न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राजु पाण्डे, सीके राउत र सांसद खगेन्द्र सुनुवार प्रवृतीबारे सरकारको धारणा खै ? किन मौन छ सरकार ?

सुरक्षा निकायमाथिको प्रहारले बढाएको अर्को खतरा !

काठमाडौं । इतिहासका पानामा कालो धर्साझैँ कोरिएका भदौ २३ र २४ का ती उथलपुथलकारी दिन केवल सत्ता समीकरण बदल्ने घटना मात्र थिएनन्, ती त राज्यको विवेक र नागरिक संयमबीचको सीमा भत्किएका कहालीलाग्दा प्रहर थिए। 

आज फेरि उही प्रश्न तेर्सिएको छ—के ती कहालीलाग्दा दिनहरू फेरि दोहोरिँदैनन् भनी छातीमा हात राखेर दाबी गर्न सकिन्छ? उत्तर सहज छैन, किनकि ती आगोका ज्वाला जन्माउने धरातल अझै मेटिएका छैनन्।

​राज्यका खम्बा मानिने सुरक्षा निकायमाथि जुन ढंगले भौतिक तथा मानसिक प्रहार भयो, त्यसले लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार गरेको छ। वर्दीको ओज र कानुनको पालना गराउने संयन्त्र जब सडकको भिडमा लाचार बन्न पुग्छ, तब समाज अराजकताको सुरुङमा प्रवेश गर्छ। यतिबेला राजनीतिमा देखिएका केही प्रवृत्तिहरूले फेरि तिनै खतराको घण्टी बजाएका छन्।

 सडकबाटै कानुन हातमा लिने, संस्थागत मर्यादाको धज्जी उडाउने र भीडको उक्साहटलाई राजनीतिक पुँजी बनाउने प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै जाँदा पनि राज्य कानमा तेल हालेर बस्नु अक्षम्य लाचारी हो। 

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपाली राजनीतिलाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ—राज्यका संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर भयो, सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको भरोसा खस्कियो र राजनीतिक असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुँदा परिस्थिति कति छिटो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भन्ने देखियो।

त्यसैले आज एउटा असहज तर गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ—भदौ २३ र २४ फेरि नहोला भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ?

यसको अर्थ सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने होइन। प्रहरी, नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा संगठनका कमजोरी, मानवअधिकार उल्लंघन वा गैरकानुनी गतिविधिबारे प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर संस्थागत सुधारको नाममा सुरक्षा संगठनकै मनोबल गिराउने, सम्पूर्ण संगठनलाई एउटै रंगमा पोत्ने वा राजनीतिक लाभका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई विवादको केन्द्रमा तान्ने प्रवृत्तिले भने राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ।

यही सन्दर्भमा सांसद राजु पाण्डे, नेता सीके राउत र सांसद खगेन्द्र सुनुवारका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति र राजनीतिक भूमिकामाथि सार्वजनिक बहस आवश्यक देखिएको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ—उनीहरूलाई ‘कहाँबाट परिचालित हुन्’ भन्ने प्रश्न प्रमाणबिना आरोपका रूपमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रश्नका रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक असहमति राखेकै आधारमा कसैलाई विदेशी वा अन्य शक्तिबाट परिचालित भएको आरोप लगाउनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

सेना र प्रहरी कमजोर पारेर राज्य बलियो हुन्छ ? प्रश्न गम्भिर छ ।
सांसद राजु पाण्डे र सीके राउतका नेपाली सेनासम्बन्धी धारणा तथा सांसद खगेन्द्र सुनुवारका नेपाल प्रहरीसम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।

संसद् राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस गर्ने थलो हो। त्यहाँ सुरक्षा निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, उठाउनुपर्छ पनि। तर प्रश्न उठाउने शैलीले सुधार खोजेको हो कि संस्थागत मनोबल भत्काउन खोजेको हो भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ।

सुरक्षा विज्ञहरूको सामान्य धारणा पनि यही हुन्छ—सुरक्षा निकायमाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र जवाफदेहिता अनिवार्य छ, तर त्यसको अर्थ संस्थागत मनोबल ध्वस्त पार्नु होइन।

भोलि फेरि सडक तात्यो भने ?

विगत जस्तै भयावह आन्दोलन परिस्थिति पुनः उत्पन्न भयो भने सडकको सुरक्षा कसले गर्ने ? भीड नियन्त्रण कसले गर्ने ? सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्ने ? संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठान र नागरिकको ज्यान–धनको सुरक्षा कसले गर्ने ?
उत्तर स्पष्ट छ—राज्यका सुरक्षा संगठनले।

त्यसैले एकातिर सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्नुपर्ने र अर्कोतिर निरन्तर सार्वजनिक रूपमा कमजोर बनाउँदै जाने राजनीतिक व्यवहारबीच विरोधाभास देखिन्छ।

कुनै सांसद, नेता वा नागरिकले सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर आरोप लगाउँछन् भने सरकारले त्यसलाई दबाउने होइन, तथ्यसहित छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। गलत भए कारबाही हुनुपर्छ, सही भए सुधार हुनुपर्छ। तर सम्पूर्ण संस्थालाई बदनाम गर्ने अभियानलाई राजनीतिक बहसको सामान्य शैली बनाउनु हुँदैन।

‘कानुनले बाँध्ने’ कि कानुन सबैका लागि समान बनाउने ?

राजु पाण्डे, सीके राउत र खगेन्द्र सुनुवारसहित कसैलाई पनि केवल अभिव्यक्ति वा राजनीतिक मतका आधारमा कानुनी कारबाही गर्न खोज्नु आफैंमा लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन सक्छ।

तर यदि कसैले प्रमाणित रूपमा कानून उल्लंघन गर्छ, हिंसा भड्काउँछ, सुरक्षा निकायविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गर्छ वा राज्यविरुद्ध गैरकानुनी काममा संलग्न हुन्छ भने कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

सांसद होस्, नेता होस् वा सामान्य नागरिक—कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन। तर कानुनी प्रक्रिया प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणमा आधारित हुनुपर्छ।
राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको हातमा ?

आजको अर्को गम्भीर प्रश्न यही हो—राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्णय तहमा कस्ता राजनीतिक संस्कार भएका व्यक्तिहरू पुग्दैछन् ?

राजनीतिमा फरक मत आवश्यक छ। सुरक्षा निकायमाथि नागरिक नियन्त्रण पनि आवश्यक छ। तर राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र सार्वजनिक शान्तिसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले शब्दको वजन बुझ्नुपर्छ।

सुरक्षा निकाय कमजोर हुँदा सरकार कमजोर हुन्छ। सरकार कमजोर हुँदा नागरिक असुरक्षित हुन्छन्। नागरिक असुरक्षित हुँदा लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ।

त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग सुरक्षा संगठनको संस्थागत मनोबल जोगाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।

तर मनोबलको नाममा गलत काम ढाकछोप गर्न पनि मिल्दैन। जवाफदेहिता र मनोबल एकअर्काका विरोधी होइनन्; सक्षम, अनुशासित र कानुनसम्मत सुरक्षा संगठन नै बलियो सुरक्षा संगठन हो।

समयमै सतर्कता, तर राजनीतिक प्रतिशोध होइन

सरकारले अहिले नै सम्भावित सामाजिक तथा राजनीतिक तनावका संकेत पहिचान गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायको सूचना संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह र उत्तेजक सामग्रीको तथ्यपरक निगरानी गर्नुपर्छ। 

तर यस्तो निगरानी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन।
राजु पाण्डे, सीके राउत वा खगेन्द्र सुनुवारप्रति असहमति भए पनि उनीहरूका विचारको प्रतिवाद तथ्य, तर्क र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। स्टन्टका आधारमा समस्या समाधान हुदैन् ।

राज्यले कसैलाई ‘दुश्मन’ घोषणा गरेर होइन, कानुनको शासन स्थापित गरेर आफ्नो शक्ति देखाउनुपर्छ।
भदौ २३ र २४ को पाठ यही हो—असन्तुष्टि समयमै सुन्नुपर्छ, राजनीतिक संवादको ढोका खुला राख्नुपर्छ र सुरक्षा निकायलाई अन्तिम क्षणमा मात्र सम्झिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ।

किनकि फेरि ठूलो आन्दोलन भयो भने प्रश्न केवल सडकमा उत्रनेहरूको हुनेछैन।

प्रश्न सरकारसँग पनि हुनेछ—संकेत देखिँदै गर्दा राज्यले के गरिरहेको थियो ?

र सुरक्षा संगठनमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ—
भोलि देशभर अराजकता फैलियो, सडकमा आगो बल्यो र नागरिकको ज्यान–धन जोखिममा पर्यो भने सुरक्षा कसले गर्ने ? सांसद राजु पाण्डे ? सीके राउत ? खगेन्द्र सुनुवार ? कि त्यही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, जसको मनोबल कमजोर पार्ने राजनीतिक भाष्य आज निर्माण भइरहेको छ ?

लोकतन्त्रमा सुरक्षा निकाय आलोचनामुक्त हुँदैनन्। तर राष्ट्रको सुरक्षा र संस्थागत क्षमता पनि राजनीतिक प्रयोगको मैदान बन्नु हुँदैन।

अब सरकारको काम कसैलाई निशाना बनाउनु होइन—संभावित संकटको पूर्वानुमान गर्नु, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नु, राजनीतिक संवाद बढाउनु र सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता तथा मनोबल दुवै जोगाउनु हो।

आवेगमा रिस र रागको राउती हुटहुटी र उपद्रवलाई क्रान्ति ठान्ने राजनीतिक चरित्र होस् वा पदीय मर्यादा भुलेर सुरक्षा अंगको मनोबल धुजाधुजा पार्ने पात्रहरू—यिनको उदय र प्रभावले कुन गन्तव्यतर्फ डोऱ्याउँदै छ? प्रश्न गम्भीर छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई बेलैमा कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने भदौ २३ र २४ को धूलोले पुरिएका अवशेषहरू फेरि दन्कनलाई बेर लाग्दैन।

​सुरक्षा निकायको मनोबल खस्कनु भनेको राज्यको मेरुदण्ड भाँचिनु हो। जतिबेलासम्म सरकारले यस्ता अराजक प्रवृत्तिहरूप्रति स्पष्ट, दृढ र कडा धारणा बनाउँदैन, तबसम्म न त विधिको शासन टिक्छ न नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। अब मौन बस्ने छुट सरकारलाई छैन; समय घर्किसकेको छ, चेतावनी स्पष्ट छ।  

त्यही नै भदौ २३ र २४ फेरि नदोहोरिने दिशामा राज्यले चाल्नुपर्ने पहिलो कदम हो।