न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । धिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संस्थापन इतरपक्षले राष्ट्रिय भेलालाई सम्मेलनमा रूपान्तरण गर्दै आफ्ना एजेण्डा पारित गरेको छ भने संस्थापन पक्षले यस्ता गतिविधिलाई पार्टीको वैधानिक विधिले नचिन्ने दाबी गरिरहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको देखिन्छ, तर भित्र भने महाधिवेशनभन्दा पहिले नै नेतृत्वको वैधता र पार्टी सञ्चालनको अधिकारको लडाइँ चर्किएको छ । कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार भदौ २४ गते वडा अधिवेशन, भदौ २७ गते गाउँ/नगर अधिवेशन, भदौ ३१ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ३ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, असोज ७ गते जिल्ला अधिवेशन र असोज १० गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका छ ।

सभापति गगन थापा यही कार्यतालिकालाई आधार बनाएर महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइरहेका छन् । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा तोकिएको समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आत्मविश्वास देखिन्छ ।

अझ, 'आउनुहोस्, सभापतिमा मलाई पराजित गरेर देखाउनुहोस्' भन्ने चुनौतीले उनी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ । तर, कांग्रेसको संकट केवल महाधिवेशनको मिति तोकिएको वा नतोकिएको विषयमा सीमित छैन ।

वास्तविक प्रश्न त महाधिवेशन कसको नेतृत्वमा र कुन वैधानिक आधारमा हुन्छ भन्ने हो । संस्थापन इतरपक्षले अझै पनि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुने दाबी गरिरहेको छ । यसले पार्टीभित्रको विवादलाई सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर नेतृत्वको वैधानिकताको प्रश्न बनाइदिएको छ ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आन्तरिक विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मोड आएको छ । अदालतको यो कदमले संस्थापन इतरपक्षलाई उत्साहित बनाएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, शेरबहादुर देउवाको नेपाल फर्किनु र अदालतप्रतिको विश्वास व्यक्त गर्नुले पनि उनी विवादलाई न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने रणनीतिमा रहेको संकेत गरेको छ । देउवाका लागि सर्वोच्चको पछिल्लो कदम राजनीतिक रूपमा पनि राहतको विषय बनेको छ ।

पार्टी विवादमा पुनरावलोकनको बाटो खुलेसँगै उनको पक्षले आफ्नो दाबी पुनः स्थापित गर्ने अवसर देखेको छ । यही कारण संस्थापन इतरपक्षको आत्मविश्वास बढेको बुझ्न कठिन छैन । तर सभापति गगन थापाको असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने उनको तर्कले कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल संगठनभित्रको विषय नरहेको देखाउँछ । अदालतको हस्तक्षेपले महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि गगनले पनि आफ्नो रणनीति केही लचक बनाएको संकेत देखिन्छ ।

यसको उदाहरण असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्न तयार रहेको उनको अभिव्यक्ति हो । सदस्यता व्यवस्थापन, निर्वाचन समिति तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य विवादमा छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश गगनले दिन थालेका छन् ।

यसलाई कमजोरीका रूपमा भन्दा पनि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर चालिएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेर्नुपर्छ । अब मूल प्रश्न हो—असोज १६ देखि १९ गतेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन साँच्चिकै हुन्छ त ?

कार्यतालिका प्रकाशित हुनु र त्यसअनुसार संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा हुनु एउटै कुरा होइन । वडा तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका अधिवेशन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सदस्यता विवाद, प्रतिनिधि चयन, निर्वाचन समिति, गुटगत सहमति र अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगिन आवश्यक हुन्छ ।

यीमध्ये कुनै एउटा विषयले पनि जटिलता निम्त्याए महाधिवेशनको मिति प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसमा देखिएको प्रतिस्पर्धा केवल गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीचको सम्भावित सभापति चुनाव होइन । यो कांग्रेसको आगामी नेतृत्व, संगठनको वैधानिकता र पार्टी सञ्चालनको शैलीबीचको संघर्ष हो ।

गगनका लागि चुनौती महाधिवेशन गराउनु मात्र होइन, सबै पक्षलाई समेटेर त्यसलाई स्वीकार्य बनाउनु हो । देउवा पक्षका लागि चुनौती अदालतबाट खुलेको पुनरावलोकनको बाटोलाई संगठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

इतर पक्षका लागि भने अहिलेको अवसरलाई महाधिवेशनसम्म टिकाइराख्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । अन्ततः कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन कार्यतालिकाको परीक्षा मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत परिपक्वताको पनि परीक्षा हुनेछ ।

निर्धारित मितिमा महाधिवेशन भयो भने कांग्रेसले लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा बदल्ने अवसर पाउनेछ । तर विवादकै कारण फेरि मिति सारियो भने त्यसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व संकट झन् गहिरो बनाउनेछ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा महाधिवेशन हुनेभन्दा पहिले नै 'महाधिवेशन कसले गराउने?' भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको छ । त्यसैले असोज १६–१९ को मिति केवल क्यालेन्डरको मिति होइन, कांग्रेसको शक्ति संघर्षको निर्णायक मोड बन्ने सम्भावना बोकेको छ ।