भाषण होइन, जनताको चुल्होमा आगो चाहिन्छ
काठमाडौं, ३ भदौ । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको जनविश्वासको जगमा बनेको वर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलाठूला भाषण होइन, आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन खोजेका छन्। तर, सरकार गठन भएको चार महिना नाघिसक्दा जनताको भान्सादेखि बजारसम्म सहजताको साटो असहजता बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने गरी जनमत पाएपछि बनेको सरकारप्रतिको अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन।
पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाबीच नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएको शक्तिले शासनको पुरानो शैली बदल्ने, बेथिति अन्त्य गर्ने र राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने विश्वास जनताले गरेका थिए।
निश्चय नै, साढे चार महिना सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन। पाँच वर्षको संसदीय यात्रासामु यो समय निकै छोटो हो। तर ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भनेझैँ प्रारम्भिक कार्यशैलीले सरकारको क्षमता, प्राथमिकता र भविष्यको दिशाबारे संकेत भने दिन्छ। दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्मका गतिविधिले आशाभन्दा प्रश्न धेरै जन्माएका छन्।
सरकारले केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक सुधारका प्रयास गरेको दाबी गर्न सक्छ। एसइईको नतिजा छिटो प्रकाशनदेखि शैक्षिक सत्र अगाडि सार्नेसम्मका निर्णयलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर कुनै निर्णयको सफलता केवल निर्णय हुनुमै होइन, त्यसको प्रभाव कति सकारात्मक रह्यो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
निजी विद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारीमा परेको असर र शैक्षिक सत्र परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त तयारी र समन्वय हुन नसकेको गुनासो त्यसैको उदाहरण हो।
यातायात क्षेत्रमा पनि वर्षौंदेखिका विकृति उस्तै छन्। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि परेको छ। सरकारले जनताको आय बढाउन नसक्ने तर दैनिक खर्च बढाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई सुशासनको उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
त्यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी नीतिले पनि गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीति अघि बढाइएमा निजी सञ्चार संस्था, पत्रकार र सञ्चारकर्मीको रोजगारी तथा आर्थिक आधार कमजोर हुनसक्छ।
प्रेस सरकारको प्रचार गर्ने संयन्त्र होइन; सरकारलाई प्रश्न गर्ने, गलत काम औँल्याउने र जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्या्उने लोकतान्त्रिक माध्यम हो। आलोचनात्मक सञ्चार कमजोर पारेर सुशासन बलियो हुँदैन।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्यामा पनि राज्यको दृष्टिकोण केवल डोजर चलाउने तहमा सीमित हुनु हुँदैन। अव्यवस्थित बसोवास हटाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको विकल्प र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना पनि राज्यसँग हुनुपर्छ।
घर भत्काउन डोजर चाहिन्छ, तर घरबारविहीनलाई सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित गर्न राज्यको नीति, बजेट र इच्छाशक्ति चाहिन्छ। जनतालाई विस्थापित गरेर सुशासनको प्रमाणपत्र खोज्नु विरोधाभासपूर्ण हुन्छ।
अहिले सबैभन्दा बढी जनजीवनसँग जोडिएको समस्या ग्यास आपूर्ति बनेको छ। आधा सिलिन्डर वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, पूर्ण सिलिन्डर दिने निर्णयपछि पनि बजारमा सहज आपूर्ति नहुनु र उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। यो राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमाथिको प्रश्न हो।
जनताको भान्सामा ग्यास छैन भने सरकारका उपलब्धिका भाषणले चुल्हो बल्दैन। बजारमा अत्यावश्यक वस्तु सहज छैन भने सुशासनका तथ्यांकले उपभोक्ताको पीडा कम गर्दैनन्। सरकारको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारका फाइलमा होइन, जनताको भान्सामा हुन्छ।
अझ गम्भीर पक्ष त के हो भने सरकारप्रतिको असन्तुष्टि विपक्षी दल र आलोचकबाट मात्र आएको छैन। सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पार्टी नेतृत्व र सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिनु राजनीतिक रूपमा सामान्य विषय होइन।
सरकार पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो। पार्टी र सरकार दुई अलग दिशामा हिँड्न थाले भने त्यसको परिणाम शासनमा देखिन्छ। आफ्नै सांसद, नेता र कार्यकर्ताले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थाल्नु भनेको आलोचनालाई दबाउने होइन, त्यसको कारण खोज्ने समय आएको संकेत हो।
रास्वपाको राजनीतिक उदयको मूल आधार नै पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टि थियो। जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्; उनीहरूले नयाँ संस्कार, नयाँ कार्यशैली र नयाँ परिणाम खोजेका थिए। पुराना दलको आलोचना गरेर प्राप्त मतलाई पाँच वर्ष टिकाइराख्न पुरानै शैली पर्याप्त हुँदैन। नयाँ शक्तिले आफूलाई व्यवहारबाटै नयाँ प्रमाणित गर्नुपर्छ।
युवा नेतृत्व हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन। युवा नेतृत्वले पुरानोभन्दा उत्कृष्ट निर्णय गर्न सक्नु, संकटको पूर्वानुमान गर्न सक्नु, प्रशासनलाई चलायमान बनाउन सक्नु र नागरिकलाई राज्यको सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्नु नै वास्तविक उपलब्धि हो।
जनताको अपेक्षा असाधारण छैन। यातायात सहज होस्, ग्यास र खाद्यान्न नियमित उपलब्ध होस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना होऊन्, भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण होस्, सरकारी सेवा सरल र छिटो होस्—जनताले खोजेको सुशासनको आधार यिनै हुन्।
अब सरकारसँग भाषणको समयभन्दा परिणाम देखाउने समय बढी छ। जनताले दिएको असाधारण जनमत सरकारका लागि विशेष अवसर हो, तर त्यही जनमत विशेष जिम्मेवारी पनि हो। जनताको विश्वास जित्न चुनाव जित्नु पर्याप्त हुन्छ, तर विश्वास जोगाउन काम गर्नैपर्छ।
सरकारले तत्काल प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नुपर्छ। आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने, बजार अनुगमन प्रभावकारी गर्ने, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा जनहित सुनिश्चित गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको मानवीय समाधान खोज्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ ठोस कदम आवश्यक छ।
अन्यथा, नयाँ सरकार पनि पुरानै राजनीतिको नयाँ संस्करण मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्न जनतालाई धेरै समय लाग्ने छैन।
जनताले अब भाषण सुन्न चाहेका छैनन्—आफ्नो जीवन सहज भएको देख्न चाहेका छन्। सिंहदरबारमा सरकार फेरिएको अनुभूति होइन, घर–घरमा शासनको शैली फेरिएको अनुभूति चाहिएको छ। यही नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रधानमन्त्री कूटनीतिक नियोगको सहारामा, रास्वपाका चार नेता चारतिर-पार्टी संकटतिर
प्रतिपक्षभन्दा सत्ता पक्षकै सांसद अराजक : बालेन सरकारविरुद्ध ‘अदृश्य शक्ति’ सक्रिय ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
बालेनलाई थुन्न हुन्न भन्ने देउवा, आज त्यही बालेन सरकारको कठघरामा ?
