Wednesday 19th of August | २०८३ भदौ ३ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रास्वपामा असन्तुष्टि चुलिएपछि रविको ‘क्लोज डोर’ बैठक : मन्त्री–सांसदलाई ‘गुनासा बाहिर नल्याउन’ निर्देशन

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ ३ बुधबार |
newsabhiyan

काठमाडौं, ३ भदौ । सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै पार्टीभित्रै मन्त्री र सांसदका गुनासा चुलिन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदहरूसँग करिब तीन घण्टा लामो सामूहिक छलफल गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री र सांसदहरूले आ–आफ्ना समस्या, असन्तुष्टि र मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए।

बैठकमा सभापति लामिछानेले भने आफ्ना गुनासा र समस्या सार्वजनिक रूपमा नउठाई पार्टी तथा संसदीय दलभित्रै राख्न निर्देशन दिएका छन्।

लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सांसदले भने, ‘आफ्ना गुनासा र समस्या संयमित भएर पार्टी तथा संसदीय दलमा मात्र राख्नुस्।’

केही महिनामै ‘फिडब्याक’ खोज्नुपर्ने अवस्था
सरकार गठन भएको केहि महिनामै जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको र सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि लामिछानेले मंगलबार मन्त्री तथा सांसदलाई छलफलमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा उपस्थित मन्त्री तथा सांसदहरूले आफूले भोगिरहेका समस्या, पार्टीभित्रको समन्वयको अवस्था र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे धारणा राखेका थिए।

विशेषगरी गृह, शिक्षा, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

सांसदहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका आफूहरूलाई सरकारका निर्णय र मन्त्रालयका कामबारे जवाफ दिन कठिन भइरहेको भन्दै मन्त्रीहरूसँग स्पष्टता मागेका थिए।

मन्त्रीहरूसँगै सांसदको प्रश्न
छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए। सांसद लिमा अधिकारीका अनुसार बैठकमा सबैले आ–आफ्ना समस्या तथा गुनासा राखेका थिए भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

यसले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको संसदीय दल, मन्त्री र सांसदबीच समन्वय कमजोर हुँदै गएको संकेतसमेत गरेको छ।

सरकारमा सहभागी मन्त्री र संसद्मा रहेका सांसद एउटै दलका भए पनि मन्त्रालयका निर्णय, कार्यान्वयनको अवस्था र राजनीतिक जवाफदेहिताबारे उनीहरूबीच पर्याप्त संवाद हुन नसकेको गुनासो बैठकमा आएको बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाहीको प्रश्न
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि अदालतका कारण केही दोषी उम्किएको उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि सरकारको कारबाही प्रक्रिया, अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले ‘दोषीलाई कारबाही गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि अन्ततः अदालतमा मुद्दा टिक्ने गरी प्रमाण जुटाउने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ।

‘गुनासा बाहिर नल्याउनुस्’—रविको सन्देश
बैठकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टी सभापति लामिछानेले मन्त्री तथा सांसदलाई दिएको निर्देशन हो।

सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि भए पार्टी र संसदीय दलभित्रै छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको जोड थियो। यसलाई पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई तत्काल सार्वजनिक बहस बन्न नदिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

यद्यपि पार्टीभित्रका गुनासा दबाउनेभन्दा संस्थागत रूपमा समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने चुनौती रास्वपासामु छ।

लामिछानेले बैठकलाई अनौपचारिक भन्दै आगामी दिनमा संसदीय दलका नेतासहित नियमित छलफल गर्ने र गुनासा तथा समस्या व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारको ‘हनीमुन’ सकिँदै ?
सरकार गठन भएको चार महिना नपुग्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाटै मन्त्रालयगत कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य राजनीतिक असहमतिको विषय मात्र होइन। यसले सरकार र पार्टीबीचको समन्वय, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन तथा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वासबारे पनि संकेत गर्छ।

सांसदहरू जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा सुनेका गुनासा संसद् र पार्टी बैठकमा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, ती गुनासा सार्वजनिक हुन नदिई केवल पार्टीभित्र सीमित राख्ने रणनीति अपनाइए त्यसले असन्तुष्टि समाधान गर्नेभन्दा दबाउने प्रयासको अर्थ पनि लाग्न सक्छ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, पारदर्शी र जवाफदेही राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले अब उसको वास्तविक परीक्षा पार्टीभित्रका असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा हुनेछ।

बुधबारको तीन घण्टे बैठकले तत्कालका लागि मन्त्री र सांसदको असन्तुष्टि एउटै कोठाभित्र सुनेको छ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ—ती गुनासा साँच्चै समाधान हुन्छन् कि अर्को बैठकसम्म फेरि ‘होल्ड’मा राखिन्छन् ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुकट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan