साउदी आणविक सम्झौता कङ्ग्रेसमा
वासिङ्टन, १० भदौ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबियासँगको ३० वर्षे नागरिक आणविक सहयोग सम्झौता अमेरिकी कङ्ग्रेसमा समीक्षाका लागि पठाउनुभएको छ ।
सम्झौता साउदी अरेबियाले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने सर्तसँग जोडिएको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।
अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलाजिज बिन सलमानले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौताले साउदी आणविक पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी कम्पनीलाई प्रमुख भूमिका दिनेछ ।
सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी प्रविधिमा आधारित एपी१००० आणविक रिएक्टर निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । साउदी अरेबियामा युरेनियम संवर्धनको सम्भावना र अप्रसारसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर अमेरिकी कङ्ग्रेसमा बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नागरिक आणविक सहयोगलाई इजरायल र अरब मुलुकबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने ‘अब्राहम सम्झौता’ विस्तारसँग जोड्दै आउनुभएको छ । साउदी अरेबियाले भने इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणतर्फ स्पष्ट र विश्वसनीय मार्ग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
हालको सम्झौता अमेरिकी आणविक ऊर्जा ऐनअनुकूल रहेको र बलियो अप्रसार सुरक्षा व्यवस्था समेटिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । यद्यपि बाइडेन प्रशासनअन्तर्गतका प्रस्तावभन्दा फरक रूपमा साउदी अरेबियाले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको अतिरिक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको बताइएको छ ।
‘१२३ सम्झौता’ का रूपमा अघि बढाइएको यो व्यवस्था कङ्ग्रेसमा ९० दिनको समीक्षा अवधिमा रहनेछ । सांसदहरूले अवरोध नगरेमा त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । केही डेमोक्रेट सांसदले भने उन्नत आणविक प्रविधि उपलब्ध गराउँदा पश्चिम एसियामा आणविक प्रसार र हतियारको दौड बढ्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सन् २०२० मा अमेरिकी मध्यस्थतामा सुरु भएको अब्राहम सम्झौताले इजरायल तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को र सुडानबीच सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । साउदी अरेबियालाई यस प्रक्रियामा जोड्ने अमेरिकी प्रयास भने प्यालेस्टिनी राज्यको मुद्दाका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
