न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो छ।

पुरानो राजनीतिक संस्कार, ढिलासुस्ती र पहुँचका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई बदल्ने वाचासहित आएको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्दै आएको छ। 

तर सरकारको सफलता केवल प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता, सचिवालयको सक्रियता वा केही लोकप्रिय निर्णयबाट मात्र मापन हुँदैन। राज्यका स्थायी संयन्त्र—कर्मचारीतन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संयन्त्रसँग सरकारको सम्बन्ध कति संस्थागत, विश्वसनीय र समन्वयपूर्ण छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

राज्य सञ्चालनमा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी हुन्छ, तर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्र राज्यका निरन्तर चलिरहने संस्था हुन्। 

सरकार आउँछन्–जान्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, तर राज्यको प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रले शासनको निरन्तरता कायम राख्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यी संस्थालाई आफ्नो राजनीतिक समूह वा व्यक्तिगत सचिवालयको विस्तारका रूपमा होइन, संविधान र कानुनले परिभाषित गरेका राज्यका संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरूको जोड छ।

हालैका केही सार्वजनिक बहसले भने यही विषयलाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा अगाडि ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच नियमित संस्थागत संवाद हुनुपर्नेमा स्वकीय सचिवालयमार्फत समन्वय बढेको तथा नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको ब्रिफिङको निम्तोसमेत लामो समय सम्बोधन नभएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
तर यसको अर्को पाटो पनि छ। 

सुनसरीमा उत्पन्न शान्ति–सुरक्षाको जटिल परिस्थितिपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँग प्रत्यक्ष ब्रिफिङ लिएर सुरक्षा अवस्था, सम्भावित जोखिम र नागरिक सुरक्षाबारे निर्देशन दिएका थिए।

यसले प्रश्न उठाउँछ—सरकारले संस्थागत सम्बन्धलाई नियमित र प्रणालीगत बनाउने कि घटना चर्किएपछि मात्र सुरक्षा प्रमुखसँग संवाद गर्ने?

‘अमुक व्यक्ति’बाट होइन, संस्थाबाट चल्नुपर्छ राज्य
प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहने सल्लाहकार, सचिवालयका सदस्य वा विश्वासपात्रहरूको भूमिका सरकारलाई सहयोग गर्नु हो। तर उनीहरूले राज्यका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको ठाउँ लिन थाले भने समस्या सुरु हुन्छ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संवादको ठाउँ कुनै अनौपचारिक व्यक्तिले लिनु, मन्त्रालयका सचिवसँग मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको संस्थागत समन्वयको ठाउँ निजी सचिवालयले लिनु अथवा निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक जिम्मेवारी नभएका व्यक्तिहरू प्रभावशाली बन्नु दीर्घकालीन रूपमा सरकारकै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

सरकारको निर्णय सही हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। गलत भए जवाफदेही पनि त्यही निकाय हुन्छ। बीचमा अनौपचारिक व्यक्तिको तह थपिँदा निर्णयको स्वामित्व, उत्तरदायित्व र आदेशको वैधानिकता तीनै कमजोर हुन सक्छन्।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार हालको शासनशैलीबारे संस्थाभन्दा व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम औंल्याएका छन्। उनको विश्लेषणमा संस्थामाथि व्यक्ति हाबी भएपछि शासन एकाङ्गी र केन्द्रीकृत हुने खतरा रहन्छ ।
 

यो आलोचना प्रधानमन्त्री बालेनप्रति मात्र लक्षित विषय होइन। नेपालमा विगतका धेरै सरकारको असफलताको एउटा कारण पनि संस्थागत प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत पहुँच, विश्वासपात्र र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृति बन्नु हो।

कर्मचारीतन्त्रलाई ‘ब्रेक’ होइन, इन्जिन बनाउनुपर्ने
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार गठनको सुरुआतमै कर्मचारीलाई तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारको गति पछ्याउन नसक्नेले राजीनामा दिनुपर्ने सन्देशसमेत दिइएको सार्वजनिक भएको थियो।

यो सन्देशले कर्मचारीतन्त्रमा कामप्रतिको दबाब बढाउन सक्छ। तर दबाब र भरोसाबीच सन्तुलन भएन भने परिणाम उल्टो आउन सक्छ।

प्रशासनविद्हरूले राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई परिवर्तनको बाधक होइन, सुधारको मुख्य साझेदार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कर्मचारीतन्त्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरेका रमेश सुनामले पनि नीति निर्माण गर्दा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक विमर्श तथा सहकार्य आवश्यक हुने औंल्याएका छन्।  

सरकारले ‘डेलिभरी’ खोज्नु स्वाभाविक हो। तर डेलिभरीका लागि फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी, नीति कार्यान्वयन गर्ने सचिव, जिल्ला तहमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शान्ति–सुरक्षा सम्हाल्ने प्रहरी अधिकारी र विकास आयोजना चलाउने प्राविधिक कर्मचारीलाई नै सरकारप्रति भरोसा छैन भने तीव्र गति दीर्घकालीन बन्न सक्दैन।

कर्मचारीलाई डराएर काम गराउने कि भरोसा दिलाएर परिणाम निकाल्ने? यही प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण छ।

सुरक्षा निकायमा ‘विश्वास’ अझ संवेदनशील विषय
राष्ट्रिय सुरक्षा सामान्य प्रशासनजस्तो विषय होइन। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग राज्यको संवेदनशील सूचना, सुरक्षा मूल्यांकन, संकट व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग नियमित संवाद गर्नु कुनै व्यक्तिलाई विशेष महत्व दिनु होइन; राज्यको संस्थागत संरचनालाई सक्रिय राख्नु हो।

विशेषगरी नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, खुला सीमा, संगठित अपराध, साइबर अपराध, लागुऔषध, धार्मिक–सामाजिक तनाव, प्राकृतिक विपद् र आकस्मिक सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्दा सुरक्षा निकायको उच्च नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक हुन्छ।

सुनसरी घटनापछि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखबाट प्रत्यक्ष ब्रिफिङ लिनु सकारात्मक अभ्यास हो।  तर यस्तो संवाद संकट आएपछि मात्र होइन, संकट आउनुअघि नै नियमित हुनुपर्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको मान्यता छ।

‘सचिवालय’ र ‘राज्य संयन्त्र’बीच सीमा छुट्याउनुपर्छ
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक छ। राजनीतिक सल्लाहकार, सञ्चार सल्लाहकार, अनुसन्धान विज्ञ तथा निजी सचिवालय पनि आधुनिक सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण अंग हुन्तर सचिवालयको काम सरकारलाई सूचना, विश्लेषण र समन्वयमा सहयोग गर्नु हो; राज्यका स्थायी निकायको वैधानिक कमान्ड चेन प्रतिस्थापन गर्नु होइन।
यही सीमा स्पष्ट भए सरकारभित्र दुई प्रकारको शक्ति केन्द्र बन्ने जोखिम घट्छ—एउटा औपचारिक र अर्को अनौपचारिक।

राज्यको कुनै सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो संस्थागत रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने हो भने त्यो रिपोर्ट अनौपचारिक माध्यमबाट किन जानुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्नु हुँदैन। 
मन्त्रालयका सचिवले नीति कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई जानकारी दिनुपर्ने हो भने त्यसका लागि निजी पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।

राज्यमा ‘कसलाई चिन्छ?’ भन्दा ‘कुन पदमा बसेको छ?’ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ।

बालेन सरकारका लागि अवसर पनि यही हो
प्रधानमन्त्री बालेनको सरकार पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने दाबीका साथ आएको हो। त्यसैले पुराना सरकारका कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन।
पहिले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत पहुँचका आधारमा चलायो भन्ने गुनासो थियो। सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्थ्यो। सचिवालयका व्यक्तिहरू शक्तिशाली बन्ने आरोप लाग्थ्यो।

अब नयाँ सरकारले त्यही संस्कारलाई नयाँ नाममा दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको दाबी कमजोर हुनेछ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा—प्रधानमन्त्रीले आफू वरिपरिका व्यक्तिमाथि भन्दा संस्थामाथि भरोसा गर्ने संस्कार बसाल्न सके भने त्यसको राजनीतिक लाभ पनि प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा जानेछ।
कर्मचारीलाई भन्न सकिन्छ—‘तपाईंको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन, तर परिणाम दिनुपर्छ।’

सुरक्षा प्रमुखलाई भन्न सकिन्छ—‘तपाईंको संस्थागत व्यावसायिकता र कानुनी जिम्मेवारीमा सरकारको भरोसा छ, तर कुनै गल्ती भए जवाफदेही हुनुपर्छ।’

सचिवलाई भन्न सकिन्छ—‘नीति सरकारको हो, कार्यान्वयन तपाईंको जिम्मेवारी हो, निर्णय प्रक्रियामा तपाईं स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यावसायिक राय दिन सक्नुहुन्छ।’

यस्तो वातावरण बनेमा कर्मचारी र सुरक्षा निकायले सरकारलाई ‘माथिबाट आएको आदेश’ मात्र होइन, आफ्नै सरकार भनेर महसुस गर्न थाल्छन्।

विज्ञको चेतावनी : दक्षता मात्र पर्याप्त हुँदैन
एक विज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको ‘स्पिड’ र शासन प्रक्रियाबारे विश्लेषण गर्दै दक्षता आफैंमा साध्य नभई साधन मात्र भएको तर्क गरेका छन्। नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फको प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसलाई विधि र संस्थागत प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ।
यो कुरा बालेन सरकारका लागि विशेष सान्दर्भिक देखिन्छ।
देशलाई गति चाहिएको छ। तर गति र विधि एकअर्काका शत्रु होइनन्।

सरकार छिटो निर्णय गर्न सक्छ। कर्मचारीले छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। प्रहरी र सुरक्षा निकायले छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। तर त्यसका लागि संस्थागत चेन अफ कमान्ड, स्पष्ट जिम्मेवारी र कानुनी आधार झन् बलियो हुनुपर्छ।

स्थायी सरकारको मर्म र नेतृत्वको कर्तव्य
​कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेको त्यहाँको स्थायी सरकार—अर्थात् निष्ठावान् कर्मचारीतन्त्र र देशको सीमा रक्षामा अहोरात्र खटिने सुरक्षा निकाय हो।

यी निकायहरू राज्यका जीवन्त अङ्ग हुन्, जसको बलमा शासन व्यवस्था चल्छ। “जुन जोगी आए पनि कान चिरेको” भनेझैँ सरकार फेरिएर आउँदा स्थायी संयन्त्रप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने होइन, उनीहरूसँगको विश्वासको वातावरण अझ प्रगाढ बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो।

​वर्तमान समयमा सरकार र यी स्थायी निकायबीचको सम्बन्धलाई थप रसिलो र कसिलो पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। शासक र प्रशासकबीचको तालमेल बिग्रियो भने देशको चक्का जाम हुन्छ। त्यसैले, “घरको खाएको वनको बोल्ने” नभई सरकार र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूबीचको हातेलो र गााठो बलियो हुनुपर्छ। आपसी विश्वास र समन्वयले मात्रै राज्य सञ्चालनलाई सहज र जनमुखी बनाउँछ।

​तर, विडम्बना! लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको उपहास गर्दै जब राज्यले नचिनेका र अनाधिकृत अमुक व्यक्तिहरूबाट सरकारी स्थायी निकायहरू चलाउने दुस्साहस गरिन्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि— “बाइँसे राजाको पालाको मति” बोकेर सरकार असफलताको उकालोतिर लम्किरहेको छ।

“आफ्नो दाँतले आफ्नै जिब्रो टोक्नु” जस्तै, आफ्नै स्थायी संयन्त्रलाई पाखा लगाएर बाह्य वा अदृश्य शक्तिको इसारामा शासन चलाउन खोज्नु भनेको आत्मघाती कदम हो।

प्रधानमन्त्रीले अब के गर्न सक्छन्?
सरकारले तत्कालै केही स्पष्ट संस्थागत अभ्यास सुरु गर्न सक्छ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग नियमित सुरक्षा ब्रिफिङको संस्थागत तालिका बनाउन सक्छन्।
दोस्रो, मुख्यसचिवमार्फत सचिव र मन्त्रालयका प्रमुखसँग नियमित कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिको अधिकार र सीमारेखा स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
चौथो, कुनै पनि सुरक्षा वा प्रशासनिक निर्देशन आधिकारिक च्यानलबाट मात्र जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
पाँचौँ, कर्मचारीलाई आलोचना गर्नुअघि उनीहरूले काम गर्न पाउने संस्थागत वातावरण बनाउने र असल कामको सार्वजनिक रूपमा संरक्षण गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ।
छैटौँ, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत निकटताको विषय नबनाई संस्थागत संवादको विषय बनाउन सकिन्छ।
सातौँ, सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षा अधिकारीलाई शत्रु ठान्ने होइन, व्यावसायिक राय दिने अधिकार भएको राज्य संयन्त्रको सदस्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

‘भरोसा’ नै सरकारको वास्तविक शक्ति
प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई विश्वास गर्नुपर्छ, तर अन्धविश्वास होइन। कर्मचारीतन्त्रलाई भरोसा गर्नुपर्छ, तर जवाफदेहीविहीन होइन। सचिवालयलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, तर राज्य संयन्त्रको विकल्पका रूपमा होइन।

सरकारको वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री वरिपरि जम्मा भएका केही व्यक्तिको संख्या होइन। सरकारको वास्तविक शक्ति राज्यका संस्थाले प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यान्वयन गर्न आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र जिम्मेवार महसुस गर्नु हो।

प्रधानमन्त्री बालेनले यही ठाउँमा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्छन्।
राजनीतिक नेतृत्व पाँच वर्ष, कर्मचारीतन्त्र दशकौँ र सुरक्षा संस्थाहरू पुस्तौँसम्म रहन्छन्। त्यसैले आजको सरकारले बनाउने संस्थागत संस्कार भोलिको सरकारका लागि पनि नजिर बन्नेछ।

​“नाच्न नजान्ने आँगन टेढो” भने झैँ आफ्नो अक्षमता लुकाउन स्थायी संयन्त्रलाई दोष दिनु वा उनीहरूको मनोबल गिराउनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो।

“बेलामा नचिन्ने, पछि पछुताउने” अवस्था नआओस् भन्नका लागि बेलैमा सचेत बन्नैपर्छ। सरकारको सफलता यसैमा निहित छ कि उसले कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायको मर्म बुझोस्, उनीहरूको व्यावसायिकतालाई सम्मान गरोस् र राज्य सञ्चालनको बाटोमा कसैको पनि गलत प्रभाव पर्न नदियोस्। स्थायी सरकार बलियो भए मात्रै राजनीतिक सरकार जीवन्त र सफल रहन सक्छ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रश्न सरल छ—राज्यका स्थायी संस्थालाई आफ्नो विश्वासपात्र बनाउने कि विश्वासपात्र व्यक्तिमार्फत स्थायी संस्थालाई चलाउने?
पहिलो बाटो रोजे सरकार बलियो हुन्छ।

दोस्रो बाटो रोजे व्यक्ति बलियो देखिए पनि संस्था कमजोर हुन सक्छ।
र संस्था कमजोर भएको राज्यमा कुनै पनि सरकार लामो समय बलियो रहन सक्दैन।