न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यतिबेला नीति, योजना र पर्यटन प्रवद्र्धनभन्दा बढी नियुक्ति, भागबन्डा र आन्तरिक विवादको केन्द्र बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिले संस्थागत कामकारबाही नै प्रभावित हुन थालेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मन्त्री खड्गराज पौडेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा देखिएको विवाद र नियुक्तिको श्रृंखलाले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीबीच विवाद चुलिएको छ। नेतृत्व तहबीचको विवादले संस्थागत कामकारबाही प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

समस्या समाधानका लागि कर्मचारीहरू मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आउनुले मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

८१ नियुक्ति : विज्ञभन्दा राजनीतिक पहुँच ?
मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति र पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा ठूलो संख्यामा नयाँ नियुक्ति गरिएको विषय अहिले विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल नाट्य प्रतिष्ठान, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमा सदस्यसचिव, उपकुलपति, निर्देशक, महानिर्देशक, अध्यक्ष तथा सदस्यलगायत गरी करिब ८१ जनालाई नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।

यी निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, साहित्यकार, कलाकार, संस्कृतिविद्, संगीतकर्मी तथा विषयगत अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये कतिपय सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र विज्ञताभन्दा राजनीतिक निकटताका कारण अवसर पाएको आरोपसमेत लागेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने आरोपले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

यद्यपि सरकारले भने सबै नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा भएको भन्ने आरोपको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन।

‘पुराना हटाऊ, आफ्ना ल्याऊ’ प्रवृत्तिको आरोप
राजनीतिक नियुक्ति नेपालको प्रशासनमा नयाँ विषय होइन। विगतका सरकारले पनि संस्कृति, पर्यटन तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएका थिए। तर विगत र वर्तमानबीचको फरक के हो भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।

आलोचकहरूको भनाइमा विगतमा राजनीतिक नियुक्ति भए पनि सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी वा विषयविज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने प्रयास हुन्थ्यो। अहिले भने अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई हटाएर नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुकूलका व्यक्तिलाई ल्याउने क्रम तीव्र भएको आरोप छ।

यदि एउटा सरकारले आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने र अर्को सरकारले सरकार परिवर्तनसँगै तिनै पदमा आफ्ना मानिस ल्याउने हो भने संस्थागत निरन्तरता कहाँ रहन्छ ? यही प्रश्न अहिले संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रभित्र उठेको छ।

यसरी पदलाई विज्ञता र संस्थागत आवश्यकताभन्दा राजनीतिक पहुँचको पुरस्कार बनाउने प्रवृत्ति कायम रहेमा सरकार जुनसुकै दलको भए पनि परिणाम एउटै हुने देखिन्छ—संस्था कमजोर, कर्मचारी निराश र सेवा प्रभावित।

नयाँ नेतृत्व, पुरानो कर्मचारी : आदेश कसको मान्ने ?
नयाँ नियुक्ति भएका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक तथा अन्य पदाधिकारी र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीबीच अधिकार र जिम्मेवारीलाई लिएर विवाद देखिन थालेको बताइएको छ।

नयाँ नेतृत्वले गरेका निर्णयलाई पुराना कर्मचारीले सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने र पुराना कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति नयाँ नेतृत्व असन्तुष्ट हुने अवस्थाले कतिपय कार्यालयमा टसल बढाएको छ।

विवादले गम्भीर रूप लिएपछि कर्मचारीबीच हात हालाहालको अवस्थासम्म सिर्जना भएको आरोपसमेत छ। यदि राज्यका सांस्कृतिक तथा पर्यटन निकायभित्रै कर्मचारीहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र सम्बन्धित क्षेत्रमै पर्ने निश्चित छ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिजस्तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको निकायमा नेतृत्व तहबीच विवाद हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन। यसले सरकारको सांस्कृतिक नीति, संस्थागत निर्णय क्षमता र जिम्मेवारीबोधमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

नाथमदेखि पर्यटन बोर्डसम्म : छानबिन कहाँ ?
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थामा नियुक्ति मात्रै विवादित विषय होइन। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मा विगतमा देखिएका भनिएका अनियमितता, विकृति र विसंगतिबारे समेत छानबिन हुन नसकेको प्रश्न उठाइएको छ।

त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डमा विगतदेखि उठ्दै आएका अनियमितता, प्रशासनिक विवाद र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको आरोप छ।

सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तर अघिल्लो कार्यकालका विवाद र अनियमिततामाथि गम्भीर छानबिन नगर्ने हो भने नियुक्ति फेरबदलले मात्र संस्था सुधार हुँदैन।

पुराना हटाएर नयाँ ल्याउनु सुधार होइन; गलत प्रणाली हटाएर सही प्रणाली स्थापना गर्नु मात्रै सुधार हो।

पर्यटन प्रवद्र्धन भाषणमा, पर्यटक कहाँ ?
पर्यटन मन्त्रालयको मूल जिम्मेवारी पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटकको सुरक्षा, सेवा विस्तार, पूर्वाधार विकास र नेपालको पर्यटन गन्तव्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नु हो।

तर मन्त्रालयका निकायहरू नै आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा पर्यटन प्रवद्र्धनको मूल काम ओझेलमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

पर्यटक नेपाल आउनका लागि केवल हिमाल, पहाड र संस्कृति पर्याप्त हुँदैन। उसले सुरक्षित यात्रा, सहज यातायात, गुणस्तरीय खाना, व्यवस्थित बसोवास, भरपर्दो सूचना र सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छ।

देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, सुरक्षा चुनौती र सार्वजनिक सेवामा अनिश्चितता देखिँदा त्यसको पहिलो असर पर्यटनमै पर्छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको दाबी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। पर्यटकका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्या उन नसक्दा पर्यटन व्यवसाय थप दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटक घट्दा असर होटलमा मात्रै पर्दैन
पर्यटक घट्नुको अर्थ होटल खाली हुनु मात्रै होइन। पर्यटक घटेपछि विमान कम्पनीको व्यापार घट्छ, होटल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार घट्छ, यातायात व्यवसाय प्रभावित हुन्छ, गाइड, ट्रेकिङ कम्पनी, हस्तकला, कृषि उत्पादन, मनोरञ्जन व्यवसाय र स्थानीय रोजगारीसम्म त्यसको असर पुग्छ।

अन्ततः पर्यटकबाट आउने विदेशी मुद्रा घट्छ। राजस्व घट्छ। रोजगारीका अवसर खुम्चिन्छन्। निजी लगानी निरुत्साहित हुन्छ।

त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई केवल ‘घुमफिरको व्यवसाय’ ठान्ने दृष्टिकोणले देशको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।

सरकार फेरिन्छ, शैली फेरिँदैन
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार फेरिएसँगै नियुक्ति फेरिने परम्परा पुरानै हो। एउटा सरकार आउँछ—आफ्ना मान्छे खोज्छ। अर्को सरकार आउँछ—अघिल्लाका मान्छे हटाउँछ। फेरि नयाँ अनुहार ल्याउँछ।
यसरी राजनीतिक नियुक्तिको चक्र चलिरहँदा संस्थाहरू भने प्रयोगशाला बन्छन्।

समस्या एउटा दल वा एउटा सरकारको मात्र होइन। ‘सरकार हाम्रो हो, पद पनि हाम्रै मानिसका लागि हो’ भन्ने मानसिकता नै प्रशासनिक विकृतिको मूल समस्या हो।

यदि वर्तमान सरकारले पनि अघिल्ला सरकारकै शैली दोहोर्यारएर सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान गरेका विज्ञलाई पाखा लगाउँदै राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गरेको हो भने उसले आफूले आलोचना गर्दै आएको पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रीको मौनता नै प्रश्न
मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा विवाद चुलिँदा त्यसको समाधान गर्ने पहिलो राजनीतिक जिम्मेवारी मन्त्रीकै हुन्छ। कर्मचारी र पदाधिकारीबीचको टसल मन्त्रालयसम्म पुग्दा पनि समस्या समाधानको ठोस पहल नदेखिनु अझ गम्भीर विषय हो।

मन्त्री पौडेलले अब नियुक्ति कसले पायो भन्नेभन्दा किन पायो, के योग्यता छ, संस्थाले के उपलब्धि हासिल गर्योे र जनताले के पाए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

संस्कृति जोगाउने संस्थामा संस्कृति नबुझ्ने व्यक्ति, पर्यटन चलाउने निकायमा पर्यटन नबुझेका व्यक्ति र कला–साहित्यको नेतृत्वमा राजनीतिक पहुँचलाई योग्यताको आधार बनाउने हो भने संस्थाको नाम बाँकी रहला, उद्देश्य भने मर्नेछ।

सरकारले तत्काल मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा भएका नियुक्तिको योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। विवादित नियुक्तिमाथि छानबिन, संस्थागत अधिकारको स्पष्टता र पर्यटन प्रवद्र्धनको ठोस योजना सार्वजनिक नगरेसम्म मन्त्रालयमा अनुहार फेरिए पनि समस्या फेरिने छैन।

किनकि समस्या व्यक्ति मात्र होइन, ‘आफ्ना मान्छे खोज्ने’ राजनीतिक संस्कार हो। आज रास्वपा सरकार छ, भोलि अर्को दलको सरकार आउन सक्छ। तर, यदि हरेक सरकारले यही शैली अपनायो भने पर्यटन मन्त्रालयमा झण्डा फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, पदाधिकारी फेरिन्छन्—तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको नियति फेरिँदैन।