महिला जनप्रतिनिधि भन्छन्, “लैङ्गिक विभेद छ, तर पनि राजनीतिक यात्रा रोकिँदैन”
ललितपुर, ४ मङ्सिर: मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले जनप्रतिनिधि भएपछि असहजतासँगै धेरै तीता र थोरी मिठा अनुभव बटुल्नुभएको छ । महिला जनप्रतिनिधिले घरदेखि जनसमुदायमै कार्य क्षमताप्रति विश्वास दिलाउन सङ्घर्ष गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“अध्यक्षलाई सबैले सम्मान गर्छन् तर उपाध्यक्षलाई हेर्दा पनि हेर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक विभेद छ, तर पनि राजनीतिक यात्रा रोकिँदैन ।” विसं २०७९ को निर्वाचनमा उहाँले तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन जित्नुभएको थियो । आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उहाँ अध्यक्षका लागि तयारी गर्दै हुनुहन्छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको काम गर्दा सीताले लैङ्गिक विभेदका थुप्रै आयाम भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोलाउने क्रममा आयोजकले अध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई मात्रै बोल्न दिने र एक मात्र महिला जनप्रतिनिधिको विचार सुन्न आवश्यक नठान्ने गरिएको भन्दै यस्तो परिपाटीविरुद्ध विरोध गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । “जुन सुकै कार्यक्रममा उपाध्यक्ष म एक मात्रै महिला जनप्रतिनिधि हुँन्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही पनि पुरुष मात्रै बोल्थे, महिलाको आवाज कसैले सुन्नै चाहँदैनन् । धेरै पटक कार्यक्रम आयोजकसँगै विमति जनाएर हिँडेको छु ।”
महिला जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि जनस्तरबाटै विश्वास नगरिएको तीतो अनुभव रहेको उपाध्यक्ष सीताले बताउनुभयो । यद्यपी महिला जनप्रनिधिले जनसेवा प्रदान गर्दा पुरुष जनप्रतिनिधिको तुलनामा धेरै संवेदनशील र जनमुखी हुने उहाँको विश्वास छ ।
“मेरो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भौतिक निर्माणसँगै सामाजिक विकासमा लगानी गर्नु भनेर जोड दिने गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “किनकी सामाजिकस्तरमा समृद्धि आउन सके विकासको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।” समाजको तल्लोस्तरमा परेका महिला, दलित, बालबालिकालगायत सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजना ल्याउन महिला जनप्रतिनिधिको दृष्टीकोण केन्द्रित हुने उहाँको अनुभवले बताउँछ ।
ललितपुरमा आज बागमतीस्तरीय महिला जनप्रतिनिधिबीच अनुभव साझा र राजनीतिक चुनौतीका विषय उठान गर्दै तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न गरिएको थियो । कार्यशालामा जनप्रतिनिधिले महिला भएकै कारण भोग्नुपरेको सङ्घर्ष, चुनौती र कार्य दक्षताका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाल महिला एकता समाज, मकवानपुर महिला उत्थान समाज, चितवन सक्रिय महिला फाउण्डेशन, विकास अभियान र एक्सन एडको संयुक्त आयोजना गरेको उक्त कार्यशाला ‘परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेशमा महिला राजनीतिक नेतृत्व: अवसर, अवरोध र निर्णय प्रक्रियामा शक्ति प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष’ विषयमा केन्द्रित थियो ।
चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजीमहतोले अहिलेसम्म पालिकाको उपप्रमुख हुँदै नगरप्रमुखसम्मको कार्य अनुभव सङ्गाल्नुभएको छ । राजनीतिमा होमिनु अघि उहाँले कर्मचारी भएर जनसेवा गर्नुभएको थियो ।
कार्यालय सहयोगीदेखि वडा सचिवको प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गरेपछि उहाँले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुने निर्णय गर्नुभएको थियो । बालबच्चा र परिवार सम्हाल्नुका साथै राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँका लागि पक्कै सजिलो थिएन । तर, परिवारका सदस्यको सहयोगले उहाँ राजनीतिकमा सक्रिय हुनुभयो । विसं २०७४ मा पालिकाको उपमेयर हुनुभएकी उहाँले विसं २०७९ मा नगरप्रमुख हुनुभयो ।
प्रमुख ताराकुमारीले भन्नुभयो, “राजनीतिक महिलाका लागि सजिलो विषय होइन, यद्यपी राजनीतिमा सशक्त हुनु आवश्यक छ ।” आफू जनप्रतिनिधि भएपछि समाजमा कसरी ? कुन शैलीमा काम गर्ने भन्ने तरिका सिकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । चेपाङ, दलित, सिमान्तकृत समुदायबीच जाँदा आफूले लगाएका गहनासमेत निकालेर साधारण भेषमा पुग्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“मैले भड्किलो गहना देखाउँदा त्यो समुदायले मेरो गहना हेर्छन्, मलाई सुन्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले म सधैँ सजक हुन्छु र जिम्मेवार भएर काम गर्छु ।” महिला जनप्रतिनिधि भएपछि सिमान्तकृति समुदायको मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित हुने गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । आफू नगरप्रमुख भएकै दिन पहिलो निर्णयका रूपमा चितवनको बघौडा अस्पतालमा महिला सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क टिकटको व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नगरप्रमुख ताराले बाल विकास सहजकर्तालाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्ध गराउनेदेखि स्वास्थ्य स्वंयमसेविकालाई सम्मान गर्नेलगायत सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमको सुरुवात गर्नुभएको छ । पर्सास्थित सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकी सुमित्रा पन्त नेपाली कांग्रेसकी नेता हुनुहुन्छ । उहाँले विसं २०७४ देखि २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निरन्तर उपप्रमुख र प्रमुख पदको उम्मेदवारको दावा गरिरहनुभयो । विजेता हुन नसके पनि उहाँले आफूलाई सक्षम र सवल दायित्व बहन गर्न सक्ने विश्वास राख्नुभएको छ ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उहाँ फरक तरिकाले पालिका प्रमुखका रूपमा उम्मेदवार दिने योजनामा रहेको पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन प्राविधिक विषय हो । हार जित हुन्छ, हार्दैमा राजनीतिबाट विमुख भइँदैन । अझै तयारीका साथ निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने योजना बनाउँदै छु ।”
‘राजनीतिमा महिला नेतृत्व’ विषयमा महिला जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीबीच ललितपुरमा तीन दिने बागमती प्रदेशस्तरीय कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यसै अवसरमा सहभागी भएका विभिन्न पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्य अनुभव र आगामी निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो धारणा साझा गरेका थिए ।
महिला जनप्रतिनिधिले राजनीतिमा आउँदा घरको भान्सादेखि कुशल समाज निर्माणमा पृथक योगदान पुर्याउने गरेको अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले बताउनुभयो । महिला एकता समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिकारीले भन्नुभयो, “महिला जनप्रतिनिधि सुशासन कायम गर्न र जनस्तरको भावना बुझेर सेवा प्रदान गर्न सक्षम सावित भएका छन् । त्यसैले राजनीतिमा उहाँहरुको सहभागितामा अझै वृद्धि गर्नुपर्ने राजनीतिक प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।”
हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये, ९६ सिट अर्थात् ३४.९१ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता छ । प्रदेशका संसदीय समितिको नेतृत्वमा महिलाको सङ्ख्या सन् २०२२ मा ५५० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये २०० महिला थिए भने सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या १८९ थियो ।
यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनमा सन् २०२२ मा ४१ दशमलव दुई प्रतिशत महिला नेतृत्वमा पुगेका थिए भने यसमध्ये, नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षमा जम्मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै थियो ।


