्रश्न गर्नै नदिने, आलोचनालाई व्यवस्था विरोधी करार गर्ने र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई संविधानसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति भने लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन्छ।

बालेन सरकार पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन
यसको अर्थ बालेन सरकारलाई संविधानभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने होइन। रास्वपा र बालेन सरकारसँग पनि जनताले जवाफ माग्नेछन्। नयाँ शक्ति भएको कारण उसलाई असीमित छुट मिल्दैन।

सरकारले संविधान संशोधन गर्ने हो कि पुनर्लेखन ? संघीय संरचनाको समीक्षा गर्ने हो कि समाप्त गर्ने ? गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो कि वैकल्पिक राजनीतिक मोडेल खोज्ने ? यी विषयमा सरकार स्पष्ट हुनैपर्छ।
जनताले अस्पष्टता होइन, स्पष्ट रोडम्याप खोजेका छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारका केही कमजोरी हुन सक्ने, सरकारले सच्याउने र आफूहरूबीच मतभेद नरहेको बताइरहेका छन्। यदि वास्तवमै सरकार र रास्वपाबीच एकता र समझदारी छ भने अब त्यसको परीक्षा भाषणबाट होइन, कामबाट हुनेछ।

किनकि सत्ता सञ्चालन गर्दा एउटा कुरा अनिवार्य हुन्छ—साथीहरूबीचको एकता पर्याप्त हुँदैन, संस्थाहरूबीचको विश्वास आवश्यक हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्र : परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध ?
बालेन सरकारले डेलिभरी दिन खोजिरहेको छ भने अर्को प्रश्न उठ्छ—राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र कति सहयोगी छ ?

दशकौँदेखि राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नगरी कुनै पनि सरकारले सुशासन स्थापित गर्न सक्दैन।

सरकारले आदेश दिने, कर्मचारीले फाइल रोक्ने। मन्त्रीले निर्णय गर्ने, सचिवालयले प्रक्रिया लम्ब्याउने। नागरिकले निवेदन दिने, कार्यालयले अर्को कार्यालय देखाउने। अन्ततः दोष सरकारको मात्र देखिन्छ। यसरी राज्य चल्दैन।

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक सरकारको प्रतिस्पर्धी शक्ति बन्ने होइन। तर कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा संस्थागत प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्नु पनि समाधान होइन।

सुशासन भनेको कर्मचारीलाई डराउनु होइन, प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउनु हो। यदि वर्तमान सरकार वास्तवमै पद्धति परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने उसले केही व्यक्तिको सरुवा वा कारबाहीभन्दा धेरै पर पुग्नुपर्छ। नियुक्ति प्रणाली, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, निर्णय प्रक्रिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ।

अबको लडाइँ व्यवस्था बचाउने कि व्यवस्था सुधार्ने ?
आजको मुख्य प्रश्न यही हो। संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई प्रश्न गर्नु भनेको तिनलाई समाप्त गर्न खोज्नु मात्र होइन। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्नु नै तिनलाई बलियो बनाउने बाटो हो।

कमजोरीमाथि प्रश्न नगर्ने लोकतन्त्र आफैँ कमजोर हुन्छ। गल्ती सच्याउन नदिने गणतन्त्र खोक्रो हुन्छ। जनताको असन्तुष्टि नसुन्ने संघीयता जनताबाट टाढिन्छ।

त्यसैले पुराना दलहरूले डराउनुभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक इतिहासको बचाउ मात्र गरेर पुग्दैन। जनताले किन विकल्प रोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।

बालेन सरकार र रास्वपाले पनि आत्ममुग्ध हुन मिल्दैन। जनताको मत पाँच वर्षका लागि आएको हो, तर जनताको विश्वास पाँच वर्षका लागि स्थायी चेक होइन।

सरकारले काम गरे मत रहन्छ। काम गरेन मत बदलिन्छ। यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो।

अन्त्यमा नेपाललाई अहिले व्यवस्थाको नाममा अर्को ध्रुवीकरण होइन, व्यवस्थाको परिणाममा सुधार चाहिएको छ। संघीयता जनताको सेवा नजिक ल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ।

गणतन्त्र जनताको सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा स्थापित गर्ने प्रणाली बन्नुपर्छ। लोकतन्त्र सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सरकारबाट उत्तर पाउने संस्कार बन्नुपर्छ।

यदि यी तीनवटै व्यवस्था जनताको जीवन सुधार्न असफल भए भने जनताले प्रश्न गर्नेछन्। त्यो प्रश्नलाई दबाएर व्यवस्था बलियो हुँदैन। बरु प्रश्न सुनेर कमजोरी सच्याए व्यवस्था बलियो हुन्छ।

आज पुराना दलहरू ‘व्यवस्था खतरामा छ’ भन्दैछन्। नयाँ शक्ति ‘पुरानो व्यवस्था असफल भयो’ भन्दैछ। तर जनताको प्रश्न यी दुवैभन्दा गहिरो छ— व्यवस्था जसको भए पनि, शासन जनताको पक्षमा कहिले हुन्छ ?
जनताले राजतन्त्र देखे।

बहुदल देखे। गणतन्त्र देखे। केन्द्रीकृत शासन देखे। संघीयता देखे। गठबन्धनको राजनीति देखे। नयाँ दल पनि देखे। अब जनता केवल व्यवस्था परिवर्तनको नारा सुन्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्।
त्यसैले अब पुराना दलले गणतन्त्रको प्रमाणपत्र देखाएर मात्र पुग्दैन। नयाँ सरकारले परिवर्तनको पोस्टर टाँसेर मात्र पुग्दैन।

दुवैले जनतालाई एउटै कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ— राज्य जनताको हो, सत्ता जनताको सेवाका लागि हो र संविधान कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन। यही कुरा प्रमाणित गर्न नसक्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने जनतालाई दोष दिन मिल्दैन।

किनकि लोकतन्त्रमा जनताको प्रश्न नै सबैभन्दा ठूलो ऐना हो। र, त्यो ऐनामा अहिले नेपालको राजनीति आफैँलाई हेर्न बाध्य भएको छ।