न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

जनकपुरधाम, ९ भदौः हरवाचरवा समुदायले सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक पहिचान र मुक्ति अझै सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि आफू अझै पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहनुपरेको भनी उनीहरुले मधेस प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आफूहरुको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मूलगेटमा धर्ना दिए ।

धर्नामा सहभागीले ‘हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे । 

उनीहरुले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तत्काल सुरु गर्न तथा भूमिहिनको जबरजस्ती विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले  समुदायको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरिए पनि आवाज सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्णरूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका उक्त समुदायका अधिकांश परिवार अझै ऋणको नाममा न्यून वा विना ज्यालामा श्रम गर्न बाध्य रहेको मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशरथ मण्डलले बताउनुभयो । उहाँले आफनो समुदायलाई प्रभावकारी पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष मण्डलका अनुसार नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

उक्त समुदाय अझै भूमिहिन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी सेवामा समान पहुँच प्राप्तबाट बञ्चित हुनु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।  द फ्रिडम फाउण्डेशनका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा कमजोर पहुँच तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषण त्यस समुदायका मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो ।

विसं २०७९ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । उहाँले उक्त समुदायको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी वास्तविक तथ्याङ्क तयार गर्न, परिचयपत्र वितरण गर्न तथा भूमि, आवास र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।