न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

शताब्दीकै ठूलो मानवीय त्रासदीतर्फ धकेलिएको नेपाल : नदीले बस्ती मात्र बगाएन, राज्यको तयारी, उद्धार संयन्त्र र राजनीतिक संवेदनशीलताको पनि परीक्षा लियो

काठमाडौं । नदीमा आएको बाढी केही घण्टामा घट्न सक्छ, तर बाढीले बगाएको एउटा परिवारको संसार कहिल्यै पुरानै अवस्थामा फर्किंदैन।

पानीले घर बगाउँछ, पुल बगाउँछ, सडक बगाउँछ, बजार बगाउँछ; तर कहिलेकाहीँ त्यसभन्दा भयावह कुरा पनि बगाउँछ—आशा। भोटेकोशीले यस पटक त्यही आशामाथि प्रहार गरेको छ।

गत भदौ १० गते बुधबार भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको अप्रत्याशित बाढीले उत्तरी नेपाललाई एकाएक मृत्यु, भग्नावशेष र बेपत्ताको भूगोलमा परिणत गरिदियो।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्र प्रभावित भए। टिमुरे, बेत्रावती र नदी आसपासका बस्तीहरूमा प्रकृतिको रौद्र रूप देखियो। कतै घर थिएनन्, कतै सडक थिएनन्, कतै पुल थिएनन् र कतै आफ्ना मान्छे थिएनन्।

नदीले भौतिक संरचना मात्र बगाएको भए पुनर्निर्माणको हिसाब गर्न सकिन्थ्यो। तर, जब नदीले मानिस बगाउँछ, त्यसको मूल्य कुनै बजेटले तिर्न सक्दैन।

यही कारण भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा सामान्य प्राकृतिक विपत्ति भनेर टार्न मिल्दैन। यो राज्यको पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार संयन्त्र, राजनीतिक संवेदनशीलता र मानवीय उत्तरदायित्वको सामूहिक परीक्षा हो।

नेपाल : हरेक दशकमा नयाँ घाउ
नेपालको इतिहास हेर्दा हरेक दशकले कुनै न कुनै ठूलो राजनीतिक वा प्राकृतिक घाउ बोकेको देखिन्छ।

१९९७ सालका चार सहिददेखि सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा २००७ सालको प्रजातन्त्रसम्म पुग्यो। २०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ भयो र पञ्चायत सुरु भयो।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक चेतनाको अर्को ढोका खोल्यो। २०४६ सालमा ३० वर्षे पञ्चायत ढल्यो र संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो।

२०५९/६० मा राजाको प्रत्यक्ष शासन आयो। २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो। त्यही वर्ष मुलुकले विनाशकारी भूकम्पको कहर बेहोर्योर।

२०७१ सालको जुरे पहिरोदेखि २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिका बाढी, पहिरो र डुबान, कोभिड महामारी हुँदै अहिलेको भोटेकोशीको कहरसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—नेपालमा राजनीतिक संक्रमणसँगै प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि गहिरिँदै गएको छ।

अब प्रश्न केवल ‘विपत्ति किन आयो?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—विपत्ति आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै राज्य कति तयार थियो?

भोटेकोशीले सोधेको सबैभन्दा कठिन प्रश्न
सरकारले खोजी, उद्धार र राहत कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको बताइरहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका छन्।

उनीहरूको साहस र सेवाप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। बरु विपत्तिको कठिन घडीमा सुरक्षाकर्मीले देखाएको समर्पण राज्यको बलियो पक्ष हो। तर यहीँबाट अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ— सुरक्षाकर्मीले अन्तिम क्षणमा ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि राज्यले के गरेको थियो?

पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो? जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान कति वैज्ञानिक थियो? स्थानीय तहसँग आकस्मिक उद्धारको योजना थियो कि थिएन? आपत्कालीन अवस्थामा सडक र सञ्चार सम्पर्क टुटेपछि वैकल्पिक व्यवस्था के थियो? यी प्रश्नहरू बाढीको पानीसँगै बगेर जान दिन मिल्दैन।

उद्धारकर्ताको साहस र राज्यको कमजोरी एउटै कुरा होइन
विपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू रातदिन खटिन्छन्। उनीहरूका काँधमा जिम्मेवारी मात्र हुँदैन, जोखिम पनि हुन्छ।

तर सुरक्षाकर्मीको बहादुरीलाई राज्यको तयारीको प्रमाण बनाउनु हुँदैन। उद्धारकर्ताले जति ठूलो साहस देखाए, त्यति नै राज्यले भविष्यको तयारीमा गम्भीर हुनुपर्छ।

किनकि प्रत्येक विपत्तिमा हेलिकोप्टर पठाएर, डोरी बाँधेर, भग्नावशेष पन्छाएर र शव निकालेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। विपद् व्यवस्थापनको पहिलो पाठ उद्धार होइन—जोखिम घटाउनु हो।

‘सरकार आकाशमा देखियो, जमिनमा देखिएन’
विपत्तिको केन्द्रमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिका गुनासा अझ गम्भीर छन्।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले सरकार बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सरकार ‘आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखिएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक आरोपका रूपमा खारेज गरिदिनु सजिलो छ। तर त्यसो गरेर समस्याको समाधान हुँदैन।

किनकि विपत्तिको वास्तविक रिपोर्ट मन्त्रालयको फाइलबाट होइन, पीडितको भान्साबाट आउँछ।

काठमाडौंमा बसेर राहत पुगेको भनिए पनि दुर्गम बस्तीमा एक परिवारले तीन दिनदेखि खाना नपाएको छ भने सरकारी तथ्यांकले उसको भोक मेटाउँदैन।

हेलिकोप्टर उडेको विवरण सार्वजनिक भए पनि पहिरोले घेरिएको गाउँमा औषधि पुगेको छैन भने उद्धारको कथा अधुरै हुन्छ।

आलोचनालाई अपराध नबनाऊ
स्थानीय जनप्रतिनिधिको आलोचनापछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन गरी ‘राजनीति नगर्न’ चेतावनी दिइएको भनिएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आएको छ।

यदि यस्तो भएको हो भने विपत्तिको समयमा राज्यले आलोचनालाई कसरी बुझ्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

विपत्तिमा प्रश्न सोध्नु राजनीति हो? पीडितको पक्षमा बोल्नु राजनीति हो? राहत किन पुगेन भनेर सोध्नु राजनीति हो? सरकारले गल्ती गरेको भए त्यसलाई औंल्याउनु लोकतान्त्रिक दायित्व हो। तर तथ्यहीन आरोप लगाएर उद्धारमा अवरोध पुर्यााउनु पनि उचित होइन। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन—तथ्यको पारदर्शिता हो।

कहाँ कति राहत पुग्यो? कति मानिस उद्धार भए? कति अझै बेपत्ता छन्? कुन क्षेत्रमा पहुँच हुन सकेको छैन? कहाँ राज्यको संयन्त्र कमजोर भयो? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

राहत गोदाममा होइन, पीडितको हातमा चाहिन्छ
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर रसुवाका दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा राहत सामग्री पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने काम समेटिएको नौबुँदे ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएका छन्।

नुवाकोटका तल्लो क्षेत्रहरूमा राहत केन्द्रित भए पनि भौगोलिक रूपमा बढी क्षतिग्रस्त रसुवाका विकट स्थानमा सर्वसाधारणले राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

यो गुनासोमा एउटा गम्भीर सत्य लुकेको छ। राहतको सफलता गोदाममा कति बोरा खाद्यान्न छ भन्नेले होइन, भोकाएको नागरिकसम्म कति छिटो पुग्यो भन्नेले निर्धारण गर्छ।

सरकारले राहत पठायो भन्नु र नागरिकले राहत पाए भन्नु एउटै कुरा होइन।

‘मानिस मरिसकेपछि राहत पुग्नुको अर्थ छैन’
आङदेम्बेले राहत ढिलो पुग्नुको अर्थ नरहने भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले राहत सामग्री पुर्याोउन आग्रह गरेका छन्।

विपद् व्यवस्थापनको कठोर सत्य यही हो। भोकले मरिसकेपछि खाद्यान्नको ट्रक पुग्नु राहत होइन। घाइतेको मृत्यु भइसकेपछि एम्बुलेन्स पुग्नु उद्धार होइन।

मानिस हराइसकेपछि खोजी टोली पुग्नु मात्र पर्याप्त होइन। समयमै गरिएको काम नै विपद् व्यवस्थापन हो।

सबै स्रोत परिचालन गर
राहत वितरणमा सीमित सामाजिक संस्थालाई मात्र परिचालन गरिएको भन्दै आङदेम्बेले राज्यले पहिचान गरेका र स्थानीय प्रशासनले विश्वास गरेका अन्य विश्वसनीय संस्थालाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ठूला विपत्तिमा सरकार एक्लैले सबै काम गर्न नसक्न सक्छ।

सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, चिकित्सक, प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीलाई आवश्यकताअनुसार एउटै कमान्ड संरचनामा परिचालन गर्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि एउटा कुरा चाहिन्छ— समन्वय। समन्वय कागजमा होइन, मैदानमा देखिनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली : आवश्यकता कि प्रतिष्ठाको प्रश्न?
प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली परिचालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। ठूलो विपत्तिमा विदेशी सहयोग स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय कमजोरी होइन। बरु नागरिकको जीवन बचाउन उपलब्ध सबै स्रोत प्रयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

विशेषगरी भग्न संरचनामा खोजी, अत्याधुनिक उपकरण, मेडिकल उद्धार, प्राविधिक जनशक्ति र विशेष तालिम आवश्यक पर्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

राष्ट्रको प्रतिष्ठाभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो। यदि बाह्य सहयोग आवश्यक छ भने ढिला गर्नु हुँदैन। आवश्यक छैन भने पनि त्यसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अब शव गन्ने होइन, प्रणाली गन्ने समय
भोटेकोशीको बाढीपछि मृत्यु र बेपत्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। शव व्यवस्थापनसमेत राज्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।

तर शवको संख्या गन्नु मात्र पर्याप्त छैन।अब राज्यले आफ्ना  कमजोरी पनि गन्नुपर्छ।

कति पूर्वसूचना दिइयो? कति मानिस सुरक्षित स्थानमा सारिए? कति जोखिमयुक्त बस्ती पहिल्यै पहिचान भएका थिए? कति स्थानीय तहसँग आपत्कालीन उद्धार योजना थियो? कति ठाउँमा वैकल्पिक सञ्चार व्यवस्था थियो? कति हेलिकोप्टर, डुंगा, उद्धार उपकरण र मेडिकल टोली तत्काल परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा थिए? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र आगामी विपत्तिमा कति ज्यान बचाउन सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

राजनीति पछि गरौँ, तर जवाफदेहिता अहिलेबाट सुरु गरौँ
विपत्तिको बीचमा सरकारलाई ढाल्ने वा बचाउने राजनीतिक खेल सुरु गर्नु उचित होइन। तर यसको अर्थ सरकारलाई प्रश्नै गर्न नहुने पनि होइन।

उद्धारमा राजनीति नगरौँ, तर उद्धारको कमजोरीलाई राजनीति भनेर लुकाउने प्रयास पनि नगरौँ। विपत्तिको घडीमा सरकार र प्रतिपक्ष एउटै ठाउँमा उभिनुपर्छ। सत्ता र विपक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, तर नागरिकको जीवनमाथि प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन।

राजनीतिक दलहरू राहतमा प्रतिस्पर्धा गरून्, उद्धारमा प्रतिस्पर्धा गरून्, स्वयंसेवामा प्रतिस्पर्धा गरून्। तर पीडितको आँसुमाथि श्रेयको राजनीति नगरून्।

भोटेकोशीको पानी घटेपछि के हुन्छ?
सबैभन्दा ठूलो खतरा यही हो—पानी घट्छ, सडक खुल्छ, सञ्चार फर्किन्छ, समाचारको प्राथमिकता फेरिन्छ र केही महिनापछि भोटेकोशी एउटा पुरानो घटना बन्छ।

तर त्यसरी बिर्सन मिल्दैन। किनकि भोटेकोशीले चेतावनी दिएको छ।

हिमाल, नदी, पहिरो र कमजोर पूर्वाधारको बीचमा बसेको नेपालमा अर्को विपत्ति आउन धेरै समय नलाग्न सक्छ।

आज भोटेकोशी हो। भोलि अर्को नदी हुन सक्छ। अर्को पहिरो हुन सक्छ। अर्को हिमताल फुट्न सक्छ। अर्को भूकम्प आउन सक्छ।

प्रकृतिले कुन दिन परीक्षा लिन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर परीक्षा आउँदा उत्तरपुस्तिका खाली नराख्ने तयारी राज्यले आजै गर्न सक्छ।

भोटेकोशीले बस्ती बगायो। घर बगायो। सडक बगायो। पुल बगायो। परिवार बगायो। अब राज्यले त्यो बाढीबाट एउटा कुरा जोगाउनुपर्छ—पाठ।

किनकि यदि यसपटक पनि हामीले शव गन्यौँ, राहत बाँड्यौँ, केही पुल बनायौँ र केही समयपछि सबै बिर्सियौँ भने अर्को विपत्तिमा इतिहासले फेरि उही प्रश्न सोध्नेछ—‘तिमीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो, फेरि किन तयार भएनौ?’

र त्यो प्रश्नको जवाफ कुनै मन्त्री, कुनै सचिव, कुनै दल वा कुनै सरकारले होइन—सम्पूर्ण राज्यले दिनुपर्नेछ।

तथ्य र आरोप अलग्गै स्पष्ट पारौँ
समापनमा स्पष्ट कार्ययोजना थपौँ
इतिहासको खण्ड छोटो र सान्दर्भिक बनाऊँ ।