न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा विकास तथा सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवद्र्धनका गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ), विदेशी गैरसरकारी संस्था तथा धार्मिक संस्थामार्फत नेपाल भित्रिने रकमको उपयोग र त्यसको प्रभावबारे गम्भीर निगरानी आवश्यक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा विदेशी स्रोतबाट बजेट आउने र त्यस्तो रकम धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउने गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको आफूहरूले देखेको दाबी छ।

ओलीले भनिन्, “नेपालमा आउने आईएनजीओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूका बजेट विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा जाने गरेका छन्। विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा त्यस्ता बजेट आउने र धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउने गतिविधि हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ।”

गाउँ–गाउँसम्म विदेशी नागरिक परिचालन भएको दाबी
ओलीले धार्मिक गतिविधिका नाममा विदेशी नागरिकसमेत नेपालका गाउँ–गाउँमा परिचालित भएको दाबी गरिन्।

उनले यस्तो गतिविधिमाथि राज्यको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुने धार्मिक गतिविधिले भविष्यमा सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइन्।

उनको भनाइमा, धर्मसँग सम्बन्धित गतिविधिमा विदेशी सहायता प्रयोग हुने अवस्थालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। विदेशी स्रोत कहाँबाट आयो, कुन संस्थाले प्राप्त गर्‍यो, कुन उद्देश्यका लागि खर्च भयो र त्यसबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्ने उनको जोड छ।

‘सबै विदेशी सहायता रोक्न खोजेको होइन’
ओलीले आफू सबै वैदेशिक सहायता रोक्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन्। विकासका नाममा आउने वैदेशिक स्रोतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहायता आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसको प्रयोग र परिणामबारे राज्यसँग स्पष्ट अभिलेख हुनुपर्ने उनले बताइन्।

उनले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने सबै परियोजनाको अनिवार्य अभिलेख राख्नुपर्ने, सहायता सम्झौता, कुल रकम, वार्षिक खर्च, प्रशासनिक तथा परामर्श खर्च, खरिद प्रक्रिया, लाभग्राही र परियोजनाबाट प्राप्त परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन्।

सहायता रकमको ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ गर्न प्रस्ताव
सांसद ओलीले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकीकृत डिजिटल सहायता अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेकी छन्।

त्यस प्रणालीमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, फाउन्डेसन र प्राविधिक सहायता प्रदायकबाट प्राप्त हुने सहयोगको विवरण राखिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

यसबाट नेपालमा भित्रिएको विदेशी रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने कुरा राज्यले मात्रै होइन, आवश्यकताअनुसार नागरिकले समेत हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको तर्क छ।

वैदेशिक सहायता र धार्मिक गतिविधिबारे पुरानै बहस
नेपालमा विदेशी सहायता र त्यससँग जोडिएका गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। विशेषगरी धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्म परिवर्तन, विदेशी संस्थाको प्रभाव, सामाजिक अभियान र वैदेशिक लगानीको पारदर्शितालाई लिएर राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच फरक–फरक धारणा छन्।

राप्रपाले भने पछिल्लो समय सनातन हिन्दु राष्ट्र, धार्मिक पहिचान र धर्मान्तरण नियन्त्रणका विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउँदै आएको छ। ओलीले यसअघि पनि संविधान संशोधनमा सनातन हिन्दु राष्ट्रसहितका विषय समेट्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्।

त्यसकारण वैदेशिक सहायता र धर्मान्तरणसम्बन्धी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई राप्रपाले अघि सार्दै आएको धार्मिक तथा राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

अब लेखापरीक्षण समितिले के गर्ला?
ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै यो विषय उठाएकाले अब मुख्य प्रश्न आरोपको राजनीतिक बहसबाट विषय तथ्यगत छानबिनतर्फ जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो।

यदि विदेशी सहायता धर्मान्तरण वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग भएको प्रमाण छ भने त्यसको स्रोत, प्राप्तकर्ता संस्था, खर्चको विवरण र नियमनकारी निकायको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने सबै धार्मिक वा सामाजिक संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित नहुने भएकाले प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

यसका लागि सरकारले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने संस्था, परियोजना, रकम र खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउने तथा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

ओलीले उठाएको प्रश्न अन्ततः विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेभन्दा पनि—नेपालमा आएको पैसा कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, कहाँ खर्च भयो र त्यसले राज्यको घोषित उद्देश्य पूरा गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयसँग जोडिएको छ।

यही कारण वैदेशिक सहायता र धार्मिक गतिविधिबीचको सम्बन्धबारे उठेको आरोपलाई राजनीतिक नारामा सीमित नराखी तथ्य, वित्तीय विवरण र कानुनी परीक्षणका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।