न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकार कुमार बेन र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यबीच कथित निकटता र ‘सेटिङ’बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। 

विशेषगरी बज्राचार्यसँग जोडिएका विवाद तथा मुद्दाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोपसहितका चर्चा बाहिर आएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ।

यद्यपि, यी आरोप तथा चर्चाहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। तर चर्चा भने पछिल्लो समय निकै चुलिएको छ । सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन। तर आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि यसको राजनीतिक प्रभाव भने विस्तारै देखिन थालेको छ।

राजेश बज्राचार्यसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ।

विशेषगरी अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको गति एकाएक सुस्त हुनु र कतिपय विषयमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग भइरहेको भन्ने चर्चाले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

अझ गम्भीर आरोप त त्यतिबेला जोडिएको छ, जब बेन र बज्राचार्यको सम्बन्धलाई लिएर ‘मध्यस्थ’मार्फत राजनीतिक तहमा भेटघाट र समझदारी गराइएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई लक्षित हिंसात्मक गतिविधिको चर्चामा आएका व्यक्तिहरूमध्ये केही बज्राचार्य निकट समूहसँग सम्बन्धित रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। यस्ता दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि ती विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने आवाज भने उठेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई १० दिनभित्र राजीनामा नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको र हत्याको योजना बनाएको प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र योजनाकार प्रकाश पाठकविरुद्ध प्रहरीले अभियोगपत्र दायर गरेको छ।

यसलाई नेपालमा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको गम्भीर धम्की तथा षड्यन्त्रको रूपमा हेरिएको थियो । सो समुहका केहि सदस्य अहिले सुक्ष्मढंगबाट बेन नजिक रहेकोे उच्च स्रोतले जनाएको छ । ती ब्यक्तिमाथि भएका विभिन्न कनेक्सन र शंकास्पद गतिविधिका कारण  अनुसन्धानको राडारमा आएका थिए। 

दमकमा बढ्दो असन्तुष्टि
यही विषयलाई लिएर दमकमा समेत राजनीतिक असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। बालेन शाहको राजनीतिक उदयसँगै ओलीविरुद्ध मतदान गरेका मतदातामाझ अहिले ‘सत्ताको पहुँच प्रयोग गरेर ओलीनिकट व्यक्तिको मुद्दा मिलाउन खोजिएको हो भने त्यो जनमतको अपमान हुनेछ’ भन्ने गुनासो सुनिन थालेको दाबी गरिएको छ।

स्थानीय तहमा उठिरहेको प्रश्न अझ पेचिलो छ—यदि राजनीतिक परिवर्तनका नाममा मत मागियो, तर अन्ततः पुरानै शक्ति केन्द्रसँग साँठगाँठ गरेर विवादास्पद विषयहरू मिलाइयो भने त्यसको राजनीतिक औचित्य के रहन्छ? यही प्रश्नले दमकदेखि काठमाडौंसम्म बहस जन्माएको छ।

‘कुमार बेनसँग राजेशको कोर समूह’?
राजेश बज्राचार्यसँग नजिक मानिने भनिएको त्रिशूल समुहका सदस्य  र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनबीच सम्बन्ध बढेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ। यही समूहले बेनमार्फत राजनीतिक वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेको दाबीसमेत सुनिन थालेको छ।

यसैबीच,बेनको ‘कलबाइपास–काण्ड’ को गतिविधि र युवा संघसँग जोडिएका राजनीतिक संवादलाई समेत यसै प्रसंगसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।

कुमार बेनविरुद्ध एमालेले सार्वजनिक रूपमा आवाज नउठाउने र संसद्मा समेत उनको आलोचना कमजोर बनाउने रणनीतिका बदलामा बज्राचार्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट सहज वातावरण बनाउने प्रयास भएको हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।

तर यस्तो कुनै समझदारी वा राजनीतिक लेनदेन भएको हो भने त्यसको प्रमाण के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बेन बिषयमा एमाले किन मौन ? प्रश्न भने स्वभाविक छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेका हल्लालाई तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा सम्बन्धित निकायले यस्ता आरोपबारे स्पष्ट पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने माग उठेको छ।

एमाले रणनीति कि राजनीतिक संयोग?
कुमार बेनलाई लिएर एमालेको सार्वजनिक भूमिकामा देखिएको मौनता पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। संसद् र सार्वजनिक बहसमा बेनविरुद्ध एमाले नेताहरूको अपेक्षाकृत कमजोर आक्रामकता र त्यसलाई बज्राचार्यसँग जोडेर गरिने व्याख्याले राजनीतिक शंकालाई थप बल दिएको छ।

यदि साँच्चै कुनै राजनीतिक सौदाबाजी भएको हो भने त्यो केवल दुई व्यक्तिबीचको विषय रहँदैन। त्यसले सत्ता, प्रतिपक्ष, अनुसन्धान निकाय र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अझ प्रश्न उठ्छ—एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढ्दा त्यसको गति र प्रकृति कस्तो रह्यो? त्यही मापदण्ड अन्य प्रभावशाली व्यक्तिमाथि किन लागू हुँदैन? अनुसन्धानको गति व्यक्ति र पहुँचअनुसार फरक हुन्छ भने कानुनी राज्यको अर्थ के रहन्छ?

बेन आफैं विवादको घेरामा
यसबीच कुमार बेनको दिल्ली भ्रमणलाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेकौँ प्रश्न उठेका छन्। उनको भ्रमणको उद्देश्य, भेटघाट र त्यसबाट भएका राजनीतिक–प्रशासनिक प्रभावबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नआउँदा विभिन्न अड्कलबाजी बढेको छ।

बेनसँग जोडिएका विवादले अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै राजनीतिक छविमा असर पुर्याउने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको गतिविधि व्यक्तिगत विषय मात्र नहुने भएकाले उनका निर्णय, सम्बन्ध र भेटघाटको राजनीतिक अर्थसमेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग जोडिन्छ।

त्यसैले अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न ‘बेनले के गरे?’ भन्दा पनि ‘प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कसको पहुँच छ र त्यो पहुँच कसरी प्रयोग भइरहेको छ?’ भन्ने बनेको छ।

बालेन घेराबन्दीमा पर्दै?
बालेन शाहले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका बेला उनको वरिपरि देखिन थालेका विवादले भने उल्टो सन्देश दिन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

एकातिर पुराना राजनीतिक दल र तिनका शक्ति केन्द्रसँग दूरी कायम गर्ने दाबी, अर्कोतिर त्यही शक्ति केन्द्रसँग निकट मानिने व्यक्तिहरूसँग सल्लाहकार तहको सम्बन्धको चर्चा—यो विरोधाभासले बालेन नेतृत्वलाई नै असहज बनाउने देखिन्छ।

राजेश बज्राचार्य प्रकरणमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग भएको हो वा होइन, कुमार बेन र बज्राचार्यबीच वास्तविक सम्बन्ध कस्तो हो, अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा कसैले दबाब दिएको छ कि छैन, एमालेसँग कुनै राजनीतिक समझदारी भएको हो वा होइन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र कुन समूहको प्रभाव छ—यी सबै प्रश्नको जवाफ अब राजनीतिक भाषणले होइन, तथ्य र पारदर्शी अनुसन्धानले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

राजनीतिमा हल्ला आफैं प्रमाण होइन। तर हल्ला यति व्यापक भइसकेपछि त्यसलाई चिर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाकै हो।

यदि आरोप गलत हुन् भने सम्बन्धित पक्षले प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ। आरोप सही हुन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। अन्यथा ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’को नाममा पुरानै शैलीको पहुँच, भागबन्डा र सेटिङ दोहोरिएको आरोपले बालेन शाहको राजनीतिक यात्रामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।

अहिले दमकदेखि काठमाडौंसम्म उठिरहेको असन्तुष्टिको केन्द्रमा पनि यही प्रश्न छ—जनताले परिवर्तनका लागि दिएको मत अन्ततः कसको स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग हुँदैछ?

यो प्रश्नको जवाफ अब बालेन शाहको नेतृत्वले मात्र होइन, उनको सचिवालय, सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय र आरोपमा जोडिएका सबै पक्षले दिनुपर्ने देखिएको छ।