न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ भदौ । सिंहदरबारमा अहिले एउटा अनौठो दृश्य देखिन थालेको छ—मन्त्रीको कुर्सीभन्दा वरिपरि बस्ने सल्लाहकारको पहुँच ठूलो, मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रभन्दा सचिवालयको आदेश भारी र कानुनी अधिकार पाएका कर्मचारीभन्दा नियुक्ति पाएका सहयोगीहरूको प्रभाव बलियो।

हिजो दीपक भट्ट, अस्गर अली र रामचन्द्र भट्टहरूको वरिपरि घुमेर सत्ता, शासन र प्रशासनमा प्रभाव जमाउनेहरूको चर्चा हुन्थ्यो।

अहिले त्यही शैली नयाँ पात्र, नयाँ अनुहार र नयाँ सचिवालयमार्फत पुनरावृत्ति भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको गतिविधिले उठाउन थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार, स्वकीय तथा निजी सचिवालयका कर्मचारी सक्रिय छन्।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरह सुविधा दिइएको छ।

नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल भने अवैतनिक रूपमा कार्यरत छन्। समस्या सल्लाहकार राखिएकोमा मात्र होइन। प्रश्न त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ सल्लाह दिने व्यक्तिले शासन गर्न थाल्छ।

सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई नीति, विचार र विषयगत सुझाव दिनु हो। तर यदि मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने, संवैधानिक निकायका अधिकारीलाई बोलाउने, अनुसन्धानको गति निर्धारण गर्ने, ठेक्का रोक्ने, सरकारी अधिकारीलाई हप्काउने र क्याबिनेटमा जाने प्रस्तावसमेत ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यो सल्लाहकारको भूमिका रहँदैन—त्यो समानान्तर सत्ता बन्छ।

२७ जनाको सचिवालय, अधिकार कति ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको वास्तविक संख्या र उनीहरूको कार्यक्षेत्रबारे पर्याप्त विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुँदा प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा २७ जनाको हाराहारीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा व्यक्ति रहेको चर्चा छ। तर, को कुन हैसियतमा छन्, उनीहरूको अधिकार कति हो, कसले कसलाई रिपोर्ट गर्छ र स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रसँग उनीहरूको कार्यसम्बन्ध के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा देखिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

राज्यको प्रशासनिक संरचना कानुनले निर्धारण गर्छ। पदको मर्यादा, अधिकारको सीमा र निर्णय प्रक्रियाको जिम्मेवारी पनि कानुनले तोक्छ।

तर राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पहुँचले ती सीमालाई ओझेल पार्न थाल्यो भने प्रश्न उठ्छ—राज्य कानुनले चलाइरहेको छ कि पहुँचले ?

मन्त्रीभन्दा ठूलो सचिवालय !
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मात्र होइन, मन्त्रीहरूको सचिवालय पनि अस्वाभाविक रूपमा फुल्दै गएको आरोप छ।

प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा रहेका १७ मन्त्रीमध्ये पूर्वाधारमन्त्रीको सचिवालय सबैभन्दा ठूलो रहेको बताइएको छ। त्यहाँ सचिव तहका तीन जनासहित ३९ जनाको सचिवालय बनाइएको छ।

पूर्वाधारमन्त्रीले नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक उपरथीबाट अवकाश पाएका धर्मेन्द्रकुमार झा, सन्तोष पाण्डे तथा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादमा नाम जोडिएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणालाई सचिवालयमा ल्याएको विषयसमेत चर्चामा छ। उनीहरूलाई सचिवसरहको जिम्मेवारी वा सुविधा दिइएको बताइन्छ।

त्यसपछि ठूलो सचिवालय बनाउनेमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको टोली रहेको बताइएको छ, जहाँ २२ जनासम्म नियुक्त भएको चर्चा छ।

प्रश्न फेरि उही हो—मन्त्रालय चलाउन मन्त्री, सचिव र विभागहरू पर्याप्त छैनन् भने राज्यले यति ठूलो स्थायी संयन्त्र किन बनाएको ? र, यदि पर्याप्त छन् भने यति ठूलो समानान्तर सचिवालय किन ?

स्थायी कर्मचारीतन्त्रको ठाउँमा ‘नयाँ दरबार’
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अन्य कर्मचारीको स्पष्ट जिम्मेवारी छ। उनीहरू कानुन, नियमावली र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित हुन्छन्।

तर राजनीतिक सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी र अधिकार धेरैपटक स्पष्ट नहुँदा उनीहरू स्थायी संयन्त्रभन्दा माथि देखिन थालेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा बढेको छ।

कर्मचारीलाई हप्काउन सजिलो छ। सचिवलाई बोलाएर ‘यो गर, त्यो नगर’ भन्न सजिलो छ। तर संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कमजोर बनाउँदै गएपछि त्यसको मूल्य राज्यले तिर्नुपर्छ।

सल्लाहकारले नीति सुझाउने हो, फाइल चलाउने होइन। स्वकीय सचिवले भेटघाट मिलाउने हो, प्रशासन चलाउने होइन। राजनीतिक सहयोगीले राजनीतिक समन्वय गर्ने हो, संवैधानिक निकायलाई आदेश दिने होइन। यी सीमारेखा मेटिएपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बिस्तारै व्यक्तिकेन्द्रित बन्छ।

राहदानी प्रकरणले उठाएको गम्भीर प्रश्न
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेमध्ये राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग जोडिएको घटना पनि चर्चामा छ।

प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट महानिर्देशक अर्याललाई कार्यालयमै दिनभर रोकिएको र त्यसपछि पक्राउ गरिएको विषयले प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो।

अर्कोतर्फ राहदानी ठेक्काको अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

यस्ता आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रश्न भने गम्भीर छ—स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनुसन्धानको दिशा देखाउन मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभएको अवस्थामा उनको सचिवालयका व्यक्तिहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँग गर्ने व्यवहारले सरकारको संस्थागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

‘हामी प्रेम राई होइनौँ’
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटा व्यंग्यात्मक वाक्य चर्चामा आएको बताइन्छ—‘हामी प्रेम राई होइनौँ।’ स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीका सहयोगीबाट आएको दबाबको जवाफमा यस्तो प्रतिक्रिया दिएको चर्चा छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ—सचिवालयको दबाबमा कर्मचारी सधैँ झुक्न तयार छैनन्।

कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यो सामान्य प्रशासनिक गुनासो मात्र रहेन। यो सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रबीचको विश्वासको संकटतर्फ संकेत हुन सक्छ।

क्याबिनेट पुग्नुअघि नै ‘स्क्रिनिङ’ ?
अझ गम्भीर आरोप त मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘स्क्रिनिङ’ हुन थालेको भन्ने हो। यदि यस्तो अभ्यास संस्थागत रूपमा भइरहेको हो भने यसको कानुनी आधार के हो ?

मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन्। सचिवले प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्छन्। मुख्यसचिवले समन्वय गर्छन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ।

बीचमा अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र खडा गरेर प्रस्ताव ‘छानबिन’ वा ‘छान्ने’ अभ्यास बढ्दै गयो भने मन्त्रीको जिम्मेवारी कहाँ रहन्छ ?

मुख्यसचिवको भूमिका कहाँ रहन्छ ? र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय प्रणाली कहाँ रहन्छ ?

‘बरण्डामा’ सचिव, केन्द्रमा सल्लाहकार
सरकारी संयन्त्रमा सचिवहरूको भूमिका कमजोर बनाइएको, कतिपय सचिवलाई ‘बरण्डामा’ राखिएको र महिला सचिवहरूलाई छानीछानी सिंहदरबारबाट हटाइएको भन्ने गुनासोसमेत प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

यस्ता आरोप प्रमाणित भएमा त्यो केवल कर्मचारी सरुवाको विषय हुँदैन। त्यो राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर संकेत हुनेछ।

त्यस्तै सेवानिवृत्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले गरेको प्रसंगलाई समेत स्थायी सरकारी संयन्त्रले अस्वाभाविक रूपमा लिएको चर्चा छ।

पूर्वमुख्यसचिवको बिदाइ सामान्य औपचारिकता हुन सक्छ। तर यस्ता घटनाहरू अन्य गतिविधिसँग जोडिँदा कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई आफ्नो संस्थागत मर्यादामाथिको संकेतका रूपमा बुझ्न थालेको देखिन्छ।

असिम शाहको ‘बिफ्रिङ’ र अमरेशको प्रतिप्रश्न
प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले मधेसका शीर्ष नेताहरूसँग बिफ्रिङ खोजेको विषयले पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।

उक्त भेटमा उपस्थित अमरेशकुमार सिंहले ‘मधेसका शीर्ष नेतासँग बिफ्रिङ खोज्ने तपाईं को हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेको विषय सार्वजनिक चर्चामा आयो।

यो एउटा सामान्य राजनीतिक संवाद पनि हुन सक्छ। तर यसले अर्को प्रश्न भने उठायो—प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको राजनीतिक पहुँच र भूमिकाको सीमा कहाँसम्म हो ?

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर राजनीतिक संवाद गर्ने अधिकार छ भने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। छैन भने अनौपचारिक पहुँचबाट राज्यका विभिन्न शक्ति केन्द्रमा प्रभाव विस्तार गर्नु आफैँमा प्रश्नको विषय बन्छ।

संवैधानिक निकाय पनि सचिवालयको अधीनमा ?
अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायलाई अनुसन्धानको गति बढाउन वा रोक्न दबाब दिन खोजिएको आरोप, सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गराउन सचिवालयको भूमिका देखिएको चर्चा, ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको भनाइ—यी सबै अलग-अलग घटना हुन्।

तर यी सबैलाई एउटै धागोमा जोडेर हेर्दा एउटा गम्भीर चित्र देखिन्छ—प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रशासनिक र संवैधानिक क्षेत्रको सीमासम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको हो कि ?

यसको उत्तर सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पारदर्शी रूपमा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय राज्य होइन। मन्त्रीको सचिवालय मन्त्रालय होइन। सल्लाहकार संवैधानिक पदाधिकारी होइन।

ठेक्कामा पनि ‘सल्लाह’ ?
नेपाल टेलिकमका प्रविधिसँग सम्बन्धित ठेक्का–पट्टा, नेपाल आयल निगम तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा आशयपत्र जारी भइसकेका प्रविधिसम्बन्धी ठेक्का प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा रद्द गरिएको भन्ने चर्चा पनि छ।

यदि निर्णय प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि थियो भने सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार सच्याउन सक्छ। तर आशयपत्र जारी भइसकेपछि बाह्य दबाबमा प्रक्रिया उल्टाइएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ? ठेक्का रोक्ने अधिकार सल्लाहकारसँग छ कि सम्बन्धित कानुनी निकायसँग ? यो प्रश्नको उत्तर स्पष्ट नभएसम्म सचिवालयको सक्रियतामाथिको शंका हट्दैन।

प्रशासन अब चुप नबस्ने संकेत
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयको बढ्दो प्रभावले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ। केही मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू अब अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ।

स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रमाथि राजनीतिक सचिवालय हाबी हुन खोजे त्यसले शासन प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने उनीहरूको तर्क छ।

कर्मचारीहरू वर्षौँको प्रशासनिक अनुभव र कानुनी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छन्। राजनीतिक सचिवालयका व्यक्ति भने राजनीतिक नियुक्ति लिएर छोटो समयका लागि आएका हुन्छन्।

आज सल्लाहकारको शक्ति छ, भोलि उसको पद नहुन सक्छ। तर उसले कमजोर बनाएको संस्थागत संरचना वर्षौँसम्म उठ्न नसक्न सक्छ। यही कारण प्रशासनिक संयन्त्रको संस्थागत स्वायत्तता जोगाउनु आवश्यक छ।

प्रश्न सल्लाहकारको होइन, ‘समानान्तर सरकार’को हो
प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार चाहिन्छ। मन्त्रीलाई पनि विज्ञ चाहिन्छ। जटिल शासन व्यवस्थामा विषयगत विशेषज्ञको आवश्यकता झन् बढेको छ। तर विज्ञता र पहुँचबीच फरक छ। सल्लाह र निर्देशनबीच फरक छ।
समन्वय र हस्तक्षेपबीच फरक छ। राजनीतिक सहयोग र समानान्तर सत्ता सञ्चालनबीच त झन् ठूलो फरक छ।

यदि यी सीमारेखा बुझिएनन् भने आजको ‘सल्लाहकार क्याबिनेट’ भोलिको ‘समानान्तर सरकार’ बन्न सक्छ। त्यसपछि मन्त्री नाममात्रका, सचिवालय शक्तिशाली; सचिव जिम्मेवार नाममात्रका, सल्लाहकार निर्णायक; संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र नाममात्रका, अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र प्रभावशाली—यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन।

अन्तिम प्रश्न : सरकार कानुनले चल्छ कि ‘किचन क्याबिनेट’ले ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारसँग अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ—सरकार संस्थागत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ कि प्रधानमन्त्री वरिपरिको ‘किचन क्याबिनेट’बाट ?

यदि सल्लाहकारले सल्लाहमै सीमित रहे, समस्या छैन। यदि स्वकीयले स्वकीयमै सीमित रहे, समस्या छैन।

तर जब उनीहरू मन्त्रालय, प्रशासन, संवैधानिक निकाय, ठेक्का प्रक्रिया र सरकारी अधिकारीको निर्णयमाथि प्रभाव पार्न थाल्छन्, त्यसपछि प्रश्न केवल व्यक्तिको हुँदैन—शासन प्रणालीकै हुन्छ।

राज्य कुनै व्यक्तिको निजी कार्यालय होइन। सिंहदरबार कसैको ‘किचन क्याबिनेट’ पनि होइन। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, मन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्। तर उनीहरूभन्दा माथि कानुन र संस्था हुनुपर्छ।

किनभने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक सत्ता त्यो हो, जसको निर्णय त हुन्छ तर जवाफदेही को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन।

आज सिंहदरबारमा त्यही प्रश्न गुञ्जिन थालेको छ— मन्त्रीभन्दा सल्लाहकार शक्तिशाली भए, सचिवभन्दा स्वकीय निर्णायक भए र संस्थाभन्दा पहुँच ठूलो भयो भने सरकार कसले चलाइरहेको छ ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिनैपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
‘सिंहदरबार’को नाम फेर्ने कि चरित्र ? हरि ढकालको भाषणपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध

बेन–बज्राचार्य ‘साठगाँठ’को चर्चाले ततायो दमक, अख्तियारमाथि दबाबको आरोप

स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्ति छानबिनमा जालझेल नगरौं, ठूला माछा पनि नउम्किऊन्

भौतिक मन्त्रालयमा ‘राजेश बज्राचार्य समूह’को छाया ? प्रधानमन्त्री बालेन शाह ,मन्त्री र कुमार बेन अनभिज्ञ कि मौन ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न