न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

​काठमाडौं, भाद्र ३०। सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउने उद्देश्यले नियमहरूमा कडापन अपनाएको छ।

लामो समयदेखि वैदेशिक भ्रमणका नाममा हुने राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग, अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न तथा भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्यमान मापदण्डको कार्यान्वयनलाई कडा बनाएको हो। ​अनिवार्य पूर्वस्वीकृतिको नयाँ व्यवस्था ​प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै देशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा अन्य निकायहरूलाई एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै अब उप्रान्त कुनै पनि कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणको मनोनयन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

​यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय आफैंले निर्णय गरेर कर्मचारीहरूलाई विदेश पठाइने प्रचलन रहेकामा अबदेखि त्यस्ता अभ्यासहरूमा अंकुश लाग्ने भएको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति विना कुनै पनि तहका कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणको मनोनयन र भ्रमण गर्न पाइने छैन। यदि कुनै निकायले पूर्वस्वीकृति विना यस्तो कार्य गरेमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइने र सोही अनुरूपको कारबाहीको दाएरामा ल्याइने जनाइएको छ।

​भ्रमणलाई मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउने प्रयास ​सरकारी स्रोतको सीमितता र बढ्दो प्रशासनिक खर्चकाबीच वैदेशिक भ्रमणमा हुने अत्यधिक खर्चले सार्वजनिक वित्तमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै सरकारले यस क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ। वैदेशिक अध्ययन, तालिम, गोष्ठी वा सेमिनारका नाममा हुने अनावश्यक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै साँच्चिकै देश र जनताको हितमा योगदान पुर्याउन सक्ने भ्रमणलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ। ​भ्रमणका नाममा विदेश भ्रमण गर्ने र राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो निर्देशिका कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। ​सिकाइ र अनुभव संस्थागत गर्ने नयाँ नियम ​सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई केवल घुमघाम वा औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सीपलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गरेको छ।

​नयाँ मापदण्ड अनुसार अब वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र असल अभ्यास (Best Practices) अन्य सहकर्मीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ। ​

पाँच दिनभित्र सिकाइ आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने ​पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले समयसीमा समेत तोकेको छ। नयाँ नियम अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भएको मितिले ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकाय वा विभागका सहकर्मीहरूबीच औपचारिक रूपमा सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान (Knowledge Sharing) गरिसक्नुपर्नेछ।

​यस प्रकारको अनुभव आदानप्रदानले विदेशमा सिकाइएका आधुनिक कार्यशैली, नीतिगत सुधारका उपायहरू र प्रशासनिक प्रणालीलाई नेपालको सरकारी संयन्त्रमा लागु गर्न मद्दत पुग्नेछ। अहिलेसम्म व्यक्तिगत लाभ र क्षमता विकासमा मात्र सीमित रहने वैदेशिक भ्रमणका उपलब्धिहरू अब समग्र संस्थागत क्षमता वृद्धिका लागि उपयोग हुनेछन्। ​सुशासन र कार्यसम्पादनमा सुधारको अपेक्षा ​प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो कदमले सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक भ्रमणको नाममा हुने शैलीगत बेथिति र मनपरीलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारीहरू विदेश जाने वातावरण यसले तय गर्नेछ। ​सरकारको यस कडा निर्देशिकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न, वैदेशिक सहायता र राज्यको लगानीलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। सबै निकायले यसको कडाइका साथ पालना गरे-नगरेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने बताइएको छ।