न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ४ भदौ : नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो भन्ने कुरा हामीले पुस्तौँदेखि सुन्दै आएका छौँ तर पानीको स्रोत हुनु र आवश्यक परेका समयमा आवश्यक ठाउँमा पानी उपलब्ध हुनु एउटै कुरा होइन ।

पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो जलचक्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, पानीका मुहान सुक्नेक्रम र हिमाली क्षेत्रमा समयमा हिउँ नपर्ने समस्याले नेपालका पहाडी तथा हिमाली बस्तीको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अब पानीको संरक्षण र जलसञ्चयलाई स्थानीय तहको विकासको एउटा प्रमुख आधार नबनाई सुखै छैन ।

जलवायु परिवर्तनका असर हामीले समाचारमा मात्र होइन, आफ्नै गाउँघर र वरिपरिको प्रकृतिमा देख्न थालेका छौँ । गर्मी बढ्दै गएको छ । पानीका परम्परागत मुहान सुक्दै छन् ।

वर्षायाममा पनि पानी पर्नेक्रम कतिपय ठाउँमा घटेको छ भने पानी पर्दा एकैपटक ठूलोमात्रामा पर्ने र त्यसपछि लामो समयसम्म पानी नपर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

एकातिर आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर लामो खडेरी र सुक्खाको समस्या गहिरिँदै गएको छ । हिउँले सेताम्मे हुनुपर्ने पहाड तथा हिमाली क्षेत्र पनि समयमा हिउँ नपर्दा वा कम हिउँपर्दा ‘काला पहाड’मा परिणत हुँदै गएका दृश्य असामान्य लाग्न छाडेका छन् । समग्रमा जलवायुजन्य समस्या बर्सेनि थपिँदै गएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर मानव जीवनमा परेको छ । पानीका मुहान सुक्दा बस्ती नै छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । समयमा खेतीपाती लगाउन नपाउँदा उत्पादन घट्ने, खाद्य सङ्कट निम्तिने र अनिकाल तथा भोकमरीका दुःखद् कथा बढ्ने सम्भावना छ ।

पशुपालन, वनस्पति, वन्यजन्तु र समग्र जैविक प्रणाली अर्थात् पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) पनि पानीको अभावबाट प्रभावित हुँदैछन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने स्थानीय अनुकूलनको पहिलो आधारमध्ये पानी व्यवस्थापनलाई लिनुपर्छ भन्ने तर्क आजभोलि झन् प्रखर बन्दै गइरहेको छ ।

जलसञ्चय अभियान
हामीले अब बगेर खेर जाने पानीलाई सकेसम्म रोक्नुपर्छ । वर्षायाममा आउने पानीलाई हिउँदयामका लागि सञ्चित गर्नुपर्छ । यसको एउटा सरल, स्थानीय र व्यावहारिक उपाय पहाडी क्षेत्रमा कृत्रिम ताल, पोखरी, कुण्ड तथा साना जलाशय निर्माण गर्नु हो ।

यस्ता संरचनाले तत्काल खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, जमिनमा चिस्यान कायम राख्न, भुजल पुनर्भरण (रिचार्ज) गर्न, वनस्पति र घाँसे मैदानलाई हरियो राख्न तथा स्थानीय वातावरणलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग पु¥याउँछन् ।

केही पालिकाहरूले यस दिशामा काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर पोखरी निर्माण र जलस्रोत संरक्षणले अझै पनि स्थानीय तथा राष्ट्रिय विकासको अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

अब हरेक प्रदेश र पालिकाले आफ्नो भौगोलिक अवस्था, पानीको उपलब्धता र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा जलसञ्चयको दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । पोखरी संरक्षण, नयाँ पोखरी निर्माण, पुराना कुलो तथा धाराको पुनर्जीवन, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र वर्षाको पानी सङ्कलनलाई एउटै अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

म भर्खरै मुस्ताङबाट फर्केको छु । जोमसोम तथा मुक्तिनाथ वरिपरि ३६० डिग्रीमा फर्केर हेर्दा एउटा कुरा निकै स्पष्ट देखिन्छ मुस्ताङलाई ‘सुक्खा जिल्ला’का रूपमा मात्र हेरेर बस्ने होइन, उपलब्ध पानी तथा चिस्यानलाई कसरी जोगाउने भन्ने सोच विकास गर्न सकियो भने त्यहाँका धेरै भूभागमा हरियाली विस्तार गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि कागबेनीबाट पारिपट्टि हेर्दा एउटा स्थानमा सीमित मात्रामा भए पनि पानीको उपलब्धता र सम्भावना देखिन्छ । वर्षाका बेला त्यहाँ भल बग्छ, हिउँदमा केही हिउँ पनि पर्छ । त्यो पानी र हिउँलाई जोगाएर राख्ने पद्दति विकास गर्न सकियो भने अहिले देखिएको हरियालीको क्षेत्र र अवधि दुवै बढाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

कागबेनीपारिको त्यो स्थान एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । मुक्तिनाथ जाने बाटोको ‘सेल्फीडाँडा’ वरिपरि, लुप्रा गाउँ जाने बाटोको तल रहेको पाण्डा खोली किनार तथा लुप्रामाथि मुक्तिनाथतर्फ पैदल जाने बाटोछेउका चरन क्षेत्र र सुन्दर पाटनमा पनि स्थानीय भूगोल अनुकूल कृत्रिम ताल वा कुण्ड निर्माणको सम्भावना खोज्न सकिन्छ ।

यस्ता जलाशय निर्माण गर्दा ठूलो र खर्चिलो आयोजना नै चाहिन्छ भन्ने छैन । स्थानीय सामग्री, श्रम र भूगोलको उपयोग गरेर साना–साना जलाशयहरूको सञ्जाल (वेटल्यान्ड नेटवर्क) बनाउन सकिन्छ । एउटै ठूलो पोखरीभन्दा ठाउँअनुसार बनाइएका धेरै साना पोखरीले पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुरा भारतलगायत अन्य देशका उदाहरणहरूले देखाएका छन् ।

मुस्ताङको दृष्टान्तलाई अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । जहाँ वर्षाको पानी तीव्र गतिमा बगेर जान्छ, त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पानी रोक्ने संरचना (ढुङ्गे ड्यामहरू) बनाउन सकिन्छ ।

चरन क्षेत्र, पाटन, वनक्षेत्र र बस्ती आसपासमा आवश्यकताअनुसार पोखरी तथा कुण्ड निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले पानीको उपलब्धता बढाउनुका साथै स्थानीय वनस्पति, पशुपालन र समग्र जैविक विविधता तथा ‘इकोसिस्टम’ को विकास एवम् संरक्षणमा पनि योगदान पु¥याउँछ ।

अब ‘पोखरी दशक’को सङ्कल्प
माथिको छलफल र दृष्टान्तका आधारमा नेपालमा अबको दशकलाई ‘पोखरी दशक’ का रूपमा अघि बढाउने हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बेला आएको महसुस भएको छ । स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, जलवायुमैत्री विकास तथा जलवायुजन्य विपद्बाट मुक्ति पाउने अभियानलाई जलसञ्चयसँग जोड्नु अपरिहार्य छ

। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा मात्र होइन, चुरे, भावर र मधेस–तराई क्षेत्रमा पनि ताल, पोखरी, कुण्ड तथा सिमसार निर्माण र संरक्षणको अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

तराईका ट्यबवेल र इनारमा पानीको सतह घटेको, कतिपय ठाउँमा सुक्दै गएका समाचार हामी नियमित सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ । यसको दीर्घकालीन समाधानमध्ये भूमिगत पानीको पुनर्भरण र वर्षाको पानी संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण र व्यावहारिक उपाय हो ।

सरकारी कार्यक्रमलाई पनि यही दिशामा पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत झारपात उखेलेर, सडक बढारेर वा क्षणिक प्रकृतिका काममा मात्र श्रम खर्च गर्नुभन्दा पछिल्ला पुस्तासमेत लाभान्वित हुने जलसञ्चयका संरचना निर्माणमा जनशक्ति परिचालन गर्नु बढी समसामयिक र दूरदर्शी हुनसक्छ ।

पोखरी खन्ने, पुराना पोखरी पुनर्जीवन गर्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने, सिमसार क्षेत्र विस्तार गर्ने र पानीका मुहान संरक्षण गर्ने कामलाई रोजगार तथा विकास कार्यक्रमसँग जोड्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । 

यस अभियानमा पालिका र प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत गराउन सकिन्छ । कुन पालिकाले आफ्नो भूगोलअनुसार बढी प्रभावकारी पोखरी निर्माण ग¥यो ? कहाँ सुकिसकेको मुहान पुनर्जीवित भयो ?

कुन पालिकाले बढी क्षेत्रफलमा सिमसार संरक्षण ग¥यो ? कुन प्रदेशले पानी संरक्षणबाट कृषि, वन र जैविक विविधतामा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो ? यस्ता सूचकका आधारमा उत्कृष्ट पालिका र प्रदेशलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

विश्व अनुभवले भन्छ, स्रोत व्यवस्थापनको पहिलो आधार नै पानी व्यवस्थापन हो । पानी प्राप्ति र पानीको संरक्षणविना विकासका अन्य धेरै प्रयास अधुरा हुन्छन्, असम्भव हुन्छन् । हाम्रो इतिहाससमेत पानीसँग जोडिएको छ ।

पानीकै खोजीमा हाम्रा बाजे–बराजु कोही पूर्वबाट पश्चिमतर्फ, कोही पश्चिमबाट पूर्वतर्फ, कोही उत्तरबाट दक्षिणतर्फ सरे । पानी, उर्वर भूमि र जीवनको सम्भावना खोज्दै भएका त्यस्ता बसाइँसराइले नै आज हामीलाई विभिन्न भूगोल, संस्कृति र विविध पहिचानले चिनाएको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन ।

निष्कर्ष
अब हाम्रा सन्ततिले पानीको खोजीमा आफ्नै थातथलो छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआओस् । त्यसका लागि आजैदेखि पानीको सम्मान, संरक्षण र सञ्चय गर्नुपर्छ ।

बगेर जाने पानीलाई रोकौँ, सुक्दै गरेका मुहानलाई जोगाऔँ, पोखरी र कुण्ड बनाऔँ, सिमसार क्षेत्र विस्तार गरौँ र हाम्रा डाँडाकाँडा तथा पाखापखेरालाई चिस्यानयुक्त र हरितमय बनाऔँ । यही हरित वातावरणमा नै धेरै कुरा सम्भव छ । पर्यटनको अपार सम्भावना यसमै लुकेको छ । समग्रमा, ‘हरित अर्थतन्त्र’ पनि यसमै जाग्नेछ, टिक्नेछ ।

जलवायु परिवर्तन रोक्ने विश्वव्यापी वा राष्ट्रव्यापी प्रयास सानै स्तरबाट भए पनि पालिकापालिका र वडावडाबाट जोडतोडका साथ थालिनु आवश्यक छ । तर त्यससँगै यी स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने क्षमता बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसको सुरुआत पानीबाट गरौँ ।

हरेक पालिकाले जलसञ्चयको योजना बनाओस्, हरेक प्रदेशले त्यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाओस् र नेपालले आगामी दशकलाई ‘पोखरी दशक’ घोषणा गरी कार्यान्वयन गरोस् । समय घर्किसकेको छ ।

भोलि मुहान सुकिसकेपछि पोखरी खोज्नुको अर्थ हुँदैन । आज पानी बगिरहेको छ, आजै त्यसलाई जोगाउनुपर्छ । हाम्रा बस्ती, खेती, वन, वन्यजन्तु र भावी पुस्ताको भविष्य पानीसँग जोडिएको छ । सबैलाई चेतना भया । (लेखक स्रोत व्यवस्थापन तथा पर्यटन विशेषज्ञ हनुहुन्छ)