न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष मुलुकका बहुचर्चित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका फाइलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

शाहीले माओवादी लडाकु शिविरको अनियमितता, गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवाद, एनसेल कर विवादलगायतका चर्चित प्रकरण अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेनन् भन्ने प्रश्न गरेका हुन्।

उनको प्रश्न केवल कुनै एउटा मुद्दा वा व्यक्तिमाथिको आरोपमा सीमित छैन। प्रश्नको केन्द्रमा अख्तियारकै निष्पक्षता, अनुसन्धानको प्राथमिकता र ठूला राजनीतिक तथा आर्थिक प्रकरणमा आयोगको इच्छाशक्ति रहेको देखिन्छ।

शाहीले लामो समयदेखि ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि उनले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथा दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

‘सानालाई कानुन, ठूलालाई उन्मुक्ति हो ?’
शाहीले उठाएको मूल प्रश्न यही हो—अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने चर्चामा रहेका ठूला प्रकरणमा अनुसन्धानको गति किन देखिँदैन?

सार्वजनिक बहसमा वर्षौंदेखि घुमिरहेका यी प्रकरणका फाइलहरू राजनीतिक सत्ता परिवर्तनसँगै कहिले तात्ने र कहिले सेलाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले शाहीको प्रश्नले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको समग्र प्रणालीमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले उसले कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको दबाबभन्दा माथि रहेर प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूला राजनीतिक व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यापारी वा सत्ता–शक्तिसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान सुस्त भएको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दै गएको अवस्थामा शाहीको प्रश्न थप अर्थपूर्ण बनेको छ।

माओवादी लडाकु शिविर : वर्षौंदेखिको प्रश्न
माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितताको विषय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका प्रकरणमध्ये एक हो।

शिविरमा रहेका लडाकुको संख्या, राज्यबाट गएको रकम, भुक्तानी प्रक्रिया र त्यसमा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। तर राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने यो विषयको अन्तिम निष्कर्षबारे सार्वजनिक चासो अझै कायम छ।

शाहीको प्रश्न छ—यदि अनियमितता भएको छैन भने अनुसन्धानबाट त्यसको स्पष्ट निष्कर्ष किन सार्वजनिक हुँदैन? र यदि भएको हो भने दोषीमाथि कारबाही किन हुँदैन?

गिरीबन्धु टी–इस्टेट : फैसला र त्यसपछिको प्रश्न
गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी निर्णयले पनि राजनीतिक र कानुनी बहस चर्काएको थियो। भूमिसम्बन्धी निर्णय र त्यससँग जोडिएका सम्भावित आर्थिक स्वार्थबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

शाहीले यसअघि नै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फाइल खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए। अब उनले अख्तियारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएपछि बहस फेरि त्यहीँ पुगेको छ—कुनै निर्णय कानुनी रूपमा विवादित वा प्रश्नयोग्य देखिएमा त्यसको पछाडि जोडिएका आर्थिक स्वार्थ र सम्भावित भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कसले गर्ने?

आयल निगमको जग्गा खरिद : पुरानो फाइल, नयाँ प्रश्न
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण पनि शाहीले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। यो प्रकरणमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, मूल्यांकन र आर्थिक क्षतिसम्बन्धी विषयमा विगतमा नै अनुसन्धान र मुद्दा चलेको थियो। तर यसै प्रकरणसँग जोडिएका अन्य जिम्मेवारी र निर्णयकर्ताको भूमिकाबारे भने प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।

विशेषतः तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका प्रेमकुमार राई निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको विषयलाई लिएर विगतमा उनीविरुद्ध समेत उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। उक्त उजुरीमा तत्कालीन निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि मुद्दा चलाइए पनि राईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै पुनः अनुसन्धानको माग गरिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले शाहीले उठाएको प्रश्न अझ पेचिलो देखिन्छ—अनुसन्धानमा जिम्मेवारीको तह कहाँसम्म पुग्छ? निर्णय गर्ने सबै तह अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् कि केही व्यक्तिमै अनुसन्धान सीमित हुन्छ?

ओम्नी : महामारीको समयमा उठेको ठूलो विवाद
कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी प्रकरणले सरकारको खरिद प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

संकटको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि खरिद प्रक्रिया, मूल्य र पारदर्शिताका विषयमा प्रश्न उठे। यही कारण यो प्रकरण लामो समयसम्म सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रह्यो।

तर यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धानको अन्तिम परिणाम स्पष्ट रूपमा जनतासमक्ष नआउँदा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—भ्रष्टाचारविरुद्धको संवैधानिक निकायले चर्चामा आएका प्रकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ कि छैन?

एनसेल : कर विवादको छाया
एनसेलसँग सम्बन्धित कर विवाद पनि नेपालमा सबैभन्दा चर्चित आर्थिक विवादमध्ये एक हो। ठूला व्यावसायिक कारोबार र राज्यलाई प्राप्त हुने करसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष छानबिन र राज्यको राजस्व संरक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ। शाहीले समेत एनसेल कर विवादलाई ठूला अनियमितताका विषयमा समेट्दै आएका छन्।

यसले फेरि अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न जन्माउँछ—ठूला आर्थिक कारोबारमा राज्यलाई क्षति पुगेको आशंका भए अनुसन्धानको सीमा कहाँसम्म पुग्छ?

‘फाइल खोल्ने अधिकार छ, आँट छैन?’
शाहीको प्रश्नको राजनीतिक वजन यहीँ देखिन्छ। अख्तियारसँग भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ। तर जनताले हेर्ने परिणाम भने एउटै हो—कसले गल्ती गर्योा, कति क्षति भयो र दोषीमाथि के कारबाही भयो?

फाइल खोल्नु मात्र उपलब्धि होइन। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नु र दोषी देखिए कानुनी कारबाही अघि बढ्नु नै अख्तियारको प्रभावकारिताको वास्तविक मापदण्ड हो।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको कार्यकालमा आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाउँदै आएको भए पनि ठूला राजनीतिक तथा आर्थिक प्रकरणमा आयोगको सक्रियताबारे सार्वजनिक बहस भने निरन्तर छ। आयोगका आधिकारिक प्रकाशनमा राई प्रमुख आयुक्तका रूपमा रहेको देखिन्छ।

प्रश्न शाहीको मात्र होइन, जनताको पनि
ज्ञानेन्द्र शाहीले उठाएको प्रश्नलाई राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र हेरेर पन्छाउन सकिँदैन। किनकि उनले उठाएका अधिकांश विषय वर्षौंदेखि सार्वजनिक बहसमा रहेका छन्।

माओवादी लडाकु शिविरदेखि गिरीबन्धु, आयल निगमदेखि ओम्नी र एनसेलसम्म—फाइलहरूमा सत्य लुकेको हो भने त्यो बाहिर आउनुपर्छ। आरोप गलत हो भने पनि अनुसन्धानले त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ।

तर फाइल नखोल्ने, खोलेर पनि वर्षौंसम्म निष्कर्षमा नपुर्यामउने र ठूला प्रकरणमा अनुसन्धानको गति अस्पष्ट राख्ने प्रवृत्तिले अख्तियारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यसैले अब अख्तियार प्रमुख राईसमक्ष शाहीको प्रश्नको उत्तर केवल राजनीतिक प्रतिवादबाट होइन, तथ्य, अनुसन्धानको अवस्था र स्पष्ट कार्ययोजनाबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः प्रश्न यति मात्रै हो—ठूला काण्डका फाइल साँच्चै प्रमाण नपुगेर रोकिएका हुन्, कानुनी जटिलताले रोकिएका हुन् कि राजनीतिक प्रभावले? यसको जवाफ अख्तियारले दिनुपर्ने बेला आएको छ।

किनकि भ्रष्टाचारको फाइल जति पुरानो हुँदै जान्छ, त्यसमा संलग्न प्रमाण, साक्षी र तथ्यहरू त्यति नै कमजोर हुँदै जान सक्छन्। त्यसैले ठूला प्रकरणमा ढिलाइ आफैंमा शंकाको कारण बन्न नदिन अख्तियारले अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

शाहीको प्रश्न अब संसदको एउटा बैठकमा सीमित छैन—यो प्रश्न अख्तियारको विश्वसनीयता र संवैधानिक औचित्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।