न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौंमा, ५ भदौ । नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको मौसम फेरिएसँगै प्रदेश सत्ता फेरि भागबण्डा, जोडघटाउ र सत्ता–स्वार्थको प्रयोगशाला बन्न थालेको छ।

गगन थापा नेतृत्वको वैधानिक कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा नेतृत्वका पुष्पकमल दाहालबीच नयाँ समीकरणको अभ्यास सुरु भएको छ।

केन्द्रमा भएको भनिएको ३ र ५ बुँदे सहमतिलाई आधार बनाउँदै प्रदेशमा समेत ‘वाम–वाम मिलेर खाम’ शैलीको सत्ता समीकरण अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ। तर अंकगणितले भने ओली–दाहालको राजनीतिक अभिलाषालाई हरेक प्रदेशमा सहज बाटो दिएको छैन।

लुम्बिनीमा बहुमत पुगेन, ९० नाघेका मोहनविक्रम सिंहको साथ खोजियो
लुम्बिनी प्रदेश यसको एउटा रोचक उदाहरण बनेको छ। एमाले र दाहाल नेतृत्वको नेकपाले मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेपछि ९० वर्ष नाघेका नेता मोहनविक्रम सिंहको साथ खोजिएको छ।

आफूसँग रहेका प्रदेशसभा सदस्यलाई सत्ता समीकरणमा जोडेर बहुमत पुर्या०उने प्रयासले प्रदेश राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि अंकगणित र सत्ता टिकाउने रणनीति हाबी भएको सन्देश दिएको छ।

हिजो एकअर्काविरुद्ध उभिएका शक्ति आज एउटै टेबलमा बसेर सत्ता बाँड्ने र टिकाउने अभ्यासमा जुट्नु नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ दृश्य भने होइन। तर, यसले ‘वाम एकता’को नाममा भइरहेको अभ्यास वास्तवमै वैचारिक एकता हो कि सत्ताको गणित मात्रै हो भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ। 

बागमती प्रदेश सरकारमा बिहीबारमात्रै सातौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा किरण थापा नियुक्त भएका छन् । 

कोशीमा ओलीकै ‘खेल’ उल्टिने संकेत

ओली नेतृत्वको एमालेले सरकारको नेतृत्व पाएको कोशी प्रदेशमा पनि सबै कुरा सहज देखिँदैन। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर आफ्ना अर्का विश्वासपात्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास भएको चर्चा चलेसँगै एमालेभित्रै असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ।

कार्कीले नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासविरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि ओलीको रणनीति तत्काल सफल हुन नसकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने प्रयासले एमालेभित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमै ल्याइदिएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनभन्दा पनि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र कसले सत्ता नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्दै गएको देखिन्छ।

ओलीका लागि कोशी प्रदेशमा चुनौती बाहिरका दलभन्दा पहिले आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन हुनसक्ने संकेत पनि देखिएको छ।

मधेश र गण्डकीमा ‘वाम–वाम’को बाटो कठिन
मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने एमाले–दाहाल समीकरणले चाहेअनुसारको सत्ता समीकरण बनाउने सम्भावना अझ जटिल देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठनमा सानो संख्यामा रहेका दलसमेत निर्णायक बन्ने भएकाले दुई ठूला वाम शक्तिको सहमतिले मात्रै सत्ता सुनिश्चित हुँदैन।

यही कारण प्रदेश–प्रदेशमा एउटै सूत्र लागू गर्न खोजिए पनि अंकगणितले फरक–फरक परिणाम दिइरहेको छ।

सिद्धान्त कहाँ, सत्ता कहाँ ?
ओली र दाहालबीचको पछिल्लो सहकार्यलाई ‘वाम एकता’को आवरण दिइए पनि यसको मूल परीक्षण प्रदेश सरकार गठनको अंकगणितमा भइरहेको छ।

यदि वामपन्थी शक्तिहरूबीच साँच्चिकै वैचारिक तथा राजनीतिक एकताको आधारमा सहकार्य भइरहेको हो भने त्यसको स्पष्ट नीति, साझा कार्यक्रम र जनतासामु जवाफदेही राजनीतिक उद्देश्य देखिनुपर्ने हो। तर प्रदेश तहमा देखिएको जोडघटाउ भने मुख्यतः कसरी बहुमत पुर्याखउने, कसरी सरकार बनाउने र कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने प्रश्न वरिपरि केन्द्रित छ।

यसैले आलोचकहरूले यसलाई ‘वाम एकता’भन्दा ‘वाम–वाम मिलेर खाम’ भन्ने व्यंग्यात्मक भाषामा चित्रण गर्न थालेका छन्।

प्रदेश सत्ता : जनताको मुद्दा कि नेताको भागबण्डा ?
प्रदेश सरकारहरू गठन र पुनर्गठनको यो क्रमले संघीयताको कार्यान्वयनप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशमा सरकार फेरिँदा नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानको गति बढ्नेभन्दा मन्त्रालय बाँडफाँड, पद व्यवस्थापन र सत्ता समीकरण नै प्राथमिकतामा पर्ने हो भने संघीय संरचनाप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा प्रदेशहरू जनताको सेवा र विकासका केन्द्रभन्दा पनि दलहरूको शक्ति परीक्षण गर्ने मैदानजस्ता देखिन थालेका छन्।

लुम्बिनीमा बहुमत जुटाउन बाहिरी समर्थन खोजिँदैछ, बागमतीमा निर्णायक दलको समर्थनको प्रतीक्षा छ, कोशीमा आफ्नै मुख्यमन्त्रीसँग नेतृत्वको टकराव देखिन्छ भने मधेश र गण्डकीमा नयाँ समीकरणको बाटो सहज छैन।

वाम एकता साँच्चै जनताको हितका लागि हो कि सत्ता र भागबण्डाका लागि ?
प्रदेश–प्रदेशमा बदलिँदो समीकरणले यसको जवाफ विस्तारै दिनेछ। तर अहिलेको दृश्य हेर्दा नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग फेरि बल्झिएको देखिन्छ—नारा नयाँ, गठजोड नयाँ, तर खेल उही : सत्ता कसरी हात पार्ने र कसरी जोगाउने ?  

यो पनि पढ्नुहोस् :
सत्ता बिना बाँच्न नसक्ने हाम्रा नेताहरु धर्मसंकटमा : ओली, देउवा, प्रचण्ड आ-आफ्नै पार्टी भित्र नांगिदै

एमाले–नेकपा कार्यगत एकतामै सीमित, संगठन शून्यताले बढायो संकट