एक वर्षपछि पनि न्यायको ढोका बन्द : जेन–जीको रगतको हिसाब कसले दिने?
एक वर्षपछि पनि जेन–जीको प्रश्न : गोली चलाउनेलाई कानुनको कठघरामा कहिले?
काठमाडौं, २३ भदौ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपातपूर्ण दमन र त्यसपछि भएको हिंसात्मक विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको छ।
आज भदौ २३ गते सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका किशोर तथा युवाको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउँदै राष्ट्रिय शोक बिदासमेत दिएको छ।
तर शोकको औपचारिकता पूरा भइरहँदा पीडित परिवार र आम नागरिकको मनमा भने एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—आखिर दोषीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ?
एक वर्षअघि भदौ २३ गते किशोर तथा युवाहरू भ्रष्टाचार, कुशासन र राज्यसत्ताको जवाफदेहितालगायतका विषय उठाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायको बल प्रयोगपछि ठूलो मानवीय क्षति भयो।
बानेश्वर क्षेत्रमै ठूलो संख्यामा किशोर तथा विद्यार्थीले ज्यान गुमाए भने सयौँ घाइते भए।
त्यस घटनाको आक्रोश भोलिपल्ट भदौ २४ गते विस्फोट भयो। आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र व्यापक भौतिक क्षति भयो।
राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रप्रतिको जनआक्रोश सडकमा विस्फोट हुँदा देशले ठूलो मानवीय, राजनीतिक र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्यो। तर एक वर्षपछि पनि घटनाको मूल प्रश्न भने जहाँको त्यहीँ छ।
भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवार को थियो? आदेश कसले दियो? आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुन उल्लङ्घन भयो कि भएन? र यदि भयो भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही किन भएन?
आयोगको प्रतिवेदन छ, सिफारिस छ—तर कारबाही कहाँ छ?
जेन–जी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले घटनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि घटनाको छुट्टै अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको छ।
दुवै निकायले राज्यको बल प्रयोग, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा घटनासँग जोडिएका जिम्मेवारीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छन्।
तर आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसको विषय बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सिफारिस कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढेको देखिएको छैन।
यही कारण पीडित परिवारदेखि मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्सम्मले सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्— यदि अनुसन्धान आवश्यक छ भने अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?
यदि कसैलाई दोषी मान्ने आधार छैन भने आयोगका सिफारिसमाथि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक किन गर्दैन? र, यदि सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रक्रिया किन यति सुस्त छ?
सरकार फेरियो, तर न्यायको गति फेरिएन
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो। सत्ता समीकरण बदलियो। नयाँ नेतृत्वसहित सरकार गठन भयो।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको सुरुआती चरणमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मृत्युका विषयमा अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर अदालतको प्रक्रियाबाट उनीहरू थुनामुक्त भएपछि राजनीतिक वृत्तसँगै पीडित परिवारमा समेत अन्योल र निराशा बढ्यो।
त्यसपछि सरकारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने र घटनामा जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर एक वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोगका सिफारिस र पीडित पक्षबाट दर्ता गरिएका जाहेरीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रश्न अझै टुंगिएको छैन।
यही अवस्थाले अर्को गम्भीर आशंका जन्माएको छ— जेन–जीको रगत पनि नेपालको पुरानै राजनीतिक संस्कृतिमा हराउने त होइन?
‘दोषी भए कारबाही, निर्दोष भए सफाइ’
कानुनविद्हरूको सामान्य धारणा के छ भने आयोगको प्रतिवेदन आफैँ अदालतको फैसला होइन। आयोगले कसैलाई अन्तिम रूपमा दोषी ठहर गर्ने होइन; उसले अनुसन्धानका आधार र जिम्मेवारीका सम्भावित पक्ष औँल्याउने हो।
त्यसैले प्रतिवेदनमा नाम आउनु मात्र दोष सिद्ध हुनु होइन। तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नाम सिफारिसमा पर्यो भन्दैमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन भने नाम पर्यो भन्दैमा अनुसन्धान नै नगर्न पनि मिल्दैन।
निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रमाण संकलन हुनुपर्छ। अभियोजन योग्य प्रमाण भेटिए कानुनअनुसार मुद्दा चल्नुपर्छ। प्रमाणले निर्दोष देखाए सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी सफाइ पाउनुपर्छ।
यही नै कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसैले सरकारमाथि अहिलेको दबाब ‘फलानालाई जेल हाल’ भन्ने होइन। दबाब हो— ‘निष्पक्ष अनुसन्धान गर।’
पीडित परिवारलाई शोकसभा होइन, सत्य चाहिएको छ
सरकारले आज शहीद दिवस मनाएको छ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुँदैछन्। मृतकका तस्वीरमा फूल चढाइँदैछ। तर पीडित परिवारका लागि फूलभन्दा ठूलो कुरा न्याय हो।
उनीहरूका लागि राष्ट्रिय शोक बिदा केही घण्टाको राज्यीय सम्मान हुन सक्छ। तर आफ्ना सन्तान किन मारिए भन्ने सत्य नखुलेसम्म त्यो सम्मान अपूर्ण हुन्छ।
एक अभिभावकका लागि छोराको तस्वीरमा राज्यले फूल चढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसले जान्न चाहन्छ— मेरो छोरामाथि गोली किन चल्यो? कसले आदेश दियो?कानुन उल्लङ्घन भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणले होइन, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले दिनुपर्छ।
मानव अधिकारको प्रश्न : राज्यले जवाफ दिनैपर्छ
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्यले प्रयोग गर्ने बल आवश्यकता, अनुपातिकता र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ।
प्रदर्शनकारीले अपराध गरेको भए पनि राज्यसँग उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने अधिकार हुन्छ। तर राज्यको शक्ति प्रयोगको अर्थ नागरिकको जीवनको अधिकार समाप्त गर्ने अधिकार भने होइन।
त्यसैले भदौ २३ को घटनामा सुरक्षा निकायको बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन, प्रयोग गरिएको बल अनुपातिक थियो कि थिएन र कम क्षतिको विकल्प प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक तथा कानुनी परीक्षण आवश्यक छ।
यो प्रश्न सुरक्षा निकायविरुद्धको प्रश्न मात्र होइन। यो भविष्यमा सडकमा उत्रने प्रत्येक नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो।
भदौ २४ को हिंसा पनि बिर्सन मिल्दैन
जेन–जी आन्दोलनको न्यायको कुरा गर्दा भदौ २४ का हिंसात्मक घटनालाई नजरअन्दाज गर्नु पनि उचित हुँदैन।
भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाशमा जो–जो संलग्न थिए, उनीहरूमाथि पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ।
किनकि न्यायको अर्थ आफ्नो पक्षका अपराधीलाई छुट र विपक्षीका अपराधीलाई सजाय होइन।
राज्यको गोली गलत भए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। भीडको आगजनी अपराध भए त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। कानुन दुवै पक्षका लागि बराबर हुनुपर्छ।
तर राज्य र नागरिकको भूमिकामा एउटा आधारभूत भिन्नता भने छ—राज्यसँग वैधानिक शक्ति र हतियार हुन्छ। त्यसैले राज्यद्वारा भएको बल प्रयोगको जवाफदेहिता अझ स्पष्ट र कठोर हुनुपर्छ।
‘राजनीतिक संरक्षण’को आशंका किन?
एक वर्षसम्म कारबाहीको प्रक्रिया निर्णायक रूपमा अघि नबढ्दा आम नागरिकमा राजनीतिक संरक्षणको आशंका बढ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालमा विगतका धेरै ठूला घटनामा आयोग बने, प्रतिवेदन आए, दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस भयो। तर समय बित्दै जाँदा ती प्रतिवेदन सरकारी दराजका कागजमा सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
जेन–जी आन्दोलन पनि त्यही नियतिको शिकार भयो भने त्यसको असर एउटा घटनामा मात्र सीमित रहने छैन।
यसले युवापुस्तालाई एउटा खतरनाक सन्देश दिनेछ—सडकमा प्रश्न गर, गोली लागे मर, आ योग बनाऊ, प्रतिवेदन निकाल र अन्ततः सबै कुरा बिर्स।
यदि यस्तो धारणा स्थापित भयो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षति राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा हुनेछ।
अब सरकारसँग चार प्रश्न
एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले कम्तीमा यी चार प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।
एक— गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था के हो?
दुई— घटनामा जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ?
तीन— पीडित परिवारले दिएका जाहेरीको अवस्था के छ?
चार— दोषी प्रमाणित हुने व्यक्ति राजनीतिक पहुँच वा पदको आधारमा उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चितता सरकारले कसरी गर्छ?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई शहीद दिवस मनाउनु केवल औपचारिकता बन्न सक्छ।
अब शोक होइन, जवाफदेहिताको समय
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई केवल सम्झनाको दिन बनाएर पुग्दैन। यसलाई राज्यको आत्मसमीक्षाको दिन बनाउनुपर्छ।
आज शोक मनाइँदैछ। भोलि इतिहासले प्रश्न गर्नेछ। त्यो दिन राज्यले के सिक्यो?
यदि राज्यले सिकेको पाठ यही हो कि नागरिकको आक्रोशलाई गोलीले दबाउन सकिन्छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक पाठ हुनेछ।
यदि सिकेको पाठ ‘जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, सुरक्षा निकायलाई कानुनी सीमाभित्र राख्नुपर्छ र राज्यको शक्ति दुरुपयोग भए जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ’ भन्ने हो भने जेन–जीको बलिदान व्यर्थ जानेछैन।
शहीद दिवसको वास्तविक अर्थ मृतकको तस्वीरमा माला चढाउनु मात्र होइन।
उनीहरू किन मरे भन्ने सत्य खोज्नु हो। कसको गल्ती थियो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो।
दोषी भए कानुनअनुसार सजाय दिनु र निर्दोष भए सम्मानपूर्वक सफाइ दिनु हो।
एक वर्षपछि जेन–जीका परिवार र आम नागरिकले सरकारसँग यही माग गरिरहेका छन्, हामीलाई श्रद्धाञ्जलीभन्दा सत्य चाहिन्छ। शोकभन्दा न्याय चाहिन्छ। भाषणभन्दा जवाफदेहिता चाहिन्छ।
र सबैभन्दा ठूलो कुरा, राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनको शासन चाहिन्छ। किनकि जेन–जी आन्दोलनमा ढलेका युवाहरूको रगत कुनै दलको सम्पत्ति होइन।
त्यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको मूल्य हो। त्यसैले आजको शोक दिवसले सरकारलाई एउटा कठोर सन्देश दिनुपर्छ,‘शहीदको तस्वीरमा माला चढाएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन; उनीहरूको मृत्युको सत्य र न्याय स्थापित भएपछि मात्र त्यो श्रद्धाञ्जली पूर्ण हुन्छ।’
यो पनि पढ्नुहोस् ।
जनतालाई उतार्दै गरिएका खतरा ! परिवर्तनको हिसाब कसले दिने ?
आज जेनजी सहिद दिवसः सडकको असन्तोषदेखि सुशासन र संस्थागत रूपान्तरणसम्म
विकासको नाममा विनास : भोटेकोशीले सोधेको कठोर प्रश्न
भोटेकोशीको बाढी : सरकार ! प्रश्नहरूको बेग्रल्ती वर्षा,सुरक्षा निकायलाई तीन गुणा सक्षम बनाऔँ


