न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, २ भदौः राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म तहगत समन्वय गर्दै सरोकार भएका निकायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

    समितिको आजको छलफलमा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त परामर्श गर्ने र छलफल गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयनपछि त्यसको प्रभाव र उपलब्धिको मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    सभापति रोकायका अनुसार यस समितिले अन्तरविधायिकी सम्बन्ध तथा कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी दुई वटा उपसमिति गठन गरेको छ । ती उपसमितिले सङ्घीयता सफल भएका विभिन्न मुलुकका असल अभ्यासबारे अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

    सोही क्रममा आजको छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा खिमलाल देवकोटाले भारत, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, स्वीट्जरल्याण्डलगायत मुलुकका विधायिकी तथा अन्तरसरकारी सम्बन्धका अभ्यासबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । 

    सभापति रोकायले नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई कानुन निर्माणको अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै कतिपय मुलुकको तुलनामा नेपालको व्यवस्था प्रगतिशील रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भारतमा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणको अधिकार नरहेको अवस्थामा नेपालले स्थानीय तहलाई उक्त अधिकार दिइएको छ ।

    कानुन निर्माण प्रक्रिया, तहगत समन्वय र कानुन कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कनका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सभापति रोकायको भनाइ छ । “कानुन बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन ?, कसरी भयो ? र कानुनको उद्देश्यअनुसार लक्षित वर्ग लाभान्वित भए कि भएनन् ? भन्ने विषयमा अनुगमन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    छलफलमा विधेयक निर्माणका क्रममा मन्त्रालयबाट तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदा गोप्य राख्ने अभ्यासलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । कानुन निर्माणपूर्व विभिन्न चरणमा सरोकार भएका निकायसँग पर्याप्त परामर्श गर्ने अभ्यासमा जोड दिइएको थियो । 

    विज्ञ डा देवकोटाले नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिने विषयमा सङ्घीय कानुनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा सम्बन्धित तहको संस्थागत आवाज सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

    उहाँले जर्मनीको सङ्घीय परिषद् (बुन्डेसराट) र दक्षिण अफ्रिकाको प्रान्तहरूको राष्ट्रिय परिषद् (एनसीओपी) महत्त्वपूर्ण मोडेलका रूपमा अध्ययन गर्न सकिने बताउनुभयो । भारतलाई विधायिकी अधिकार र कानुन कार्यान्वयनको तुलनात्मक अभ्यासका रूपमा हेर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।    

    कानुन निर्माणपूर्व प्रभाव मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै डा देवकोटाले आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कनसँगै सङ्घीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तो मूल्याङ्कनमा प्रस्तावित कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार, वित्तीय दायित्व र प्रशासनिक संरचनामा पार्ने प्रभाव परीक्षण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

    अन्तरसरकारी विवाद अदालतमा लैजानुअघि परामर्श, वार्ता र अन्तरसरकारी संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रभावित गर्ने अवस्थामा सम्बन्धित तहसँग पूर्वपरामर्श अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

    सभापति रोकायले उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा अन्तरविधायिकी सम्बन्ध तथा कानुन मापनसम्बन्धी काम अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । कानुन बनेको पाँच वर्ष पुगेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयन मापन गर्ने व्यवस्थाअनुसार समितिले मूल्याङ्कनका लागि कानुन छनोट गरी काम अघि बढाउने जनाएको छ । सभापति रोकायले आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।