प्रधानमन्त्री कूटनीतिक नियोगको सहारामा, रास्वपाका चार नेता चारतिर-पार्टी संकटतिर
काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनताबाट प्राप्त गरेको बलियो जनादेशलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र जनजीविकाको राहतमा रूपान्तरण गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टिको स्वर चर्किन थालेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि पार्टी सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसम्मका शीर्ष नेताबीच बढ्दो दूरीले सरकारभन्दा बढी अहिले रास्वपाको आन्तरिक भविष्यलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको देखिन्छ।
सरकार गठन हुँदा ‘पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको रास्वपा अहिले आफैंभित्र समन्वयको संकटमा फस्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ।
बाहिरबाट हेर्दा दुई तिहाइ हाराहारीको बलियो सरकार देखिए पनि सत्ताको केन्द्रमा रहेका प्रमुख पात्रहरूबीच नीति, कार्यशैली र प्राथमिकतामा देखिएको असमझदारीले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जनजीविकाको संकट, सरकारमाथि प्रश्न
पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव, मलको समस्या, महँगी र कालोबजारीले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। ग्यास लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारमाथि कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
विश्व बजारमा आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै नेपालमा उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु सामान्य बजार व्यवस्थापनको समस्या मात्र नभएको भन्दै कालोबजारी, बिचौलिया र कृत्रिम अभावमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ।
कृषकका लागि मलको समस्या पनि उस्तै गम्भीर बनेको छ। उत्पादनको मुख्य समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकार आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। जनताको भान्सादेखि किसानको खेतसम्म समस्या बढ्दै जाँदा सरकारको ‘डेलिभरी’माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
सुकुम्बासी समस्या पनि विस्फोटको बाटोमा
सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाए पनि लामो समयसम्म समाधान नआएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन थालेका छन्।
नक्कली र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने विषय आफैंमा जटिल भए पनि राज्यले नागरिकलाई अनिश्चितकालीन प्रतीक्षामा राखेर समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
सञ्चारमाध्यमसँग प्रधानमन्त्रीको टकराव
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख कारण सञ्चार क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बनेको छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना उपलब्ध नगराउने निर्णयपछि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका छन्।
सरकारको आलोचना गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार र सञ्चारमाध्यमलाई सूचनामा समान पहुँच दिनुपर्ने मान्यताविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं विवादको केन्द्रमा पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्ति र त्यसको शैलीले पनि बेलाबेलामा राजनीतिक बहस सिर्जना गर्ने गरेको छ।
धानमन्त्रीको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति निजी विषयमा सीमित नरही सरकारको आधिकारिक धारणा जसरी व्याख्या हुन थालेपछि त्यसले राज्य सञ्चालनको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
बालेन–वाग्ले टसलले अर्थतन्त्रको बहसलाई ततायो
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लाबीचको समन्वय पनि सहज नभएको चर्चा रास्वपाभित्रै चल्न थालेको छ। राजस्व संकलन बढाउने नाममा ल्याइएका केही कार्यक्रमले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
करदाता प्रोत्साहनका नाममा उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्न दैनिक र बम्पर पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रमलाई समर्थकहरूले कर अनुपालन बढाउने नयाँ प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई राज्यको कर प्रणाली सुधारभन्दा ‘चिठ्ठा संस्कृतिमा’ निर्भर हुने उपायका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
राजस्व प्रणालीलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा पुरस्कारको लोभ देखाएर बिल लिन बाध्य बनाउने नीति दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ।
यससँगै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार, राजस्व नीति तथा व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा उठेका विवादले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई राजनीतिक दबाबमा पारेको छ। यिनै विषयले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीति तथा प्राथमिकतामा दूरी बढाएको दाबीसमेत हुन थालेको छ।
गृह प्रशासनमा पनि समन्वयको प्रश्न
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीचको सम्बन्ध तथा समन्वयमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। केही साताअघि तराई क्षेत्रमा भएको धार्मिक तनाव र त्यसपछिको सुरक्षा व्यवस्थापनले सरकारको गृह प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
धार्मिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसको राजनीतिक असर रास्वपाभित्रसम्म पुगेको देखिन्छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि सरकार र पार्टीबीचको दूरी झन् स्पष्ट भएको छ।
रवि, बालेन, सुदन र वाग्ले—चार ध्रुवमा रास्वपा?
रास्वपाको वर्तमान संकटलाई चार प्रमुख पात्रको कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफ्नो संगठन र पार्टी नियन्त्रण बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री शाह सरकारलाई आफ्नै शैलीमा अघि बढाउन चाहन्छन्।
गृहमन्त्री गुरुङको गृह प्रशासन आफ्नै चुनौतीमा छ भने अर्थमन्त्री वाग्ले आर्थिक नीतिका कारण निरन्तर आलोचनामा छन्। यी चार केन्द्रबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सरकारभित्रै समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण भएको अनुभूति हुन थालेको छ।
यही कारण सभापति लामिछानेले मन्त्रीहरूलाई महिनामा कम्तीमा एक–दुई पटक पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर पार्टी र सरकारबीच छलफल गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ।
यसलाई सामान्य संगठनात्मक अभ्यासभन्दा पनि सरकारमाथि पार्टीको नियन्त्रण कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।
मनीष झा र अमरेशको असन्तुष्टि खुला
रास्वपाका नेता मनीष झा र अमरेश सिंहले सरकारका कामकारबाहीप्रति खुलेरै प्रश्न उठाउन थालेपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अब बन्द कोठाबाट सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
पार्टीभित्र फरक मत हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि सत्ता सञ्चालनको सुरुवाती चरणमै नेतृत्व तहका नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमा असहमति बढ्नुले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समयमै व्यवस्थापन हुन नसके आगामी महिनाहरूमा गुट–उपगुट थप स्पष्ट हुने र त्यसले विभाजनसम्मको परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने आकलनसमेत हुन थालेको छ।
पार्टीभित्र असहयोग बढेपछि प्रधानमन्त्रीको ‘युटर्न’?
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहारमा आएको परिवर्तन पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा आक्रामक र परम्परागत राजनीतिक संस्कारभन्दा अलग शैली प्रस्तुत गरेका शाह पछिल्लो समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाउँदै गएका छन्।
विशेषगरी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अर्थ निकाल्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सामूहिक रूपमा भेट्ने तयारी गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय भारत, चीन र अमेरिकाका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्न थालेका छन्।
पहिलो चरणमा भारतीय राजदूतसँग भेटवार्ता गर्नुले पनि कूटनीतिक वृत्तमा विशेष चासो उत्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियतालाई सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने स्वाभाविक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
तर पार्टीभित्रै असहयोग बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाह्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार बनाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।
सरकारभन्दा ठूलो संकट पार्टीभित्र
रास्वपाको वास्तविक संकट सरकारको आलोचना मात्र होइन, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। सरकार पार्टीबाट चल्ने कि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत राजनीतिक शैलीबाट चल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यदि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो, मन्त्रीहरूबीच समन्वय भएन र पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह थप संगठित भयो भने ठूलो जनादेश पनि सरकारको ढाल बन्न सक्दैन।
अहिले रास्वपा चारतिर तानिएको डोरीजस्तो देखिएको छ—एकातिर पार्टी सभापति रवि लामिछाने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्को ध्रुवमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र चौथो केन्द्रमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले। यी चार शक्तिबीचको दूरी जति बढ्छ, सरकारको स्थायित्वमाथिको जोखिम पनि त्यति नै बढ्नेछ।
दशैँअघि नै राजनीतिक समीकरण फेरिने संकेत?
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि यही गतिमा अघि बढे दशैँअघि नै रास्वपामा ठूलो राजनीतिक हलचल हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। पार्टी विभाजन वा नेतृत्व पुनर्संरचनाको अवस्था आए त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारमा पर्नेछ।
तर सरकार ढलिहालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। रास्वपाको नेतृत्व, सरकारको निरन्तरता र पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्रको भविष्य एउटै राजनीतिक समीकरणमा जोडिएको छ।
यसैले अहिले प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक सक्रियतालाई केवल परराष्ट्र सम्बन्धको नियमित अभ्यासका रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्था छैन।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, सरकारको कमजोर डेलिभरी, जनजीविकाका समस्या र नेतृत्वबीच बढ्दो दूरीको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो राजनीतिक तथा कूटनीतिक सक्रियता अर्थपूर्ण देखिएको छ।
जनताले खोजेको प्रश्न सरल छ—बलियो बहुमत पाएको सरकारले जनताको भान्सामा ग्यास, खेतमा मल, बजारमा सहज आपूर्ति र राज्य संयन्त्रमा सुशासन कहिले दिन्छ?
रास्वपाले यसको जवाफ दिन सकेन भने दुई तिहाइको हाराहारीको बहुमत पनि सरकार जोगाउने कवच बन्ने छैन।
जनादेश ठूलो हुनु र सरकार बलियो हुनु एउटै कुरा होइन; सरकार बलियो बन्न जनताको विश्वास, नेतृत्वबीच समन्वय र परिणाम दिने क्षमता चाहिन्छ। अहिले रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो संकट यही तीनवटै मोर्चामा देखिन थालेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रतिपक्षभन्दा सत्ता पक्षकै सांसद अराजक : बालेन सरकारविरुद्ध ‘अदृश्य शक्ति’ सक्रिय ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
बालेनलाई थुन्न हुन्न भन्ने देउवा, आज त्यही बालेन सरकारको कठघरामा ?
