न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ भदौ । बैंकिङ प्रणालीमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ। बाहिरबाट हेर्दा यो रकम निकै ठूलो देखिन्छ।

बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बहस चर्किएको छ। तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु हुन्छ—बैंकमा पैसा हुनु र त्यो पैसा नयाँ व्यवसायमा जान सक्नु एउटै कुरा हो त? उत्तर स्पष्ट छ—हुँदैन।

अहिलेको समस्या केवल तरलताको होइन। बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीचको सन्तुलन, खराब कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, धितोको मूल्यांकन, कर्जा वर्गीकरण र सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकमजस्ता विषयले बैंकको कर्जा विस्तार क्षमतालाई गाँजिरहेका छन्।

त्यसैले १९ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा छ भन्दैमा त्यसको ११ खर्ब रुपैयाँ नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न सकिने अवस्था स्वतः सिर्जना हुँदैन।

यही तथ्यले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको चार महिनाको कार्यकालमाथि उठेको बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

पैसा छ, तर कर्जा किन छैन ?

सुरुवाती महिनामा अर्थमन्त्री वाग्लेको बहसको केन्द्रमा एउटा सरल सन्देश थियो—‘बैंकमा पैसा छ, बजारमा आउनुपर्छ’ र ‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ।’

सन्देश सुन्दा आकर्षक थियो। तर बैंकिङ क्षेत्रको समस्या मनोवैज्ञानिक मात्र थिएन। बैंकसँग पैसा भए पनि जोखिम लिन सक्ने क्षमता, कर्जा असुलीको अवस्था र खराब कर्जाको बोझले नयाँ कर्जा प्रवाहमा अवरोध गरिरहेको थियो।

घरजग्गा बजार सुस्त हुँदा धितोमा आधारित कर्जा असुलीसमेत जटिल बनेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकले त्यसविरुद्ध सम्भावित नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्छ।

त्यसमाथि कर्जा वर्गीकरण, कालोसूचीकरण, नियामकीय व्यवस्था र ग्राहक पहिचान प्रणालीका विषयले बैंकलाई थप सतर्क बनाउँछन्।

अर्थात् समस्या बैंकमा पैसा नभएको होइन, पैसा भए पनि जोखिम नलिई लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो।

चार महिनापछि बल्ल देखियो असली गाँठो

अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको विस्तृत छलफलपछि भने बहसको स्वरूप केही बदलिएको देखिन्छ।

त्यहाँ उठेका विषय सामान्य ‘पैसा बजारमा पठाऊ’ भन्ने आग्रहमा सीमित रहेनन्। खराब कर्जाको वर्गीकरणदेखि सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याइने रकम, कालोसूचीकरण, कर्जा नियमन र केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीसम्मका संरचनात्मक प्रश्न अगाडि आए।

यसले एउटा असहज सत्य उजागर गरेको छ—बैंकिङ क्षेत्रको समस्या भाषणले मात्र समाधान हुने खालको छैन।

कर्जा विस्तार गर्न बैंकलाई पैसा मात्रै होइन, जोखिम लिन सक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ। व्यवसायीलाई कर्जा लिन आत्मविश्वास चाहिन्छ।

बैंकलाई कर्जा दिएपछि असुली हुने विश्वास चाहिन्छ। नियामकलाई प्रणाली सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। यी तीनवटैबीच तालमेल नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन।

अब प्रश्न बजेटतिर : २१ खर्बको बजेट, ७ प्रतिशतको सपना

वाग्लेको चार महिनाको कार्यकालको अर्को ठूलो परीक्षा बजेट हो। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।

बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। समस्या बजेटको आकारमा मात्र छैन। समस्या त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा छ।

यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत ठूलो छ। सरकारले आगामी वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

वाग्लेले बजेटको आकार अस्वाभाविक ठूलो नभएको तर्क गर्दै यसको बचाउ गरेका छन्। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविकता हेर्दा यो तर्कमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

राजस्व लक्ष्यको करिब ८३.५९ प्रतिशत मात्रै उठेको अवस्था छ। पुँजीगत बजेट खर्च भने ४६.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—राजस्व संकलन कमजोर छ, पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र पुरानै छ, निजी लगानी सुस्त छ र बैंकिङ क्षेत्र आफैं जोखिम तथा खराब कर्जाको दबाबमा छ भने २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने आधार के हो? त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न—७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने इन्जिन कहाँ छ ?

बजेट ठूलो भएर मात्रै अर्थतन्त्र ठूलो हुँदैन

नेपालको पुरानो समस्या बजेटको आकार होइन, बजेट कार्यान्वयन हो। कागजमा ठूला आयोजना, ठूलो पुँजीगत खर्च र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दैमा अर्थतन्त्रले गति लिँदैन।

आयोजनाको तयारी, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का व्यवस्थापन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया, निर्माण क्षमता र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार नभएसम्म बजेटको ठूलो आकार केवल अंकमा ठूलो देखिन सक्छ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ। माग कमजोर छ। घरजग्गा बजार सुस्त छ। बैंकहरू जोखिमप्रति सतर्क छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्चमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने हो। तर यदि सरकार आफैंले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई मात्रै ‘लगानी गर’ भन्नु कति प्रभावकारी हुन्छ?

यहीँनेर अर्थमन्त्रीको भाषण र व्यवहारबीचको दूरी देखिन थाल्छ।

वाग्लेको भाषण बलियो, तर नतिजा कहाँ ?

अर्थमन्त्री वाग्ले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको भूमिका र संरचनागत परिवर्तनका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति मानिन्छन्। उनले कानुनी सुधारका केही प्रयास पनि अघि बढाएका छन्।

बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेका समस्यालाई बहसमा ल्याउनु पनि सकारात्मक पक्ष हो। तर अर्थतन्त्रमा अन्ततः भाषण होइन, नतिजा मापन हुन्छ।

बैंकमा पैसा थुप्रिएर पनि व्यवसायीले कर्जा नपाउने वा लिन नचाहने अवस्था छ भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। खराब कर्जा बढिरहेको छ भने त्यसको जरो पहिल्याउनुपर्छ।

बैंकको कर्जा विस्तारमा नियामकीय गाँठो छ भने त्यसलाई फुकाउनुपर्छ। निजी क्षेत्र लगानीबाट पछाडि हटेको छ भने उसको आत्मविश्वास फर्काउने ठोस उपाय खोजिनुपर्छ।

‘पैसा छ, लगानी गर’ भन्नु सजिलो छ। तर किन लगानी भइरहेको छैन? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु कठिन छ।

चार महिनामा असफल त होइनन्, तर अपेक्षा पनि पूरा भएन

अर्थमन्त्री वाग्लेको चार महिनाको कार्यकाललाई पूर्ण असफल भन्न मिल्दैन। कानुनी सुधारका केही पहल भएका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या बहसमा आएका छन्। वित्तीय प्रणालीको गहिरो समस्याबारे छलफल सुरु भएको छ। तर यति मात्रै पर्याप्त छैन।

अर्थमन्त्री बनेपछि वाग्लेमाथि ठूलो अपेक्षा थियो। उनको आगमनलाई आर्थिक सुधारको नयाँ सुरुवातका रूपमा हेरिएको थियो। त्यसैले उनीबाट सामान्य प्रशासनिक निरन्तरता होइन, नतिजामुखी हस्तक्षेप अपेक्षित थियो।

चार महिना पुग्दा भने प्रश्न उल्टै थपिएका छन्। बैंकमा पैसा छ, तर कर्जा विस्तार सुस्त छ। बजेट ठूलो छ, तर खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ।

राजस्वको लक्ष्य ठूलो छ, तर अघिल्लो वर्षकै उपलब्धि कमजोर छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत छ, तर निजी लगानीको आत्मविश्वास कमजोर छ। यी विरोधाभासबीच अर्थमन्त्रीको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

अनि ‘वाग्ले कता हराए ?’ भन्ने प्रश्न किन ?

अर्थमन्त्री वाग्ले कता कता हराएको देखिन्छ भन्ने टिप्पणी यही पृष्ठभूमिमा आएको हो। यसको अर्थ उनी शाब्दिक रूपमा हराएका होइनन्। प्रश्न उनको नीतिगत उपस्थिति र प्रारम्भिक आक्रामकता कहाँ गयो? भन्ने हो।

सुरुवाती दिनमा देखिएको सुधारको हुंकार अहिले बैंकिङ क्षेत्रका जटिलता, बजेट कार्यान्वयन र निजी लगानीको सुस्तताबीच केही मधुरो देखिन थालेको छ।

अर्थतन्त्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। बैंकमा पैसा भएर मात्रै अर्थतन्त्र चल्दैन। सरकारले बजेट ल्याएर मात्रै विकास हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेर मात्रै लगानी हुँदैन। प्रणालीको गाँठो फुकाउनुपर्छ।

त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले भाषणभन्दा बढी निर्णय, घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयन र मनोवैज्ञानिक आग्रहभन्दा बढी संरचनात्मक सुधार देखाउनुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः वाग्लेको चार महिनाको हिसाब यहीँ आएर रोकिन्छ—उनी असफल भइसकेका छैनन्, तर सफल भएको प्रमाण देखाउने समय पनि धेरै बाँकी छैन।

१९ खर्ब बैंकमा छ भन्दैमा ११ खर्ब नयाँ व्यवसायमा जान सक्दैन भने त्यो पैसा कहाँ अड्किएको छ? २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याइएको छ भने त्यसलाई खर्च गर्ने क्षमता कहाँबाट आउँछ?

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने त्यसको वास्तविक इन्जिन कुन हो? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, अर्थमन्त्री वाग्लेले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्, कि उनी आफैं ती प्रश्नहरूको भीडमा कता कता हराइरहेका छन्? कारण खोजीकै विषय बनेको छ।