Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भोटेकोशीको बाढी : सरकार ! प्रश्नहरूको बेग्रल्ती वर्षा,सुरक्षा निकायलाई तीन गुणा सक्षम बनाऔँ

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ २३ मंगलबार | छायाचन्द्र भण्डारी 
newsabhiyan

प्रकृतिले परीक्षा लियो, सुरक्षा निकायलाई तीन गुणा सक्षम बनाऔँ,राज्यको उत्तरपुस्तिका कति भरियो ?

काठमाडौं, २३ भदौ । भोटेकोशी उर्लियो।बिहानको उज्यालो एकाएक कालरात्री भो। आकाशले कालो चादर ओढ्यो, पहाडहरू थरथराए, अनि नदीले आफ्नो किनाराको सीमा भुलेर बस्तीमाथि मृत्युको भेल खन्यायो।

हिजोसम्म जीवन बोकेको खोला आज चित्कार बोकेर दौडियो। घरका झ्यालबाट निस्किएका आँखाहरूले आफ्नै आँगनलाई भेलमा विलीन हुँदै हेर्नुपर्‍यो। आमाका काख रित्तिए, बाबुका सपना बगे, कसैको घर हरायो, कसैको संसार।

प्रकृतिको यो प्रलय केवल पानीको उर्लाइ थिएन; यो मानवीय तयारी, राज्यको सतर्कता र हाम्रो विकास चेतनामाथिको कठोर प्रश्न पनि थियो। भोटेकोशीले पहाडलाई मात्र होइन, सत्ताको निद्रालाई पनि झक्झक्यायो।

आज नदी रोएको छ, भोलि इतिहासले सोध्नेछ—यस्तो विपत्तिको संकेत देख्दा हामी कहाँ थियौँ?  नदीले आफ्नो बाटो मात्र बदलेन, धेरैको जीवनको बाटो नै बदलिदियो। घर उजाडिए, परिवार छुट्टिए, संरचना बगे, सपना बगे, सम्पत्ति बग्यो।

कतै बाबु हराए, कतै छोरा फर्किएनन्, कतै श्रीमतीले पतिको प्रतीक्षा गरिरहिन्, कतै आमाको काख रित्तियो।

तर भोटेकोशीले बगाएर लगेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन—उसले राज्यको विपद् तयारीमाथि पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेर गएको छ।
सरकार ! अर्को विपत्ति आउँदा हामीसँग के छ ?

यही प्रश्न अहिले भोटेकोशीको गर्जनभन्दा ठूलो आवाजमा सुनिनुपर्छ। प्रकृतिको रौद्र रूप कसैले रोक्न सक्दैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट वा अन्य प्राकृतिक विपद् कहिले आउँछ भन्ने कुरा मानिसले निर्धारण गर्न सक्दैन।

तर विपत्ति आएपछि कति मानिस बचाउन सकिन्छ, कति समयभित्र उद्धार गर्न सकिन्छ, बेपत्ताको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ, शवको पहिचान कसरी गर्ने, पीडित परिवारलाई कसरी सम्हाल्ने र पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति भनेर बिदा गर्न मिल्दैन।

यो प्रकृतिको रौद्र रूपसँगै राज्यको तयारी, उद्धार संयन्त्र, प्रविधि, पूर्वसूचना, पूर्वाधार र राजनीतिक संवेदनशीलताको परीक्षा पनि हो। र यो परीक्षा अझै सकिएको छैन।

रगत–पसिनाले उद्धार गर्नेहरूलाई राज्यले के दियो ?

भोटेकोशीको विनाशपछि जब अधिकांश मानिस सुरक्षित स्थान खोज्दै भागिरहेका थिए, त्यही बेला केही मानिसहरू विपत्तिको मुखतिर अघि बढिरहेका थिए। ती थिए—नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी।

अरूलाई बचाउन आफू जोखिममा होमिने मानिसको नाम सुरक्षाकर्मी हो। उनीहरूलाई बाढीले पानीको भेल होइन, मृत्युको सम्भावना बोकेको भेल देखाएको थियो। पहिरोले बाटो थुनेको थियो। नदीले संरचना बगाइरहेको थियो।

जमिनमुनि मानिस पुरिएको हुन सक्थ्यो। टनेलभित्र कोही जीवित हुन सक्थ्यो। तर उद्धारकर्ता पछि हट्न मिलेन।

किनकि उनीहरूको काँधमा जिम्मेवारी थियो। आफ्नो ज्यानको माया हुँदैन भन्ने होइन, अरूको ज्यान बचाउने जिम्मेवारीले आफ्नो डरभन्दा ठूलो रूप लिएको हुन्छ। राष्ट्रले उनीहरूलाई सलाम गर्छ। भाषणमा सम्मान गर्छ। औपचारिक कार्यक्रममा प्रशंसा गर्छ। तर प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ, सलामले मात्र सुरक्षाकर्मीको परिवार चल्छ ?

चाउचाउ खाएर, सीमित स्रोतसाधनमा, रातदिन खटिएर, आफ्नै ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा जाने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले आधुनिक उपकरण, पर्याप्त सुरक्षा सामग्री, जीवन बिमा, उद्धार प्रविधि र आवश्यक पूर्वाधार दिएको छ ?

कि विपत्ति आएपछि उनीहरूलाई नै पहिलो पंक्तिमा उभ्याएर राज्य आफू सुरक्षित दूरीबाट निर्देशन दिने हो ? यो प्रश्न असहज हुन सक्छ। तर भोटेकोशीले यही प्रश्न सोधेको छ। 

उद्धार गर्ने हात खाली किन ?

विपद् व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समय हो। पहिलो केही मिनेट, केही घण्टा र केही दिनले मानिसको जीवन र मृत्युबीचको दूरी निर्धारण गर्न सक्छ।

भत्किएको संरचनाभित्र मानिस जीवित छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन आधुनिक उपकरण चाहिन्छ। नदीको बीचमा फसेकालाई उद्धार गर्न विशेष उपकरण चाहिन्छ। पहिरोको जोखिमबीच काम गर्न सुरक्षा सामग्री चाहिन्छ। टनेलभित्र प्रवेश गर्न विशेष प्रविधि चाहिन्छ।

तर हामीकहाँ धेरैपटक देखिने दृश्य के हुन्छ ? मानिस तयार छन्, तर साधन छैन। साहस छ, तर प्रविधि छैन। इच्छाशक्ति छ, तर पूर्वतयारी छैन।

योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्छ ?

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानलाई विपद्को बेला अग्रमोर्चामा पठाइन्छ। तर उनीहरूलाई आधुनिक उद्धार प्रविधि, पर्याप्त हवाई साधन, अत्याधुनिक खोज उपकरण र स्थानीय जोखिमअनुकूल तालिम उपलब्ध गराउन राज्यले कति गम्भीरतापूर्वक काम गरेको छ ? भोटेकोशीपछि अब यो प्रश्नलाई फाइलभित्र थन्क्याउने होइन। उत्तर खोज्नैपर्छ।

५० लाखको जीवन बिमा—सुरक्षाकर्मीको जीवनको मूल्य होइन, राज्यको जिम्मेवारी हो

जोखिममा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना तथा जीवन बिमाको व्यवस्था किन नगर्ने ? यो प्रश्न सुरक्षाकर्मीको जीवनको मूल्य तोक्ने प्रयास होइन। मानिसको जीवनको मूल्य पैसामा मापन गर्न सकिँदैन।

तर राज्यले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको जीवन बचाउने व्यक्तिको परिवारलाई संकटमा एक्लो छोड्न मिल्छ ? यदि उद्धारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमायो भने उसको परिवारको भविष्य कसले हेर्छ ?

उसका छोराछोरीको शिक्षा कसले सुनिश्चित गर्छ ?

परिवारको स्वास्थ्य उपचार कसले गर्छ ? आश्रित परिवारको रोजगारी कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सहानुभूतिको भाषणमा होइन, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा खोजिनुपर्छ। बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारको अवस्था पनि त्यत्तिकै पीडादायी छ। बेपत्ता व्यक्ति फर्किएला कि भन्ने आशा र शव भेटिएला कि भन्ने त्रासबीच परिवार बाँचिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व शव खोज्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। परिवारलाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनुपर्छ।

बेपत्ता मान्छे केवल एउटा संख्या होइन

विपद्को रिपोर्टमा लेखिन्छ—कति मृत्यु, कति घाइते, कति बेपत्ता। तर प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा संसार हुन्छ। ‘एक जना बेपत्ता’ भन्न सजिलो छ। तर त्यो एक जना कसैको बुबा हो। कसैको आमा हो। कसैको श्रीमान् हो। कसैको श्रीमती हो। कसैको छोरा हो। कसैको छोरी हो। त्यसैले विपद्को तथ्यांकलाई मानवीय अनुहार दिन आवश्यक छ। 

बेपत्ता परिवारको अभिलेख व्यवस्थित होस्। डीएनए संकलन र परीक्षण व्यवस्थित होस्। फरेन्सिक क्षमता विस्तार होस्। शवको वैज्ञानिक पहिचान होस्। राज्यसँग डीएनए तथा फरेन्सिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रविधि पर्याप्त मात्रामा होस्। किनकि मानिस जन्मिएपछि मृत्यु हुँदासम्म उसको पहिचान र नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो। मृत्युपछि पनि मानिसको पहिचान मेटिनु हुँदैन।

शव व्यवस्थापनमा पनि राज्यको परीक्षा

भोटेकोशीपछि अर्को गम्भीर चुनौती शव व्यवस्थापन हो। शव भेटिएपछि हतारमा व्यवस्थापन गर्नु मात्र समाधान होइन। वैज्ञानिक पहिचान, सम्मानजनक व्यवस्थापन र परिवारलाई सूचना दिने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

हरेक विपद्मा फरक–फरक तरिकाले शव व्यवस्थापन गर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले देशभर लागू हुने, समाज र संस्कृतिअनुकूल, वैज्ञानिक तथा मानवीय शव व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ।

शव कुनै वस्तु होइन। त्यो कसैको प्रियजन हो। शवको पहिचान नखुलेसम्म परिवारको पीडा अन्त्य हुँदैन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा शव व्यवस्थापनलाई ‘पछि गर्ने काम’ होइन, उद्धारकै अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्छ।

टनेल पनि विपद्मैत्री किन नहुने ?

भोटेकोशीको अर्को पाठ जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरू हुन्। नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तीव्र छ। तर प्रश्न छ—हाइड्रोपावरका टनेलहरू विपद्को समयमा मानवमैत्री छन् ?

यदि कुनै प्राकृतिक विपद्का कारण टनेलभित्र मानिस फस्यो भने बाहिरबाट उद्धार गर्न सकिने आपत्कालीन पहुँच छ ?

भित्र सञ्चार प्रणाली छ ?

आपत्कालीन प्रकाश, हावा, निकास, निगरानी र उद्धार मार्गको व्यवस्था छ ? टनेलभित्र काम गर्ने श्रमिकको आपत्कालीन उद्धार योजना छ ? यी प्रश्न आयोजनाको सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यो राज्यको नियमन क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।  जलविद्युत उत्पादन आवश्यक छ, तर मानव जीवनभन्दा ठूलो आयोजना हुन सक्दैन। अबदेखि नयाँ जलविद्युत आयोजनाको स्वीकृति दिँदा केवल उत्पादन क्षमता, लगानी र आर्थिक प्रतिफल हेरेर पुग्दैन। विपद् जोखिम, मानव सुरक्षा र उद्धार क्षमता पनि अनिवार्य मापदण्ड बन्नुपर्छ।

तीन सुरक्षा निकायलाई तीन गुणा सक्षम बनाऔँ

विपद् व्यवस्थापनमा नेपालसँग तीनवटा अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्थागत शक्ति छन्,नेपाली सेना। नेपाल प्रहरी। सशस्त्र प्रहरी बल। यी तीनवटै सुरक्षा निकायलाई विपद् उद्धारको आधुनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार, आधुनिक हवाई साधन,ड्रोन तथा रिमोट सेन्सिङ प्रविधि, भग्नावशेषभित्र मानिस पत्ता लगाउने उपकरण,नदी उद्धार उपकरण, अत्याधुनिक सञ्चार प्रणाली,मेडिकल र आपत्कालीन उपकरण, विशेष खोज तथा उद्धार तालिम, पर्वतीय उद्धार क्षमता, टनेल उद्धार तालिम, बाढी तथा पहिरो उद्धार प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

सुरक्षाकर्मीको साहसलाई प्रविधिले साथ दिनुपर्छ। साहस मात्रले सबै जीवन बचाउन सकिँदैन। आजको विपद् व्यवस्थापनमा जनशक्ति, प्रविधि र तालिम—तीनै आवश्यक छन्।

स्थानीय नागरिकलाई ‘पहिलो उद्धारकर्ता’ बनाऔँ

विपत्ति आउँदा काठमाडौं वा केन्द्रबाट उद्धार टोली पुग्न समय लाग्न सक्छ। हवाई साधन मौसमका कारण उड्न नसक्न सक्छ।

सडक अवरुद्ध हुन सक्छ। सञ्चार सम्पर्क टुट्न सक्छ। त्यसैले विपद्को पहिलो केही समय स्थानीय समुदाय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो।
स्थानीय नागरिक नै पहिलो रेस्पोन्डर हुन्।

त्यसैले सरकारले स्थानीय तहअनुसार सम्भावित विपद्को नक्सा तयार गर्नुपर्छ। जहाँ बाढीको सम्भावना छ, त्यहाँ बाढीको प्रारम्भिक उद्धार तालिम।

जहाँ पहिरोको जोखिम छ, त्यहाँ पहिरोबाट बच्ने अभ्यास। जहाँ भूकम्पको जोखिम छ, त्यहाँ भग्नावशेषबाट सुरक्षित उद्धारको आधारभूत तालिम।

जहाँ हिमतालको जोखिम छ, त्यहाँ पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थान पहिचान।

स्थानीय विद्यालय, युवा क्लब, महिला समूह, सामुदायिक संस्था र स्वयंसेवकलाई समेत विपद् सचेतना र प्राथमिक उद्धार तालिम दिनुपर्छ। विपद् शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ।

अर्ली वार्निङ : विपत्ति आउनुअघि बज्ने घण्टी

प्रकृतिले सबै संकेत एकैचोटि दिँदैन। नदीको बहाव बढ्छ। हिमतालमा परिवर्तन आउन सक्छ। पहिरोको गतिविधि देखिन सक्छ। 

भूगर्भीय दबाब बढ्न सक्छ। मौसम प्रणालीमा असामान्य परिवर्तन आउन सक्छ। यी संकेतलाई प्रविधिसँग जोड्न सकियो भने धेरै क्षति घटाउन सकिन्छ।

त्यसैले बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ। मोबाइलमा चेतावनी पुग्ने प्रणाली। स्थानीय साइरन।

नदीको जलस्तर मापन। हिमताल निगरानी। मौसम पूर्वानुमान। जोखिम क्षेत्रको डिजिटल नक्सा।

सरकारले नागरिकलाई केवल विपत्ति आएपछि ‘सावधान’ भन्नु पर्याप्त छैन। विपत्ति आउनुअघि नै नागरिकलाई चेतावनी दिने क्षमता राज्यसँग हुनुपर्छ।

भूकम्पले सिकाएको पाठ किन बिर्सियौँ ?

नेपालले विनाशकारी भूकम्प देखिसकेको छ। भूकम्पले हामीलाई सिकाएको थियो—पूर्वतयारी नगरे विपत्ति आएपछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। 

तर समय बित्दै जाँदा विपद् तयारी फेरि भाषणको विषय बन्ने खतरा हुन्छ। अब भोटेकोशीले अर्को पाठ थपेको छ। हामीसँग हिमाल छन्। हिमताल छन्। नदी छन्।

पहिरोको जोखिम छ। भूकम्पीय जोखिम छ। कमजोर पूर्वाधार छन्। तीव्र रूपमा बनिरहेका सडक छन्। 
ठूला जलविद्युत आयोजना छन्।

अर्थात् नेपालमा अर्को महाविपत्ति आउन धेरै समय लाग्नैपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अर्को हिमताल फुट्न सक्छ।

अर्को भूकम्प आउन सक्छ। अर्को ठूलो पहिरो जान सक्छ। अर्को नदीले धार बदल्न सक्छ। प्रकृतिले कुन दिन परीक्षा लिन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन।

तर एउटा कुरा राज्यले आजै गर्न सक्छ, 
परीक्षा आउँदा उत्तरपुस्तिका खाली नराख्ने। सरकार !

राजनीति पछि गरौँ, जवाफदेहिता अहिले सुरु गरौँ

विपत्ति आएपछि राजनीतिक भाषणको कमी हुँदैन। शोक वक्तव्य आउँछन्। सहानुभूति व्यक्त हुन्छ। स्थलगत निरीक्षण हुन्छ। तस्वीर खिचिन्छ। निर्देशन दिइन्छ। समिति बन्छ।
प्रतिवेदन आउँछ। त्यसपछि ? फाइल बन्द हुन्छ। अर्को विपत्ति नआउँदासम्म सबै बिर्सिन्छ। भोटेकोशीलाई यस्तो नियतिको अर्को अध्याय बन्न दिनु हुँदैन।

यसपटक प्रतिवेदन मात्र होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। विपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन होस्। जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना होस्। कमजोर पूर्वाधारको पुनरावलोकन होस्। जलविद्युत आयोजना र टनेलको सुरक्षा परीक्षण होस्।

सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उद्धार उपकरण दिइयोस्। सुरक्षाकर्मीको जोखिम बिमा सुनिश्चित होस्। बेपत्ता परिवारको दीर्घकालीन संरक्षण होस्। डीएनए र फरेन्सिक क्षमता विस्तार होस्।

स्थानीय नागरिकलाई विपद् शिक्षा दिइयोस्। अर्ली वार्निङ प्रणाली विस्तार होस्।  र हरेक तहको सरकारको विपद् योजनालाई अभ्यासमा परीक्षण गरियोस्।

सुरक्षाकर्मीलाई ताली होइन, स्रोतसाधन चाहिन्छ

सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई भाषणमा सम्मान गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। उनीहरूलाई स्रोतसाधन, प्रविधि, तालिम, सुरक्षित उपकरण र सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ।

विपत्तिको बेला अगाडि पठाउने हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित फर्कने सम्भावना पनि राज्यले बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई ‘बहादुर’ भनेर मात्र जोखिममा पठाइरहनु हुँदैन।

बहादुरीको नाममा राज्यको कमजोरी ढाक्न पाइँदैन। जवानको साहस राज्यको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिको संरक्षण राज्यकै जिम्मेवारी हो।

भोटेकोशीमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका प्रत्येक सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ। तर सम्मानको सबैभन्दा ठूलो रूप फूलमाला होइन, उनीहरूलाई अर्को विपत्तिमा अझ सक्षम बनाउनु हो।

भोटेकोशीले चेतावनी दिएको छ

भोटेकोशीको पानी घट्ला। घाउ बिस्तारै पुरिएलान्। 
भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण होलान्। तर प्रश्नहरू यति सजिलै बगेर जाने छैनन्।

सरकारसँग पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली किन थिएन ? उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि कति थियो ? सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त सुरक्षा उपकरण किन थिएन ?

बेपत्ता नागरिकको खोजी कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाइयो ? शव पहिचान र व्यवस्थापनका लागि राज्य कति तयार थियो ?

जलविद्युत आयोजनाका टनेल कति सुरक्षित छन् ? 

स्थानीय नागरिकलाई विपद्को प्रारम्भिक उद्धारबारे कति जानकारी छ ? अर्को ठूलो विपत्ति आयो भने हाम्रो तयारी के छ ?

यी प्रश्न कसैलाई दोषी ठहराउन मात्र उठाइएका प्रश्न होइनन्। यी प्रश्न भोलि अर्को जीवन बचाउन उठाइएका प्रश्न हुन्।

अब भोटेकोशीलाई बिर्सने होइन, बुझ्ने बेला हो

प्रकृतिसँग रिसाएर समस्या समाधान हुँदैन। नदीलाई दोष दिएर नागरिकको मृत्यु फर्किँदैन। 

पहिरोलाई गाली गरेर सडक बन्द हुँदैन। भूकम्पलाई आदेश दिएर रोक्न सकिँदैन।

हिमताललाई भाषण गरेर फुट्नबाट रोक्न सकिँदैन। तर राज्यले जोखिम पहिचान गर्न सक्छ। पूर्वसूचना दिन सक्छ।

सुरक्षाकर्मीलाई सक्षम बनाउन सक्छ। स्थानीय नागरिकलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छ। प्रविधि भित्र्याउन सक्छ। कमजोर संरचना सुधार्न सक्छ।

बेपत्ताको वैज्ञानिक खोजी गर्न सक्छ। मृतकको सम्मानजनक पहिचान गर्न सक्छ। पीडित परिवारलाई जीवनभर साथ दिन सक्छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, अर्को विपत्तिमा आजभन्दा कम मानिस मर्ने अवस्था बनाउन सक्छ।

त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा दुःखद घटना भनेर इतिहासको पानामा थन्क्याउने हो भने हामीले केही सिकेनौँ।

तर यसलाई राज्य सुधारको कठोर पाठ बनाउन सक्यौँ भने भोटेकोशीमा बगेका जीवनले भविष्यका हजारौँ जीवन जोगाउने बाटो खोल्न सक्छन्।

भोटेकोशीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ,विपत्ति प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपत्तिपछिको क्षति सधैँ प्राकृतिक हुँदैन।

कतिपय क्षति कमजोर तयारीका कारण हुन्छ। कतिपय क्षति ढिलो चेतावनीका कारण हुन्छ। कतिपय क्षति कमजोर पूर्वाधारका कारण हुन्छ।

कतिपय क्षति प्रविधिको अभावका कारण हुन्छ। र कतिपय क्षति राज्यको उदासीनताका कारण पनि हुन सक्छ। अब यस्तो प्रश्न उठ्न नदिऔँ।

सरकार ! प्रकृतिले परीक्षा लिइसक्यो। अब राज्यले आफूलाई तयार पार्ने परीक्षा आफैँले लिनुपर्छ। राजनीति गरौँला। सत्ता फेरिएला। सरकार फेरिएला। मन्त्री फेरिएलान्। नीति फेरिएला।
तर मानिसको जीवन फेरि फर्किँदैन।

त्यसैले आजैदेखि एउटा राष्ट्रिय संकल्प गरौँ, विपद् आउनुअघि तयारी, विपद्को बेला तीव्र उद्धार र विपद्पछि पीडितको जीवनभर संरक्षण।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई साधनस्रोतयुक्त बनाऔँ। स्थानीय समुदायलाई पहिलो रेस्पोन्डर बनाऔँ।

हरेक सम्भावित विपद्का लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरौँ। डीएनए र फरेन्सिक क्षमतामा लगानी गरौँ।

शव व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र मानवीय बनाऔँ। जलविद्युतका टनेललाई मानवमैत्री बनाऔँ।

सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमअनुसार कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको बिमा सुनिश्चित गरौँ। बेपत्ता तथा मृतकका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यले लिओस्।

र अन्तत:भोटेकोशीले बगाएको पानी फेरि फर्किँदैन। तर त्यसले दिएको चेतावनीलाई राज्यले समात्न सक्छ।

किनकि अर्को महाविपत्ति कहिले आउँछ, हामीलाई थाहा छैन। तर अर्को महाविपत्ति आउँदा हामी तयार छौँ कि छैनौँ—त्यो निर्णय आजै गर्न सकिन्छ।

प्रकृतिले कुन दिन परीक्षा लिन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर परीक्षा आउँदा उत्तरपुस्तिका खाली नराख्ने तयारी राज्यले आजै गर्न सक्छ।

राजनीति पछि गरौँला। बहस पछि गरौँला। दोषारोपण पनि पछि गरौँला। तर जवाफदेहिता आजैदेखि सुरु गरौँ।

भोटेकोशीको आवाज यही हो।  

यो पनि पढ्नुहोस् । 

जल, थल, हवाईदेखि अँध्यारा टनेलसम्म—विपद्सँग नेपाली सेनाको ‘चार मोर्चाको युद्ध’

'जब सेनाको कर्म बोल्छ'

भाषणको आवाजभन्दा उद्धारको हात ठूलो हुन्छ

‘मुखले स्याबासी होइन, तलब बढाऊ सरकार’—विपद्मा ज्यान हत्केलामा राख्ने सुरक्षाकर्मीको तलब फिर्ता गर

बाढीको कहरमा विनाशको भेल, नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरीको हात र साथ

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ

भोटेकोशीको बाढी : पानी घट्दैछ, प्रश्नहरू झन् बढ्दैछन्

विपद्को घडीमा हातेमालो चाहिन्छ, आरोपको राजनीति होइन : भोटेकोशीले सिकाएको कठोर पाठ

विपद् आउनुअघि जागौं

यूएनमा बालेन्द्रको सम्बोधन : भोटेकोशीको पीडा सुनाउने कि क्षतिपूर्तिको सपना बेच्ने ?

उद्धारमा सेवा कि ‘सास्ती’ ? सांसद न्यौपाने–ढकालको शैलीप्रति इन्जिनियर असन्तुष्ट

विकासको नाममा विनास : भोटेकोशीले सोधेको कठोर प्रश्न 

विश्वले हिमालको मृत्युघण्टा अहिले नसुने, कहिले सुन्ने ?

वर्दीको शक्ति बन्दुकमा होइन, संयमतामा हुन्छ

ज्ञानेन्द्र शाहीको माग : ‘सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद मात्र दिएर पुग्दैन, तलब र सुविधा बढाऊ’

आफ्नै उद्धार हेलिकप्टर र भग्नावशेषभित्र हेर्ने उपकरण भएको भए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो’ : आईजीपी कार्की

बाढीको भेलसँग जुध्दै प्रहरीको मनोबल : आइजिपी कार्कीको मैदानबाट आएको सन्देश

बाढीले देश डुबायो, राज्यको संवेदना कहाँ हरायो ? भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि बालेन सरकारमाथि पाँच गम्भीर प्रश्न

भोटेकोशी बाढीः  शव व्यवस्थापन अन्तिम संस्कार होइन

जनविपत्तिमा राष्ट्र एकजुट, सुरक्षाकर्मी देवदूत बने तर धनाढ्यहरू कहाँ हराए ?

विपद्को अँध्यारोमा उज्यालो बन्दै सशस्त्र प्रहरी : खोज, उद्धार र राहतमा निरन्तर

अस्ताए एक वीर प्रहरी : वर्दीको चिता खरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाको खोजी तीव्र, ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन

 

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan