प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अब बाहिरका विरोधीभन्दा आफ्नै वरिपरि घुम्ने पहुँचवालाबाट खतरा बढ्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र ‘कोर समूह’का केही व्यक्तिले प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा दबाब दिने गरेको आरोपबारे अभियान टाइम्सलाई समाचार स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि, आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न ‘मुद्दा नचलाउने’ दबाबसम्म दिइएको चर्चा छ।
यदि प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्यका अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको हो भने त्यो सामान्य राजनीतिक चलखेल होइन, राज्य संयन्त्रमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो।
प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा चासो दिनुपर्ने कारण अर्को पनि छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको तत्कालीन नेतृत्वका क्रममा प्रदीप परियार र राजु पाण्डेसहितका विषयमा कडाइ देखाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक समूहकै वरिपरि अहिले बज्राचार्य प्रकरणमा संरक्षणको घेरा तयार भइरहेको हो भने निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुन्छ।
त्यसो त मेयरका रूपमा बालेन शाहमाथि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अनावश्यक दबाब र दुःख दिएको भन्दै स्वयं शाहका समर्थकहरूले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
त्यही विगत बोकेर नयाँ सत्तामा पुगेका शाहको सचिवालयमा फेरि पुरानै पहुँच र स्वार्थको गन्ध आउन थाल्यो भने जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्—कुर्सी फेरियो कि केवल कुर्सीमा बस्ने मान्छे?
दमकमा पनि यही प्रश्न चर्किएको छ। निर्वाचनअघि परिवर्तनको आशा देखेका स्थानीयमध्ये कतिपय अहिले निराश देखिन्छन्। “भोट परिवर्तनका लागि दिएका थियौँ, फेरि उही अनुहारमार्फत उस्तै चलखेल देखिन थाल्यो,” भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ।
त्यसो त सुटुक्क सुटुक्क कुमार बेन लगायतलाई भेट्ने भेटाउने समुहको धन्दा के हो ? त्यो पनि खोजिको बिषय बनेको छ । कतिपय स्थानीय त “किन भोट हालेछौँ?” भन्दै आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी सबिना काफ्लेले समेत दमक पुगेर भाषण गरेपछि स्थानीय समस्या सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बढेको थियो। तर बालुवाटार प्रवेशपछि जनताको गुनासो सुन्ने त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको दाबी गरिएको छ। भाषणमा जनता र व्यवहारमा पहुँचवालाको कुरा सुन्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने परिवर्तनको नारा आफैंमा व्यंग्य बन्न सक्छ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटाउन मिल्दैन—प्रधानमन्त्री शाहमाथि सबै दोष थोपरेर सचिवालयका गतिविधिबाट उम्कने छुट कसैलाई छैन। प्रधानमन्त्रीको नाम बेचेर प्रभाव जमाउने जोसुकै भए पनि पहिचान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीकै हो।
शाहमा मुलुक बनाउने हुटहुटी छ भने त्यसलाई स्वार्थको जालोले छोपिन दिनु हुँदैन। साथ दिनेहरू बसून्, तर स्वार्थको लाभ लिन सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरू टाढा होऊन्। किनकि सत्ताको गलैँचामुनि लुकाइएका धुलो धेरै समयसम्म लुक्दैनन्।
आरोप सही हो भने छानबिन र कारबाही होस्, गलत हो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तथ्यसहित खण्डन गरोस्। मौनता नै सबैभन्दा ठूलो शंका बन्नुअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नामको दुरुपयोग गर्ने समूहको पहिचान गर्न जरुरी छ।
अन्ततः सत्ता व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, जनताको अमानत हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहलाई एउटा सल्लाह पर्याप्त छ—स्वार्थका लाभ खोज्नेहरूबाट होसियार हुनुहोस्; आज दबाइएको कुरा भोलि प्रमाणसहित पर्दाफास हुन सक्छ। मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्नेहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्, पहुँचको व्यापार गर्नेहरूलाई ढोका बन्द गर्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
प्रम बालेन–जनता निर्णायक हुन्, हेक्का रहोस्
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
