न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ भदौ । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भयो । जुन कहाली लाग्दो छ । यो अत्यन्तै पीडादायी र स्तब्ध पार्ने घटना हो।

यस घटनाले आम नागरिकलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ । कलिलो उमेरमै जीवन गुमाउन पुगेकी बालिकामाथि भएको यस्तो जघन्य अपराधले हाम्रो समाजमा बालबालिकाको सुरक्षा कति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ भने यसले झन गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो घटना एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन, समग्र समाज र राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो । बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र हत्या कुनै पनि सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन। आफ्नो रक्षा गर्न नसक्ने अबोध बालिकामाथि हुने यस्ता अपराधले मानवताको संवेदनशीलता नै प्रश्नमा पार्छ।

घटनापछि केही समय आक्रोश व्यक्त गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउने र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्ने क्रमले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले अपराधको जडसम्म पुगेर प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिले, गरिमा चौधरीको घटनाको निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ। घटनामा संलग्न दोषी जोसुकै भए पनि कुनै राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक प्रभावमा नपरी कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्दछ प्रमाण संकलनदेखि अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियासम्म कुनै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन । दोषी प्रमाणित भए कानुनले तोकेको अधिकतम सजाय दिलाउनु आवश्यक छ । यसले पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति मात्र गराउने छैन, समाजमा अपराधविरुद्ध स्पष्ट सन्देशसमेत दिनेछ ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न राज्य, परिवार, विद्यालय, समुदाय र सुरक्षा निकाय सबैको साझा भूमिका आवश्यक हुन्छ। बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यस्ता घटनामा पीडित परिवारको अवस्था पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।

न्यायिक प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा पीडित परिवार थप मानसिक तथा आर्थिक पीडामा पर्न सक्छ । त्यसैले आवश्यक कानुनी सहायता, मनोसामाजिक सहयोग र राज्यबाट उपलब्ध हुने राहत तथा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

अपराधलाई लुकाउने, पीडितलाई नै दोष दिने वा सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा घटना दबाउने प्रवृत्तिले अपराधीलाई थप प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैले पीडितलाई दोष होइन, संरक्षण र न्याय दिनुपर्छ । गरिमा चौधरीको मृत्यु केवल एउटा दुःखद् घटना बनेर सीमित हुनु हुँदैन।

यस घटनाबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्छ र बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ। दोषीलाई कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।

साथै, यस्ता अपराध दोहोरिन नदिन प्रभावकारी अनुसन्धान, कडा कानुनी कार्यान्वयन र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि ठोस कदम आवश्यक छ । गरिमा चौधरीजस्ता निर्दोष बालिकाले फेरि यस्तो नियति भोग्न नपरोस्।

बलात्कार र बाल हिंसाविरुद्ध समाज एकजुट हुँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने अभियानलाई अझ बलियो बनाउन जरुरी छ। न्याय केवल एउटा घटनाका लागि होइन, आगामी पुस्तौ पुस्ताको सुरक्षाका लागि पनि हुनुपर्छ ।

तर, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भविष्यमा यस्ता अपराध हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । ती बालिकाले गुमाएको जीवन फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। तर उनको मृत्युले राज्य र समाजलाई बालबालिकाको सुरक्षाप्रति अझ जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्न सक्नुपर्दछ ता कि अब यस्ता घटना दोहोरिन नपाउन।

अबको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, बलात्कार र बाल हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता, दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही र हरेक बालबालिकाका लागि सुरक्षित समाज निर्माण हुनुपर्दछ । गरिमा र उनको परिवारलाई न्याय दिइनु पर्दछ ।