न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २९ साउन ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद थप चर्किँदा यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिरहेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्न थालेको छ ।

सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच समन्वयको अभाव तथा एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै जाँदा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेदेखि स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकसमेत विदेश जानबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीचको ‘टसल’ अब व्यवसायीको विवादमा मात्र सीमित नरही श्रमिकको रोजगारी, परिवारको आम्दानी र मुलुकको रेमिट्यान्ससम्म जोडिएको छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ युवा अन्योलमा परेका छन् भने व्यवसायीले नै श्रमिक विदेश नपठाउने घोषणा गरेपछि समस्या झन् गम्भीर बनेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले केही वर्षयता सरकारको निर्धारित मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेषगरी भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई तेस्रो मुलुक पठाउने विषय विवादको मुख्य कारण बनेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाटै श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा ट्राभल एजेन्सी तथा हवाई टिकटमा प्रतिव्यक्ति करिब ६५ देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

तर, भारतबाट श्रमिक पठाउँदा प्रतिव्यक्ति करिब ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमै काम हुने भएकाले लागत घटाउन भारतको बाटो प्रयोग गर्ने गरिएको उनीहरूको तर्क छ । खाने, बस्ने तथा अन्य सुविधासहित भारत हुँदै श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा सहज हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, लागत घटाउने नाममा सरकारी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही अघि बढाएको थियो । गत असारको अन्तिम साता विभागले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, श्रम करारमा उल्लेख भएअनुसार गन्तव्य मुलुकमा काम नलगाएको तथा विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाएको लगायतका आरोपमा ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो ।

विभागको कारबाहीपछि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, वैज्ञानिक आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउने गरी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए ।

उक्त अल्टिमेटमको म्याद गत बिहीबार सकिएपछि व्यवसायीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रमिकलाई विदेश नपठाउने घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।

नेपालबाट दैनिक करिब दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध भए त्यसको असर घरपरिवारको आयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पर्ने देखिन्छ ।

व्यवसायीको आन्दोलन र सरकारको कारबाहीबीच सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने श्रमिकले चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीको कमजोरी भए कारबाही हुनुपर्छ तर कारबाहीको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने निर्दोष श्रमिकको बाटो बन्द हुनु हुँदैन । त्यस्तै, व्यवसायीलाई सहज बनाउने नाममा श्रमिकसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने, झुटा आश्वासन दिने वा सरकारी प्रक्रिया छल्ने प्रवृत्तिलाई पनि छुट दिन सकिँदैन ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—सरकार र व्यवसायीबीचको विवादको सजाय श्रमिकले कहिलेसम्म भोग्ने ?

नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाको बाध्यता बनेको छ । यही बाध्यतामाथि सरकार र व्यवसायीबीचको द्वन्द्व थपिँदा विदेश जान चाहने युवा झन् जोखिममा पर्नेछन् । प्रक्रिया अवरुद्ध भए दलाल र अवैध माध्यम सक्रिय हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्छ ।

त्यसैले सरकारले व्यवसायीका जायज माग सुन्नुपर्छ भने व्यवसायीले पनि कानुन र श्रमिकको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले कारबाहीका नाममा प्रणाली नै ठप्प पार्ने र व्यवसायीले विरोधका नाममा श्रमिकलाई बन्धक बनाउने अवस्था दुवै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकका समस्या, ठगी, करारअनुसारको काम नपाउने अवस्था र गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र पर्ने घटनामा समेत प्रभावकारी निगरानी आवश्यक छ । श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया मात्र होइन, विदेश पुगेपछि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो ।

सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद तत्काल समाधान नभए यसको असर बेरोजगारी, रेमिट्यान्स र श्रमिकको भविष्यमा एकसाथ पर्न सक्छ । त्यसैले दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शनभन्दा संवाद र समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।