न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । संसद् जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो। यहाँ उठ्ने प्रत्येक प्रश्न, आरोप, टिप्पणी र निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य सञ्चालनदेखि नागरिकको दैनिक जीवनसम्म पर्छ।

त्यसैले संसद्मा बोल्ने सांसदका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै तथ्य, तर्क, प्रमाण र पदीय मर्यादा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कुनै निकायमा उजुरी पर्दैमा ऊ कसुरदार हुँदैन। उजुरीमाथि अनुसन्धान हुन्छ, प्रमाण परीक्षण हुन्छ र त्यसपछि मात्रै कानुनी प्रक्रियाले निष्कर्ष निकाल्छ।

अझ कुनै व्यक्तिलाई अपराधी वा दोषी ठहर गर्ने अधिकार अन्ततः अदालतसँग हुन्छ। कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरूलाई यो सामान्य कानुनी सिद्धान्तबारे जानकारी नहुने प्रश्नै उठ्दैन।

तर पछिल्ला केही संसदीय गतिविधि र सांसदका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले भने यही आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

संसद्मा प्रश्न उठाउनु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान माग्नु सांसदको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो। तर उजुरीलाई फैसला, आरोपलाई प्रमाण र शंकालाई अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु संसदीय अभ्यास हुन सक्दैन।

उपसभामुखको ‘राक्षस’ टिप्पणीले पनि प्रश्न उठायो
पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको सामाजिक सञ्जालमा आएको ‘राक्षस’ शब्द प्रयोग भएको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

व्यक्तिगत नागरिकका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर उपसभामुखजस्तो संवैधानिक तथा पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई त्यही सामान्य मापदण्डमा हेर्न मिल्दैन। कुर्सी बदलिँदा बोलीको जिम्मेवारी पनि बदलिन्छ।

उपसभामुख संसद्को सञ्चालन र संसदीय मर्यादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पद हो। त्यसैले कुनै विवादित घटनामा धारणा राख्दा पनि शब्द चयन, निष्पक्षता र संवैधानिक मर्यादाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो।

यस्ता दृश्य बाक्लिँदै गए भने त्यसले संसद्को गरिमा मात्र घटाउँदैन, समग्र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।

सांसदको काम कर्मचारी थर्काउनु होइन
पछिल्लो समय सांसदहरू कहिले विमानस्थलमा कर्मचारीलाई थर्काएको दृश्यमा देखिन्छन्, कहिले सरकारी अधिकारीमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोख्छन्, त कहिले अनुसन्धान गरिरहेका संवैधानिक निकायका कामकारबाहीमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्।

सांसदले सरकार र कर्मचारीलाई प्रश्न गर्न पाउँछन्। उनीहरूले अनियमितताको छानबिन माग्न पाउँछन्। गलत काम भएको देखिएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन पनि पाउँछन्।
तर प्रश्न गर्ने र थर्काउनेबीचको सीमा नाघ्न मिल्दैन।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कर्मचारी, उद्योगी वा व्यवसायीलाई तर्साउन पठाएका होइनन्। उनीहरूलाई संसद्मा जनताको आवाज उठाउन, नीति बनाउन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र राज्यका निकायलाई कानुनको सीमाभित्र काम गर्न बाध्य पार्न पठाइएको हो।

त्यसैले अहिले आमनागरिकको मनमा उठ्न थालेको प्रश्न अस्वाभाविक होइन—‘हामी कस्ता व्यक्तिबाट शासित भइरहेका छौँ?’

संसदीय विशेषाधिकार आरोपको कवच होइन
सांसदलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको उद्देश्य स्वतन्त्र रूपमा जनताको आवाज उठाउन सहज बनाउनु हो। तर त्यही विशेषाधिकारलाई व्यक्तिगत आरोप, चरित्रहत्या वा बदनाम गर्ने माध्यम बनाइन थाल्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ।

संसद् कसैलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी घोषणा गर्ने अदालत होइन। संसदीय समितिहरू अनुसन्धान र छानबिनका महत्वपूर्ण थलो हुन्, तर तिनको काम पनि प्रमाण, प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

कुनै सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रश्न गर्न सकिन्छ। जवाफ माग्न सकिन्छ। स्पष्टीकरण लिन सकिन्छ। तर पहिले नै दोषी ठहर गरेर प्रश्न सोध्ने शैलीले संसदीय छानबिनको विश्वसनीयता बढाउँदैन।

दोहोरो कुरा नसुनी, प्रमाण नहेरी र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिई गरिने आरोप–प्रत्यारोपले संसद्को आवाजलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ।

‘माननीय’ शब्दसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ
पदमा नरहँदा कुनै व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा जस्तोसुकै टिप्पणी गर्न सक्छ। व्यक्तिगत राजनीतिक अभिव्यक्ति पनि दिन सक्छ। तर निर्वाचित भएपछि अवस्था फरक हुन्छ। ‘माननीय’ शब्द सम्मानको विशेषण मात्रै होइन, जिम्मेवारीको सम्झना पनि हो।

विशेषगरी ‘जान्नेलाई छान्ने’ मतदाताबाट निर्वाचित भएका सांसदका प्रत्येक अभिव्यक्ति, व्यवहार र निर्णयलाई जनताले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्। संसद् अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छ। सांसदले बोलेको कुरा लुक्दैन। समितिमा भएको व्यवहारदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म नागरिकको पहुँचमा छ।

त्यसैले संसद्मा बोल्दा शब्द छान्नुपर्छ। आरोप लगाउँदा प्रमाण चाहिन्छ। प्रश्न गर्दा तथ्य चाहिन्छ। असहमति जनाउँदा पनि मर्यादा कायम गर्नुपर्छ।

संसद् बहसको थलो हो, भिडन्तको होइन
संसद् विचारको प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँ हो। सरकारका गलत निर्णयको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ। नीति र कार्यक्रमको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर कठोर प्रश्न र अशिष्ट भाषा एउटै कुरा होइन।

सांसदको प्रभाव आवाजको चर्कोपनले होइन, तर्कको गहिराइले देखिन्छ। तथ्यसहितको एउटा प्रश्नले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ; तर दर्जनौँ आरोपले पनि प्रमाणविहीन भए परिणाम दिन सक्दैन।

त्यसैले संसदीय समितिमा कर्मचारीलाई तर्साउनेभन्दा दस्तावेज मागिनुपर्छ। उद्योगीलाई धम्क्याउनेभन्दा कारोबारको तथ्य खोजिनुपर्छ। अनुसन्धान निकायलाई दबाब दिनेभन्दा अनुसन्धानको प्रगति सोधिनुपर्छ।
यही हो संसदीय संस्कार।

प्रधानमन्त्री पनि संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ
संसद्को मर्यादाको प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट अलग रहन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जेठमा संसदीय प्रश्नोत्तरमा जम्माजम्मी एकपटक सहभागी भएको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सीमासम्बन्धी विषयमा उनले दिएको जवाफले तरंग सिर्जना गरेपछि सांसदहरूले निरन्तर स्पष्टीकरण मागेका थिए। सांसदहरूले प्रश्न गर्नु उनीहरूको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु उनको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व हो।

संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस नगर्ने प्रवृत्ति पनि संसदीय संस्कारका लागि सुखद संकेत होइन। सरकार संसद्बाटै जन्मन्छ र संसद्प्रति नै जवाफदेही हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई केवल औपचारिक थलोका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

नियमावली पारित हुँदासमेत विवाद
जेठमै प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरू विरोधमा उत्रिएको घटनाले पनि संसद्भित्र सहमति र संवादको आवश्यकता देखाएको थियो।

प्रतिपक्षको विरोध लोकतन्त्रको कमजोरी होइन। बरु प्रभावकारी प्रतिपक्ष संसदीय लोकतन्त्रको अनिवार्य अंग हो। तर विरोध पनि नियम र मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाज दबाउने र प्रतिपक्षले हरेक विषयमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले संसद्लाई समाधानको थलो होइन, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मैदान बनाउँछ।

सबै सांसद उस्तै छैनन्
यसको अर्थ सबै सांसदको आचरणमाथि प्रश्न उठेको हो भन्ने होइन। संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ यस्ता सांसद छन्, जसले तथ्य, तर्क र संयमका साथ जनताका आवाज उठाइरहेका छन्।

उनीहरूको प्रस्तुतिले देखाउँछ—संसद्मा प्रभावकारी हुन चर्को स्वर आवश्यक छैन। तथ्यपूर्ण प्रश्न, सभ्य भाषा र स्पष्ट दृष्टिकोणले पनि सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। यस्ता सांसद नै संसदीय संस्कारका वास्तविक प्रतिनिधि हुन्।

अब सांसदहरूले आफैंलाई हेर्नुपर्ने बेला
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको शक्ति ठूलो हुन्छ। तर शक्ति जति ठूलो हुन्छ, जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ। सांसदले सम्मान माग्नुअघि अरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ।

कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने सांसद आफैं पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकारलाई कानुन पालना गर्न सिकाउने प्रतिनिधिले आफ्नै व्यवहारमा संसदीय नियम पालना गर्नुपर्छ।

पदले मात्रै मान बढ्दैन, बोली र व्यवहारले मान बढाउँछ। संसद् गाली, आरोप र धम्कीको मञ्च बन्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति कुनै एक सांसद वा दललाई होइन, स्वयं लोकतान्त्रिक संस्थालाई हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता सांसदलाई मौन बनाउनु होइन, उनीहरूको आवाजलाई मर्यादित, तथ्यपूर्ण र जिम्मेवार बनाउनु हो।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट चर्को भाषण होइन, स्पष्ट प्रश्न खोजिरहेका छन्। आरोप होइन, प्रमाण खोजिरहेका छन्। शक्ति प्रदर्शन होइन, जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।

अन्ततः चुनावमा मतदाताले सबैभन्दा कठोर फैसला गर्छन्। संसद्मा बोलेको प्रत्येक शब्द, देखाएको प्रत्येक व्यवहार र प्रयोग गरेको प्रत्येक अधिकारको हिसाब जनताले राखिरहेका छन्।

संसद् जनताको विश्वासको घर हो। त्यो घरको गरिमा जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी पनि त्यहीँ बसेका ‘माननीय’हरूको हो।