न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ भदौ ।  संघीय राजधानी काठमाडौंमा पार्किङ व्यवस्थापन नागरिकका लागि सुविधा होइन, पछिल्लो समय ‘लुटको नयाँ माध्यम’ जस्तो बन्न थालेको छ।

सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने, सरकारी कार्यालयका परिसरमा सर्वसाधारणले सवारी राख्न नपाउने र व्यवस्थित सार्वजनिक पार्किङको विकल्प पर्याप्त नहुँदा नागरिक निजी पार्किङ सञ्चालकको मनोमानी शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

कतिपय स्थानमा पार्किङ शुल्कका नाममा घण्टाकै एक सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म असुल हुने गरेको गुनासो बढेको छ।

केही घण्टा सवारी राख्दा सामान्य नागरिकले सयौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दिनभर कार्यालयको काममा सरकारी निकाय धाउनुपर्ने नागरिकका लागि पार्किङ शुल्क नै अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन्न पुगेको छ।

तर प्रश्न उठ्छ—पार्किङ शुल्क निर्धारण कसले गरेको हो ? त्यसको आधार के हो ? अनुगमन कसले गर्ने हो ? र नागरिकबाट उठाइएको रकमको हिसाब कहाँ जान्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी बोकेका सरोकारवाला निकाय भने लगभग मौन देखिन्छन्।

सरकारी कार्यालय जाँदा निजी पार्किङको भर
सिंहदरबार वरपरका क्षेत्र, काठमाडौंका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र आसपास पार्किङको समस्या चरम अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाने नागरिकका लागि सवारी पार्किङ गर्ने पर्याप्त सार्वजनिक व्यवस्था छैन। कार्यालय परिसरमा सर्वसाधारणले सवारी राख्न नपाउने अवस्था छ। सडक किनारमा पार्किङ गरे ट्राफिक कारबाहीको डर हुन्छ।

अन्ततः नागरिकसँग बाँकी रहन्छ—निजी पार्किङ। निजी पार्किङमा पुगेपछि सुरु हुन्छ शुल्कको अर्को खेल। घण्टाको सय, डेढ सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

एकातिर नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छ। अर्कोतिर त्यही सरकारको कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा आफ्नो सवारी राखेबापत निजी व्यवसायीलाई महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। यो अवस्था नागरिकमैत्री शासनको कस्तो नमुना हो ?

एयरपोर्टमा झन् ठूलो समस्या
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास पार्किङको समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। विमानस्थलमा आफन्त पुर्याथउन वा लिन जाने, यात्रु छोड्न वा लिन केही समय बस्नुपर्ने नागरिकले पार्किङ व्यवस्थापनको झन्झट बेहोर्नुपर्छ।

समयअनुसार शुल्क बढ्दै जाने, छोटो समयका लागि पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने तथा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापनबारे पर्याप्त सूचना नहुने गुनासो सुनिन्छ।

विमानस्थल देशको प्रवेशद्वार हो। विदेशी पर्यटकदेखि सर्वसाधारण नेपालीसम्मले सबैभन्दा पहिले सामना गर्ने ठाउँमध्ये एक हो। त्यहाँ पार्किङ व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त देखिनु पर्यटनमैत्री राजधानीको परिचय होइन।

सिंहदरबारदेखि अदालतसम्म एउटै कथा
सिंहदरबार आसपासको अवस्था अझ विडम्बनापूर्ण छ। संघीय सरकारका मन्त्रालय र महत्वपूर्ण सरकारी निकाय रहेको सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। काम लिएर आउने नागरिकले आफ्नो सवारी कहाँ राख्ने भन्ने समस्या झेल्नुपर्छ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अन्य निकायमा पनि पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राही निजी पार्किङतर्फ धकेलिन्छन्।

नागरिकको बाध्यतालाई व्यवसायीले अवसर बनाएका छन्।जहाँ नागरिक सँग विकल्प छैन, त्यहाँ शुल्क निर्धारण गर्ने शक्ति पार्किङ सञ्चालकसँग हुन्छ। यही अवस्थाले पार्किङलाई सेवाभन्दा व्यापार र व्यापारलाई मनपरी असुलीमा परिणत गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

‘एक घण्टा, एक सय’ : दर कसले तोक्यो ?
काठमाडौंमा निजी पार्किङ सञ्चालन गर्ने अधिकार कसले दिएको हो ? उनीहरूले शुल्क कति लिन पाउने ? शुल्कको दर कसरी निर्धारण हुन्छ ? पार्किङ क्षेत्रको क्षमता, सुरक्षा, सेवाको स्तर र शुल्कबीच कुनै मापदण्ड छ कि छैन ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नागरिकले पाएका छैनन्।

कतिपय पार्किङमा शुल्कको बोर्ड राखिएको हुन्छ, कतिपयमा शुल्क मौखिक रूपमा भनिन्छ। कतिपय ठाउँमा पार्किङ शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी नदिई सवारी राखिन्छ र निकाल्ने बेलामा रकम मागिन्छ।

यदि निजी पार्किङ व्यवसाय हो भने व्यवसायीले शुल्क लिन पाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था हुन सक्छ। तर व्यवसाय गर्ने अधिकार र नागरिकको बाध्यताको फाइदा उठाएर मनपरी शुल्क असुल्ने अधिकार एउटै कुरा होइन।

सरकारले शुल्कको सीमा, पार्किङको मापदण्ड, रसिदको अनिवार्यता र अनुगमनको व्यवस्था नगर्ने हो भने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार बढ्दै जाने निश्चित छ।

अनुगमन गर्ने निकाय कहाँ छन् ?
काठमाडौं महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, सम्बन्धित सरकारी कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको आ–आफ्नै जिम्मेवारी छ। तर व्यवहारमा नागरिकको प्रश्न एउटै छ—अनुगमन खोइ ?

कहाँ कति पार्किङ सञ्चालनमा छन् ? कसले अनुमति दिएको छ ? शुल्क कति तोकिएको छ ? पार्किङस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था छ कि छैन ? सवारी चोरी वा क्षति भए जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? संकलित शुल्कको कर तिरिएको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नमा नियमित अनुगमन भएको देखिँदैन।

सरकारले सडकमा सवारी रोक्दा तुरुन्त कारबाही गर्न सक्छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना गर्न सक्छ। तर नागरिकलाई महँगो निजी पार्किङमा जान बाध्य पार्ने संरचनाको व्यवस्थापनबारे भने त्यति नै सक्रियता देखिँदैन।

पार्किङको समस्या होइन, व्यवस्थापनको असफलता
काठमाडौंमा सवारी संख्या बढेको सत्य हो। साँघुरा सडक, सीमित खुला क्षेत्र र बढ्दो जनघनत्वका कारण पार्किङ चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर चुनौती हुनु र चुनौतीलाई समाधान नगर्नु फरक विषय हो।

सरकारी कार्यालयहरूमा आउने सेवाग्राहीका लागि निश्चित समयका लागि पार्किङ सुविधा दिन सकिन्छ। सार्वजनिक भवन, सरकारी जग्गा तथा प्रयोगविहीन क्षेत्र पहिचान गरेर व्यवस्थित पार्किङ बनाउन सकिन्छ।

डिजिटल पार्किङ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर यी कामभन्दा नागरिकलाई निजी पार्किङमा धकेल्नु सजिलो बनेको छ।

नागरिकलाई दुईतर्फी मार
अहिलेको व्यवस्थाले नागरिकलाई दुईतर्फी मारमा पारेको छ। सडकमा सवारी राखे ट्राफिक कारबाही। सरकारी कार्यालयमा राख्न खोजे प्रवेश वा पार्किङ निषेध। निजी पार्किङमा राखे घण्टाकै सयदेखि दुई सय रुपैयाँ।
अर्थात् नागरिकसँग विकल्प छैन। विकल्पविहीन नागरिकबाट असुलिएको पैसा स्वेच्छिक शुल्क हो कि बाध्यात्मक असुली ? यही प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।

सरकारले नागरिकलाई सेवा लिन बोलाउँछ। तर सेवा लिन आउँदा पार्किङको सुविधा दिँदैन। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पार्किङको जिम्मा दिइन्छ। निजी क्षेत्रले नागरिकसँग मनपरी शुल्क लिन्छ। अनि राज्यका निकाय तमासा हेरेर बस्छन्। यो व्यवस्था नागरिकमैत्री शासनको उदाहरण बन्न सक्दैन।

थमेल, नयाँ बानेश्वर, न्युरोड, पुतलीसडक, चाबहिल र बौद्ध लगायतका मुख्य चोकमा झन समस्या

थमेल, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, न्युरोड, पुतलीसडक, कुपण्डोल, कलंकी, चाबहिल र बौद्ध लगायत काठमाडौका मुख्य चोक वरिपरि लगायतका  व्यस्त क्षेत्रमा पार्किङको समस्या उस्तै छ।

कतिपय स्थानमा सार्वजनिक सडक र खाली सरकारी जग्गासमेत निजी पार्किङका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसवापत घण्टाकै सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको गुनासो बढेको छ।

अझ सरकारी कार्यालय, अदालत, सिडिओ कार्यालय, सिंहदरबार आसपास तथा विमानस्थल क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई पार्किङका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले राज्यलाई कर तिरेर सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा आफ्नै सवारी पार्क गर्नसमेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने विडम्बना देखिएको छ।

पार्किङ शुल्क निर्धारण, शुल्क असुलीको वैधानिकता र पार्किङस्थलको व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित स्थानीय तह तथा ट्राफिक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा समस्या झन् मौलाएको छ।

अब शुल्क होइन, मापदण्ड चाहियो
काठमाडौंको पार्किङ समस्या समाधान गर्न तत्काल कम्तीमा पाँच विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ—सार्वजनिक पार्किङको विस्तार, निजी पार्किङको अनिवार्य दर्ता, शुल्कको अधिकतम सीमा, शुल्क असुलीमा रसिद अनिवार्य र नियमित अनुगमन।

सरकारी कार्यालय आसपास निजी पार्किङ सञ्चालन गर्ने हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको शुल्क र सेवा मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई ठगी वा मनपरी असुली भए उजुरी गर्ने स्पष्ट संयन्त्र हुनुपर्छ।

निजी लगानीमा पार्किङ सञ्चालन हुनु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब निजी व्यवसाय नागरिकको बाध्यताको व्यापार गर्न थाल्छ र नियामक निकाय मौन बस्छ।

संघीय राजधानीको सडक, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवा केन्द्र आसपास नागरिकले पार्किङका नाममा घण्टैपिच्छे सयौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सामान्य बनाउनु हुँदैन।

काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भाषण गर्ने सरकार र महानगरले पहिले नागरिकले आफ्नो सवारी कहाँ राख्ने भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।

पार्किङ होइन, राजधानीमा नागरिकको बाध्यताको व्यापार
काठमाडौंमा पार्किङ अब सुविधा रहेन, नागरिकको बाध्यताको व्यापार बनेको छ। संघीय राजधानीका सडकदेखि सरकारी कार्यालयका ढोकासम्म पुग्दा नागरिकले एउटा अघोषित कर तिर्नुपर्छ—पार्किङ शुल्क। निजी पार्किङमा घण्टाको सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म असुलिन्छ। नागरिकसँग विकल्प छैन, त्यसैले प्रश्न गर्ने अधिकार पनि मानौँ खोसिएको छ।

सिंहदरबार वरिपरि होस् या विमानस्थल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस् या अदालत—सरकारी कामले पुगेका नागरिकले आफ्नो सवारी राख्ने ठाउँ खोज्दै भौँतारिनुपर्छ।

सरकारी पार्किङमा राख्न नपाइने, सडकमा राखे कारबाही हुने अनि निजी पार्किङमा राख्दा खल्ती रित्तिने। यो कस्तो राजधानी हो, जहाँ नागरिकलाई सेवा लिन बोलाइन्छ तर उसको सवारीका लागि ठाउँ दिइँदैन?

सबैभन्दा विडम्बना त नियमन गर्ने निकायको मौनता हो। न नियमित अनुगमन देखिन्छ, न शुल्कको मापदण्ड, न मनपरी असुलीमाथि कारबाही।

निजी पार्किङ व्यवसाय गर्न पाउनु अपराध होइन, तर नागरिकको विवशतालाई नाफाको हतियार बनाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना देखाउने राज्यले पहिले नागरिकको सानो समस्या बुझोस्। जहाँ एक घण्टाको पार्किङ शुल्कले नागरिकको दिनभरको कमाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ, त्यहाँ समस्या पार्किङको होइन—व्यवस्थाको हो। किनकि राजधानीमा अहिले समस्या केवल पार्किङको छैन।

समस्या यस्तो प्रणालीको छ, जहाँ सरकारी ठाउँमा नागरिकको सवारी अट्दैन, सडकमा राख्न पाइँदैन, निजी ठाउँमा राख्दा खल्ती रित्तिन्छ—तर यो सबै हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय भने मौन छन्।

अब नागरिकले शुल्कको रसिद मात्र होइन, पार्किङको दर कसले तोक्यो र नागरिकलाई लुटिनबाट कसले जोगाउँछ ? भन्ने जवाफ खोज्न थालेका छन्।

पार्किङ होइन, राजधानीमा नागरिकको बाध्यताको व्यापार

काठमाडौंमा पार्किङ अब सुविधा रहेन, नागरिकको बाध्यताको व्यापार बनेको छ। संघीय राजधानीका सडकदेखि सरकारी कार्यालयका ढोकासम्म पुग्दा नागरिकले एउटा अघोषित कर तिर्नुपर्छ—पार्किङ शुल्क।

निजी पार्किङमा घण्टाको सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म असुलिन्छ। नागरिकसँग विकल्प छैन, त्यसैले प्रश्न गर्ने अधिकार पनि मानौँ खोसिएको छ।

सिंहदरबार वरिपरि होस् या विमानस्थल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस् या अदालत—सरकारी कामले पुगेका नागरिकले आफ्नो सवारी राख्ने ठाउँ खोज्दै भौँतारिनुपर्छ।

सरकारी पार्किङमा राख्न नपाइने, सडकमा राखे कारबाही हुने अनि निजी पार्किङमा राख्दा खल्ती रित्तिने। यो कस्तो राजधानी हो, जहाँ नागरिकलाई सेवा लिन बोलाइन्छ तर उसको सवारीका लागि ठाउँ दिइँदैन?

सबैभन्दा विडम्बना त नियमन गर्ने निकायको मौनता हो। न नियमित अनुगमन देखिन्छ, न शुल्कको मापदण्ड, न मनपरी असुलीमाथि कारबाही।

निजी पार्किङ व्यवसाय गर्न पाउनु अपराध होइन, तर नागरिकको विवशतालाई नाफाको हतियार बनाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना देखाउने राज्यले पहिले नागरिकको सानो समस्या बुझोस्।

जहाँ एक घण्टाको पार्किङ शुल्कले नागरिकको दिनभरको कमाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ, त्यहाँ समस्या पार्किङको होइन—व्यवस्थाको हो।