न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । विपद्ले नागरिकको घरआँगनमा शोक र संकट बोकेर आएको बेला बजारमा भने कसैको विवेकमा पनि बाढी आउन नहुने हो। तर प्राकृतिक विपद्, चाडपर्व र आपत्कालीन अवस्थालाई समेत कमाउ धन्दाको अवसर ठान्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।

नागरिक संकटमा परेका बेला अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने, लुकाएर राख्ने र उपभोक्तालाई मनपरी मूल्यमा सामान किन्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिमाथि राज्यले अब निर्मम ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विपद्को समयमा नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, पानी, ग्यास, औषधि, इन्धन, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। तर बजारको चरित्र त्यसको ठीक विपरीत देखिन थालेमा विपद् प्राकृतिक मात्रै रहँदैन, मानवीय बेइमानीले त्यसलाई थप भयावह बनाउँछ।

बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्ले सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा कतिपय क्षेत्रमा सामान ढुवानी प्रभावित हुन सक्छ। वास्तविक लागत बढ्दा केही वस्तुको मूल्यमा सामान्य प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो।

तर त्यसैलाई बहाना बनाएर व्यापारीले मनपरी मूल्य तोक्ने, पुरानो मौज्दातमा समेत नयाँ मूल्य लगाउने, कृत्रिम अभाव देखाउने वा बिलबिजकबिना बिक्री गर्ने हो भने त्यो व्यापार होइन, संकटमाथिको व्यापारिक शोषण हो।

चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा उपभोग बढ्छ। यही समयलाई कतिपय व्यवसायीले उपभोक्ताको बाध्यता दोहन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। दशैं, तिहार, छठलगायतका ठूला चाडपर्वमा घर फर्कने नागरिकको चाप बढ्छ, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, यातायातदेखि होटल तथा रेष्टुरेन्टसम्मको माग बढ्छ। माग बढ्नु बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर माग बढेको नाममा मूल्यको लगामै खोल्नु भने बजार अर्थतन्त्र होइन।

अझ विडम्बना त के छ भने एउटा उपभोक्ताले मूल्यबारे प्रश्न गर्दा ‘यस्तै हो’, ‘माथिबाटै महँगो आएको हो’, ‘ढुवानी खर्च बढेको छ’ जस्ता जवाफ दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। मूल्य बढ्नुको आधार के हो? खरिद मूल्य कति हो? नाफा कति राखिएको छ? मौज्दात कति छ? बिल कहाँ छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिन व्यवसायी तयार हुनुपर्छ।

संकटमा नाफाको कालो गणित

व्यापारमा नाफा कमाउनु अपराध होइन। व्यवसायीले उचित नाफा कमाउनुपर्छ र राज्यले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर नाफा र नाफाखोरीबीचको सीमारेखा मेटिनु हुँदैन।

नाफाको वैध बाटो श्रम, लगानी, जोखिम र व्यवस्थापन हो। तर विपद्को समयमा सामान लुकाएर मूल्य बढाउनु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु, उपभोक्तालाई गलत सूचना दिनु वा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य असुल्नु भने बजारलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति हो।

यस्तो प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी असर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई पार्छ। आम्दानी सीमित हुन्छ, खर्च बढ्छ र अत्यावश्यक वस्तु किन्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुँदा धनीभन्दा गरिबको भान्सामा आगो बल्न कठिन हुन्छ।

विपद्मा नागरिकको आँसुमा नाफा खोज्ने व्यापारिक मानसिकता कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अनुगमन कागजमा होइन, बजारमै देखिनुपर्छ

सरकारले चाडपर्व तथा विपद्का बेला बजार अनुगमन गर्ने घोषणा हरेक वर्ष गर्छ। टोली गठन हुन्छ, बैठक बस्छ, अनुगमनको सूचना सार्वजनिक हुन्छ र केही पसलमा कारबाही पनि गरिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ—त्यसपछि बजार सुध्रिन्छ कि केही दिनका लागि मात्रै पसलको सटरभित्रको डर जाग्छ?

बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित राखेर उपभोक्ता संरक्षण सम्भव हुँदैन। अनुगमन टोली बजारमा पुग्नुपर्छ, वास्तविक खरिद मूल्य र बिक्री मूल्य हेर्नुपर्छ, बिलबिजक जाँच गर्नुपर्छ, मौज्दात परीक्षण गर्नुपर्छ र उपभोक्ताको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।

गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई केवल सामान्य चेतावनी दिएर छाड्ने प्रवृत्तिले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्छ। कारबाही देखिने, कानुनको डर महसुस हुने र पुनः गल्ती गर्दा अझ कडा सजाय हुने व्यवस्था आवश्यक छ।

‘ठूला’लाई छुट र ‘साना’लाई मात्र कारबाही नहोस्

बजार अनुगमनको अर्को चुनौती कारबाहीको निष्पक्षता हो। सानो पसलमा पुगेर म्याद गुज्रिएको सामान भेट्नेबित्तिकै कारबाही गर्ने तर ठूलो व्यापारी, थोक बिक्रेता वा आपूर्ति शृंखलामै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने शक्तिशाली समूहसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यको नियमनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

कालोबजारीको जालो प्रायः खुद्रा पसलबाट मात्रै सुरु हुँदैन। उत्पादन, आयात, थोक वितरण, ढुवानी र खुद्रा बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले कारबाहीको सुई कमजोरमाथि मात्रै होइन, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको वास्तविक स्रोतसम्म पुग्नुपर्छ।

बिल माग्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ

उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुन आवश्यक छ। सामान किन्दा बिल माग्ने, मूल्यसूची हेर्ने, म्याद जाँच गर्ने, शंकास्पद मूल्य वा गुणस्तरबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

व्यवसायीले बिल नदिने र उपभोक्ताले बिल नमाग्ने संस्कारले कालोबजारीलाई मलजल गर्छ। बिल भनेको कागजको टुक्रा मात्र होइन, व्यापारिक कारोबारको प्रमाण र उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षा कवच हो।

सरकारले पनि उजुरी प्रणालीलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नागरिकले गुनासो गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था होइन, सहज डिजिटल माध्यमबाट उजुरी गर्न सक्ने र त्यसको सुनुवाइ भएको जानकारी पाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

विपद्मा सेवा भावना पनि देखिनुपर्छ

व्यवसायी समाजकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। संकटको समयमा उनीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्को समयमा उचित मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने, राहत सामग्रीको आपूर्तिमा सहयोग गर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियत दिने व्यवसायी वास्तवमा समाजका जिम्मेवार साझेदार हुन्।

त्यसैले सबै व्यवसायीलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन। इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र कालोबजारी गर्नेलाई दण्ड—यही दुई धारमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।

विपद् आफैंमा निर्दयी हुन्छ। त्यसमा मानवीय लोभ थपिएपछि पीडा दोब्बर हुन्छ। नदीले बगाएको घर सरकारले तत्काल बनाउन नसक्ला, तर संकटमा परेका नागरिकलाई बजारले फेरि नलुटोस् भनेर सरकारले अवश्य पहरा दिन सक्छ।

चाडपर्व नागरिकको खुसीको समय हो, व्यापारीको मनपरी कमाइको मौसम होइन। विपद् नागरिकको दुःख हो, कसैको कालो कमाइको अवसर होइन।

त्यसैले सरकारले कृत्रिम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट, म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री तथा उपभोक्ता ठगीविरुद्ध तत्काल सघन बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। दोषी भेटिए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ।

जरिवाना मात्रै होइन, गम्भीर अपराधमा कारोबार रोक्का, इजाजतसम्बन्धी कारबाही तथा कानुनले तोकेको अन्य दण्डसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अन्ततः बजार राज्यको उपस्थितिबाट होइन, राज्यको प्रभावकारी नियमनबाट अनुशासित हुन्छ। विपद्को घडीमा सरकार राहत बोकेर पीडितको घरसम्म पुग्नुपर्छ भने बजारमा कालोबजारीको हात रोक्न कानुनको डण्डा लिएर उभिनुपर्छ।

नागरिक विपद्को मारमा छन्; उनीहरूमाथि मूल्यवृद्धिको अर्को प्रहार स्वीकार्य छैन। संकटमा कमाइ खोज्ने कालो मनोवृत्तिमाथि कठोर प्रहार गर, उपभोक्तालाई न्याय देऊ र बजारलाई स्वच्छ बनाऊ।