न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २ भदौ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समय मंगलबार जनताले भोगिरहेका समस्या, सरकारको कार्यशैली र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि तीखो प्रश्न उठाउने थलो बन्यो।

शिक्षा, उद्योग, गाँजा खेती, विपद् व्यवस्थापनदेखि वैदेशिक रोजगारी, ग्यास–मल अभाव, जातीय विभेद र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणसम्मका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरे।

विशेष समयको बहसमा अधिकांश सांसदको स्वर एउटै थियो—जनता समस्याले थिचिएका छन् तर राज्यको प्रतिक्रिया अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन।

रास्वपाका जगतप्रसाद जोशीले गरिब तथा विपन्न नागरिकका छोराछोरीले सहज रूपमा विद्यालय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता हुने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न माग गर्नुभयो।

शिक्षकलाई पटक–पटक सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सम्मानजनक सुविधा र सेवा–सर्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कांग्रेसका प्रकाशसिंह कार्कीले घाटामा रहेका उद्योगलाई वर्षौंसम्म जनताको करबाट धानिरहनु समाधान नभएको टिप्पणी गर्नुभयो।

सम्भावनायुक्त उद्योगको व्यावसायिक मूल्याङ्कन गरी निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। “सरकार आफैं उद्योग चलाउने होइन, उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने हो” भन्ने उहाँको तर्क थियो।

एमालेका राजेन्द्रकुमार राईले गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धको घेरामा मात्र राखेर आर्थिक सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो। बहुउपयोगी जडिबुटीका रूपमा गाँजाको व्यवस्थित उत्पादन र उपयोगका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो।

विपद्को विषयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुनले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नुभयो। रोल्पा, बागलुङ र जाजरकोटलगायत क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै उहाँले मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारीदेखि पुनर्निर्माणसम्मको अवस्थाबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिनुभयो।

वैदेशिक रोजगारीको पीडा पनि सदनमा उत्तिकै जोडले उठ्यो। राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले विदेश जाने नेपाली ठगीमा पर्ने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने तथा विभिन्न कानुनी झमेलामा फस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।

अन्य सांसदहरूले पनि विदेशिएका नेपालीको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग गरे।

ग्यास र मल अभावले नागरिकको दैनिकी प्रभावित भइरहेका बेला कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो।

कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काले ग्यास अभाव तत्काल समाधान गर्न माग गर्नुभयो। तराई–मधेसमा भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्था गर्न रास्वपाका गणेश धिमालले आग्रह गर्नुभयो।

संसद्मा सामाजिक न्यायका प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिला बने। रास्वपाका ठाकुरसिंह थारुले टीकापुर घटनाको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै न्यायको प्रतीक्षामा रहेका थारु समुदायको पीडा थप गहिरिएको बताउनुभयो।

करिश्मा कठरियाले पीडितलाई न्याय र राज्यका निकायमा थारु समुदायको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म आफू सशक्त प्रतिपक्षको आवाज बनिरहने बताउनुभयो।

रास्वपाकी रिमा विश्वकर्माले घर भाडामा जातीय विभेदविरुद्ध १२२ दिनदेखि आन्दोलनरत दीपा नेपालीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सिरहाको गोलबजारमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय, मस्जिद तथा मदरसाको पुनर्निर्माण र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि समिना मियाले माग गर्नुभयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या पनि सदनमा उठ्यो। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमण नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न ललिताकुमारीले माग गर्नुभयो।

विश्वराज पोखरेलले चार दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी अस्पताललाई थप सुविधासम्पन्न बनाउन तथा नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यता, एमालेकी भूमिका लिम्बूले तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिको पारदर्शिता र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको ‘मेरिट’मा आधारित नियुक्तिको घोषणा व्यवहारमा देखिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो।

डिजिटल शासन र डेटा सुरक्षाको विषय पनि सदनमा प्रवेश गर्योक। रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठले सरकारी इमेलको प्रयोग विस्तार गर्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सुरक्षा निकायमा समेत सरकारी इमेल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

हिमाली क्षेत्रको समस्यासमेत सांसदहरूले उठाए। रास्वपाकी एलिजा गुरुङले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्रीसहित सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको ‘सीमा पास’ र खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो। उत्तमप्रसाद पौडेलले डायस्पोरामा रहेका वंशजका नेपालीलाई नेपाल आउने, बस्ने र लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो।

‘गुण्डाराज’ शब्दले तातेको संसद्
विशेष समयको बहस अन्तिमतिर पुग्दा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीचको सवाल–जवाफले सदनको माहोल थप तात्यो।

एमालेका सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी र रिङ्गला यादवले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षी दलमाथि ‘गुण्डाराज चलाएको’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। त्यसपछि केहीबेर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ चल्यो।

सदनको वातावरण तनावपूर्ण बन्न थालेपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी उपसभामुख रुवी कुमारीले पक्ष वा विपक्षमा नलागी संसद्को गरिमा कायम राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

विशेष समयको बहसले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट पारेको छ—संसद्मा दल फरक भए पनि जनताको समस्या उस्तै छन्। शिक्षा, रोजगारी, महँगी, विपद्, अभाव, भ्रष्टाचार र सामाजिक विभेदले दलको सीमा चिन्दैन।

अब प्रश्न सांसदहरूले समस्या उठाए कि उठाएनन् भन्ने होइन; प्रश्न ती समस्या उठिसकेपछि सरकार कति छिटो र कति इमानदारीपूर्वक जवाफ दिन्छ भन्ने हो।