न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘विपत्तिमा राज्य एक ठाउँमा उभियो, तर धनाढ्य वर्ग किन मौन रह्यो?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर, तथ्यांकलाई पछिल्लो अद्यावधिक !

हाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ १६ बिहान ९ बजेसम्मको विवरणअनुसार ९८७ जनाको शव फेला परेको, ३,९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन र ११,८१४ जनाको उद्धार भएको छ। 

बाढीले बगायो घर–सम्पत्ति, सुरक्षाकर्मीले फर्काए जीवन,  संकटमा राजनीतिक दलदेखि पूर्वराजासम्म साथ, तर करोडौँका मालिकको हात किन खुलेन ?

काठमाडौं, १६ भदौ । विपत्ति आउँदा न धनको दराज बोल्छ, न पदको कुर्सी। बोल्छ त केवल मानवीयता। र, भदौ १० गते भोटेकोशीले ताण्डव मच्चाएपछि नेपालले यही मानवीयताको एउटा दुर्लभ दृश्य देख्यो- राजनीतिक विभाजन, सत्ता–प्रतिपक्षको दूरी र विचारधाराका भित्ताहरू केही समयका लागि भत्किए। जनताको पीडासामु राज्य एक ठाउँमा उभियो।

जलप्रलयले कति जीवन बगायो, कति परिवार उजाड्यो र कति नागरिक अझै बेपत्ता छन् भन्ने पूर्ण तस्वीर खोज तथा उद्धार र पहिचानको काम सकिएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। तर, भदौ १६ गते बिहानसम्मको सरकारी तथ्यांकले नै विपत्तिको भयावहता बोलिसकेको छ—९८७ जनाको शव फेला परिसकेको छ, ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् र ११ हजार ८१४ जनाको उद्धार भइसकेको छ।

यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन। यो राज्यको परीक्षा पनि हो,  समाजको चरित्रको परीक्षा पनि। र, यही परीक्षामा एउटा प्रश्न असहज रूपमा उभिएको छ- जब देश रोइरहेको थियो, करोडौँ–अर्बौँका मालिकहरू कहाँ थिए ?

राजनीतिक रंग फिक्का, मानवीय रंग गाढा
नेपालमा राजनीति प्रायः विभाजनको कारखाना जस्तै देखिन्छ। को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष, को राजा समर्थक, को गणतन्त्रवादी, को नयाँ शक्ति, को पुरानो शक्ति—यी बहसहरू सामान्य अवस्थामा चर्किरहन्छन्।
तर भोटेकोशीको भेलले ती सबै परिचयलाई केही समयका लागि पखालिदियो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि राजनीतिक दलहरू, सरकारदेखि नागरिक समाजसम्म विपत्तिप्रति संवेदना व्यक्त गर्ने क्रम देखियो। विपत्तिको क्षणमा राष्ट्रको पीडा कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन भन्ने सन्देश यसपटक केही हदसम्म व्यवहारमै देखियो। यो दृश्य आफैंमा महत्वपूर्ण छ।

किनकि नेपालमा राष्ट्रिय संकटका बेला पनि राजनीति प्रायः राहतभन्दा पहिले आरोप खोज्न दौडिन्छ। कसले के गरेन भन्ने प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ; तर कसले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन कठिन।
यसपटक कम्तीमा उद्धारको पहिलो पंक्तिमा आरोप होइन, उपस्थिति देखियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भदौ ११ गते नै नुवाकोटको विदुर पुगेर स्थलगत निरीक्षण तथा घाइतेहरूसँग भेट गरेका थिए।

त्यो उपस्थितिको राजनीतिक मूल्यांकन अलग विषय होला। तर विपत्तिको समयमा प्रधानमन्त्री घटनास्थल पुग्नु र सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रत्यक्ष परिचालन गर्नु राज्यको उत्तरदायित्वको हिस्सा हो।

जब राज्यका हात थाकेनन्
बाढीको पानी घट्दै जाँदा पनि त्रास घटेको छैन। हिलोमा पुरिएका संरचना, नदीले बगाएका पुल, ध्वस्त भएका बस्ती र सम्पर्कविहीन मानिसको सूचीले विपत्तिको गहिराइ देखाइरहेको छ।

तर त्यही अन्धकारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू नागरिकका लागि आशाको उज्यालो बने। कहिलेकाहीँ राष्ट्रको वास्तविक शक्ति सिंहदरबारको बैठकमा होइन, हिलोमा घुँडा टेकिरहेको सुरक्षाकर्मीको हातमा देखिन्छ।

हेलिकोप्टरबाट जोखिमपूर्ण स्थानमा झर्नु, उर्लिएको नदी छेउ पुग्नु, हिलो र भग्नावशेषबीच मानिस खोज्नु, सुरुङभित्र पसेर जीवनको अन्तिम आशा बोकेका मानिसलाई बाहिर निकाल्नु—यो कुनै भाषण होइन। यो काम हो। र, त्यो काम सुरक्षाकर्मीले गरे।

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाली सेनाको कमाण्डमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेषज्ञ टोलीले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार निरन्तर अगाडि बढाएका थिए।

उद्धारको क्रममा देखिएका जोखिमपूर्ण दृश्यले एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ—संकटमा राज्यको सबैभन्दा भरपर्दो अनुहार अझै पनि वर्दीभित्रै छ।

हेलिकोप्टरको ढोकाबाट झरेका ‘देवदूत’
विपत्तिको बीचमा कतिपय दृश्य शब्दले बयान गर्न सकिँदैनन्। छिमेकी मुलुकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्मले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता देखाएका छन्। त्यसैले प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ— विदेशीले नेपालको पीडा देखे, तर नेपालकै धनीले देखेनन्?

विदेशीले सहयोग गर्नुपर्ने, सरकारले खर्च गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीले ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने—तर देशभित्रै अर्बौँ सम्पत्ति भएका मानिसहरू केवल दर्शक बनेर बस्ने?

यो प्रश्न कसैको सम्पत्तिविरुद्ध होइन। यो सम्पत्तिको सामाजिक चरित्र सम्बन्धी प्रश्न हो। धन कमाउनु अपराध होइन। धनी हुनु पनि अपराध होइन।

तर समाजबाट कमाएको धनको केही अंश समाज संकटमा पर्दा खर्च गर्नुलाई कमजोरी ठान्ने संस्कार भने प्रश्नयोग्य अवश्य हो।

सुरक्षाकर्मीको काँधमा राष्ट्र, धनाढ्यको काँधमा के ?
भोटेकोशीको भेलले नेपाललाई एउटा असाधारण दृश्य देखायो। एकातिर-सुरक्षाकर्मीको काँधमा घाइते नागरिक। अर्कोतिर- हेलिकोप्टरमा जोखिम मोलेर उद्धार अभियान। कतै जवानको जुत्ता हिलोमा गाडिएको छ।

कतै प्रहरीको हातले भग्न संरचना पन्छाइरहेको छ। कतै सशस्त्र प्रहरी नदी किनारमा जीवन खोजिरहेको छ। कतै सैनिक सुरुङभित्र पसिरहेको छ। र, कतै नागरिक आफ्ना आफन्तको खोजीमा आँसु पुछिरहेको छ। तर अर्को दृश्य पनि देखियो— सम्पत्तिको पहाडमा बसेका केही मानिसको मौनता। यही मौनताले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ।

अब फोटो होइन, योगदान देखाऔँ
विपत्ति पीआर बनाउने समय होइन। अब सामाजिक सञ्जालमा ‘हामी नेपाली एक हौँ’ लेखेर मात्र पुग्दैन। अब विज्ञप्ति होइन, सहयोग चाहिएको छ। अब संवेदना होइन, स्रोत चाहिएको छ।

अब भाषण होइन, पुनर्स्थापना चाहिएको छ। व्यवसायिक घरानाले चाहे अस्पतालका लागि औषधि उपलब्ध गराउन सक्छन्। खानेपानीको व्यवस्था गर्न सक्छन्।

अस्थायी आवास बनाउन सक्छन्। विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सक्छन्। बाढीपीडित बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्छन्। कृषकका लागि बीउ तथा उपकरण उपलब्ध गराउन सक्छन्। उद्यमी परिवारका लागि पुनःव्यवसाय सुरु गर्ने कोष बनाउन सक्छन्। यस्ता कामका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न सक्छन्।

सहयोगको आकारभन्दा भावना ठूलो हुन्छ। तर अर्बौँको सम्पत्ति भएका व्यक्तिले केही लाख रुपैयाँको औपचारिक सहयोग गरेर त्यसको विज्ञापनमा करोडौँ खर्च गर्ने हो भने त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा बढी प्रचारबाजी हुन्छ।

संकटले राष्ट्रको चरित्र देखाउँछ
भोटेकोशीले पुल बगायो। घर बगायो। सडक बगायो। मानिस बगायो। तर एउटा राम्रो कुरा पनि सतहमा ल्यायो—संकटमा नेपाली समाज अझै मरेको छैन। सुरक्षाकर्मी दौडिए। स्थानीय नागरिकले उद्धारमा हात बढाए।

स्वास्थ्यकर्मी खटिए। स्वयंसेवक अघि आए। राजनीतिक दलहरूले संवेदना र सहयोगका हात बढाए। पूर्वराजादेखि वर्तमान सरकारसम्म विपत्तिप्रति ऐक्यबद्धताको सन्देश आयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालसँग उभियो। अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका देखाउने बेला हो।

अन्तिम प्रश्न : धन कसका लागि ?
मान्छेले जीवनभर धन कमाउँछ। घर बनाउँछ। व्यवसाय फैलाउँछ। सम्पत्ति जोड्छ। तर विपत्तिको एउटा भेलले देखाइदिन्छ—सम्पत्ति मानिससँग हुँदैन, मानिससँग भएको भ्रम मात्र हुन्छ। आज करोडौँको घर छ। भोलि त्यही घर नदीको धारमा हुन सक्छ। आज बैंक खातामा करोडौँ छ।

भोलि त्यही खाताको मालिक आफैं कसैको उद्धार पर्खिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले विपत्तिमा सहयोग गर्नु दान मात्र होइन। यो मानवतामा लगानी हो। समाजप्रति ऋण तिर्ने अवसर हो। र, देशले आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट जुन त्याग देख्यो, त्यसको अगाडि धनाढ्य वर्गले पनि आफूलाई ऐनामा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। सेनाले ज्यान जोखिममा राखेर नागरिक बचायो।

प्रहरीले हिलोमा पसेर जीवन खोज्यो। सशस्त्र प्रहरीले नदीसँग जुधेर मान्छे निकाल्यो। सरकार घटनास्थल पुग्यो। राजनीतिक मतभेद केही समयका लागि छेउ लागे। पूर्वराजादेखि आम नागरिकसम्म संवेदनाका स्वर सुनिए। तर अब प्रश्न एउटै छ— देशको संकटमा धनाढ्यहरूको धन कहिले बोल्छ?

किनकि विपत्तिमा मौन बसेको सम्पत्ति केवल निष्क्रिय सम्पत्ति होइन; त्यो समाजसँगको सम्बन्धमाथि उठेको प्रश्न पनि हो। भोटेकोशीको बाढीले घर र संरचना मात्र बगाएको छैन।

यसले नेपाली समाजको विवेक पनि जाँचिरहेको छ। र, इतिहासले एक दिन लेख्नेछ—जलप्रलय आउँदा कोसँग पैसा थियो भन्ने होइन, कसले त्यो पैसा मानिस बचाउन खर्च गर्योल।

त्यस दिन सुरक्षाकर्मीका हिलोले भरिएका जुत्ता चम्किनेछन्। र, केही धनाढ्यका चम्किला महलहरूलाई एउटै प्रश्नले पछ्याउनेछ—“त्यो बेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?”