न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

विनाशकारी बाढीले मुलुक स्तब्ध : नौ सयभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता, राज्यको उद्धार क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, १५ भदौ । नेपालले फेरि एकपटक यस्तो विपत्तिको सामना गरेको छ, जसले केही मिनेटमै वर्षौं लगाएर बनाइएका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, व्यापारिक नाका, बस्ती र मानवीय जीवनलाई माटो र लेदोमा मिसाइदिएको छ।

१० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी अहिले केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति रहेन; यसले नेपालको कमजोर पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, सीमा–पार सूचना संयन्त्र, जलवायु संकट र राज्यको उद्धार क्षमतामाथि एकैपटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पछिल्ला विवरणअनुसार बाढीमा ९०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने विदेशी नागरिक तथा तीर्थयात्रीसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन छन्।

यो क्षतिको पूर्ण हिसाब अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर प्रारम्भिक अनुमानले नै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको आर्थिक भार नेपालको वार्षिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सासम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले भौतिक क्षति करिब ४–५ अर्ब अमेरिकी डलर, अर्थात् नेपालको वार्षिक आर्थिक उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत हाराहारी हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

यस अर्थमा प्रश्न अब केवल ‘कति मानिस मरे ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो—मरेका मानिस फर्काउन नसकिएला, तर बाँकी देशलाई कसरी जोगाउने ? ध्वस्त पूर्वाधार फेरि उही जोखिमयुक्त ठाउँमा बनाउने कि भविष्यको विपत्तिलाई समेत ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने ?

हिमालबाट आएको ‘अदृश्य सुनामी’
बाढी आउँदा धेरै ठाउँमा मुसलधारे वर्षा भइरहेको थिएन। यही कारण स्थानीय बासिन्दादेखि सुरक्षा निकायसम्म ठूलो संख्यामा मानिसले सुरुवाती क्षणमा घटनाको भयावहता अनुमान गर्न सकेनन्।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार तिब्बततर्फ उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको तल्लो भाग ठूलो परिमाणमा भत्किएर बरफ, चट्टान र गेग्रान तल खसेको थियो। त्यसले ल्हेन्दे खोलामा ठूलो अवरोध र पानीको सञ्चय गरायो। प्राकृतिक बाँध फुटेपछि विशाल परिमाणको पानी, चट्टान र लेदो भोटेकोशी हुँदै नेपालतर्फ तीव्र गतिमा आयो।

वैज्ञानिक अध्ययनले उक्त हिमनदी–चट्टानको पतनलाई करिब ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पजस्तो संकेतका रूपमा समेत रेकर्ड गरेको छ, तर प्रारम्भिक ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले हिमनदी खसाएको भन्ने निष्कर्ष पछि सच्याइएको छ।

त्रिशूली नदीको पानीको सतह छोटो अवधिमै करिब नौ मिटर बढेको रिपोर्ट छ। यसको अर्थ एउटा नदीमा पानी क्रमशः बढेको होइन—हिमालको माथिल्लो भागमा सञ्चित ऊर्जा एकैपटक तल्लो भूभागतर्फ फ्याँकिएको थियो।

त्यसैले यो बाढीलाई केवल ‘भोटेकोशीमा आएको बाढी’ भनेर बुझ्नु खतरनाक हुनेछ। यो हिमालदेखि मैदानसम्म फैलिएको क्यास्केडिङ डिजास्टर हो।

हिमनदी खस्यो, नदी थुनियो, प्राकृतिक बाँध फुट्यो, पानीसँगै चट्टान र गेग्रान आयो, नदीको धारले संरचना बगायो, त्यसपछि सडक र पुल काटिए, उद्धार अवरुद्ध भयो र त्यसले राहत वितरणसमेत कठिन बनायो।

केही मिनेटमै रणनीतिक नाका समाप्त
रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्र नेपालका लागि केवल एउटा गाउँ वा व्यापारिक क्षेत्र थिएन। यो नेपाल–चीन व्यापारको रणनीतिक ढोका थियो।

तर बाढीले सीमावर्ती व्यापारिक संरचना, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याीयो। चीनसँग जोडिने महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर स्थानीय व्यापारमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले आयात–निर्यात, पर्यटन, सीमावर्ती रोजगारी र राज्यको रणनीतिक पहुँचसम्म असर पार्छ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने नेपालले वर्षौं लगाएर बनाएका पूर्वाधारहरू प्राकृतिक जोखिमको अगाडि कति कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा यही घटनाले देखाइदिएको छ।

पुल बन्यो तर नदीको चरित्र बुझिएन। सडक बन्यो—तर पहाडको जोखिम मापन भएन। विद्युत् आयोजना बन्यो—तर विपद् परिदृश्यलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिइएन। अब पुनर्निर्माण गर्दा फेरि त्यही गल्ती दोहोरियो भने अहिलेको विपत्ति अर्को विपत्तिको पूर्वाभ्यास मात्र बन्नेछ।

जलविद्युत्मा अर्को ठूलो धक्का
बाढीले रसुवा र नुवाकोटका सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र विद्युत् संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्यानएको छ। दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कतिपय आयोजनाका सुरुङभित्र कामदार सम्पर्कविहीन छन्। उद्धारकर्ताका लागि यी सुरुङ अब जलविद्युत् आयोजना मात्र होइनन्—जिउँदा मानिस भेटिन सक्ने सम्भावित उद्धारस्थल बनेका छन्।

यसले एउटा अर्को प्रश्न उठाएको छ- नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाइरहँदा जलवायुजन्य चरम विपत्तिका लागि आयोजनाहरू कति सुरक्षित बनाइएका छन् ?

जलविद्युत् आयोजना नदीको किनारमा हुन्छन्। नदीको बहाव बदलियो भने आयोजना नै जोखिममा पर्छ। हिमनदी अस्थिर हुँदै गएको अवस्थामा पुराना जोखिम मूल्यांकनले मात्रै नयाँ जोखिम धान्न सक्दैनन्।

पौने आठ खर्बको पुनर्निर्माण : पैसा कहाँबाट आउँछ ?
नेपालको अर्थतन्त्र आफैं ठूलो आकारको छैन। ऋणको दबाब, सीमित राजस्व, कमजोर उत्पादन क्षमता र विकास बजेट खर्च गर्ने पुरानै समस्याबीच अब देशले अर्को ठूलो आर्थिक बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानले क्षति करिब ४–५ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने देखाएको छ।

यसलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा पौने आठ खर्ब रुपैयाँ आसपासको पुनर्निर्माण चुनौती सजिलै देखिन सक्छ। अन्तिम क्षति मूल्यांकनपछि यो रकम अझ तलमाथि हुन सक्छ। तर, यहाँ वास्तविक समस्या रकम मात्र होइन।

पुनर्निर्माणका लागि पैसा जुटाउने, त्यसलाई पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने र फेरि त्यही ठाउँमा त्यही जोखिमयुक्त संरचना नबनाउने—तीनवटै चुनौती एकैपटक छन्। सडक बनाउन सकिन्छ। पुल बनाउन सकिन्छ। विद्युत् आयोजना पुनः बनाउन सकिन्छ।

तर हराएको मानवीय जीवन र ध्वस्त परिवारको सामाजिक–आर्थिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसैले पुनर्निर्माणको प्राथमिकता ‘कति बजेट खर्च भयो’ होइन, ‘कति जोखिम घट्यो’ हुनुपर्छ।

सरकारको उद्धार क्षमतामाथि प्रश्न
सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार गरिरहेको छ। हजारौं मानिसको उद्धार पनि भएको छ। तर विपत्तिको व्यापकता र दुर्गम भूगोलले राज्यको क्षमता कति सीमित रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ। सडक छैन। पुल छैन। सञ्चार छैन। विद्युत् छैन। कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाहेक पहुँचको विकल्प छैन।

यस्तो अवस्थामा उद्धारको गति स्वाभाविक रूपमा सुस्त हुन्छ। तर पीडितका लागि ‘भौगोलिक कठिनाइ’ जवाफ होइन। उसलाई आफ्ना परिवारका सदस्य जीवित छन् कि छैनन् भन्ने जवाफ चाहिएको छ। यही ठाउँमा राज्यको परीक्षा हुन्छ।

बेपत्ता आफन्तको पीडा : तथ्यांकभन्दा ठूलो त्रास
बाढीपछि सार्वजनिक हुने प्रत्येक नयाँ तथ्यांकले परिवारको पीडा थपिरहेको छ। ‘मृत्यु—९०३’ भन्नु एउटा तथ्यांक हो। तर ती ९०३ पछाडि ९०३ परिवार छन्। ‘बेपत्ता—४,००० भन्दा बढी’ भन्नु अर्को तथ्यांक हो। तर ती हजारौं नाम पछाडि हजारौं परिवार छन्, जो अझै पनि एउटा फोन, एउटा खबर र एउटा सम्भावनाको प्रतीक्षामा छन्।

कसैको श्रीमान् फर्किएको छैन। कसैको छोरा भेटिएको छैन। कसैको बुबाको खबर छैन। कसैले एउटै परिवारका धेरै सदस्य गुमाएको छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी शव गन्नु मात्र होइन—पहिचान गर्नु, परिवारलाई जानकारी दिनु, मनोसामाजिक सहयोग गर्नु र हराएका नागरिकको व्यवस्थित खोजी गर्नु पनि हो।

विपद् आयो कि राज्यको तयारी कमजोर थियो ?
हरेकपटक विपत्ति आएपछि नेपालमा एउटा परम्परागत जवाफ सुनिन्छ—‘प्राकृतिक विपत्ति हो, कसैले रोक्न सक्दैन।’ यो आधा सत्य हो। विपत्ति रोक्न नसकिएला। तर विपत्तिबाट हुने मृत्यु र क्षति कम गर्न सकिन्छ।पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सकिन्छ। सीमा क्षेत्रमा वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।

हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी गर्न सकिन्छ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सकिन्छ। सडक र पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको विपद् सुरक्षा परीक्षण गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहलाई तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण दिन सकिन्छ। तर यी काम विपत्ति आएपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि गर्नुपर्छ।

चीनसँग सूचना आदानप्रदान अब विकल्प होइन
यो विपत्तिले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा जलवायु तथा विपद् सूचना साझेदारी कति महत्वपूर्ण छ भन्ने उजागर गरेको छ।

नेपालले चीनसँग हिमनदी, हिमताल, नदीको पानीको अवस्था, सम्भावित प्राकृतिक बाँध र आकस्मिक बाढीसम्बन्धी वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदानका लागि थप बलियो संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएको छ।
नेपालले यसअघि पनि सीमापार नदी तथा मौसमसम्बन्धी सूचनाको आवश्यकता उठाउँदै आएको छ।

अब कागजी सहमति पर्याप्त हुँदैन। हिमालमा केही भयो भने नेपालका सम्बन्धित निकायको मोबाइलमा केही मिनेटमै सूचना पुग्ने प्रणाली चाहिन्छ।

किनकि पहाडमा पाँच मिनेट ढिला भएको सूचना तलको बस्तीका लागि जीवन र मृत्युको अन्तर हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तन : दोषी को ?
नेपाल विश्वको जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख मुलुक होइन। तर जलवायु परिवर्तनको मूल्य भने नेपालले महँगो रूपमा चुकाइरहेको छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको अस्थिरता, बरफ तथा चट्टानको पतन, पर्माफ्रोस्ट पग्लिने प्रक्रिया र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको वैज्ञानिक चेतावनी छ।

त्यसैले भोटेकोशीको घटना एउटा छुट्टै दुर्घटना मात्र होइन। यो भविष्यको संकेत पनि हो। आज भोटेकोशी हो। भोलि सुनकोशी हुन सक्छ। तमोर हुन सक्छ। अरुण हुन सक्छ। त्रिशूली हुन सक्छ। कुनै हिमताल अचानक फुट्न सक्छ।

कुनै हिमनदीको ठूलो भाग खस्न सक्छ। कुनै प्राकृतिक बाँध केही घण्टामै फुट्न सक्छ। र, त्यसको असर हिमालबाट तराईसम्म पुग्न सक्छ।

नेपालले अब ‘बाढी आउँदा उद्धार गर्ने’ नीति होइन, ‘बाढी आउनुअघि जोखिम पहिचान गरेर जीवन जोगाउने’ नीति बनाउनुपर्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा प्राकृतिक विपत्ति
नेपालको विकास यात्रा विगतका राजनीतिक संक्रमण, द्वन्द्व, भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरो र आर्थिक संकटबाट पटकपटक प्रभावित भएको छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि २०७२ को भूकम्प, त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढाव, महामारी र पछिल्ला सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा राज्यले पटकपटक पुनर्निर्माण र पुनर्संरचनाको बोझ बेहोरेको छ।

एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली नयाँ दबाबमा थियो। त्यसमाथि अहिले आएको विनाशकारी बाढीले सरकारसामु अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ।

यसलाई कुनै एउटा दल वा सरकारको मात्र असफलता भनेर बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। नेपालको समस्या संरचनागत हो। सरकार फेरिन्छ। मन्त्री फेरिन्छन्। नीति फेरिन्छ। तर विपद् व्यवस्थापनको कमजोर संरचना उस्तै  रहन्छ।

बालेन सरकारका लागि पनि अग्निपरीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने दाबीका साथ अघि बढिरहेको छ।

तर विपत्ति आएपछि खर्च कटौतीको अर्को अर्थ पनि हुन्छ। विपद् पूर्वतयारीमा गरिएको खर्च कटौती भयो भने त्यसको मूल्य विपत्तिपछि धेरै गुणा बढी तिर्नुपर्छ।

एक रुपैयाँ बचाउन खोज्दा सय रुपैयाँको क्षति हुन सक्छ।त्यसैले अब सरकारको आर्थि क नीति दुई भागमा छुट्टिनुपर्छ— अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणमा रणनीतिक लगानी बढाउने।

विपद् व्यवस्थापनलाई ‘आपत्कालीन खर्च’ होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको अभिन्न अंग मान्नुपर्ने समय आएको छ।

श्रीलंकाको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने ?
दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले पनि बाढी र पहिरोका कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। तर हरेक देशको भूगोल फरक हुन्छ।

नेपालको विशिष्ट जोखिम भनेको हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने नदी प्रणाली हो। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको एउटा घटना केही घण्टामै सयौं किलोमिटर तल प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले नेपालको विपद् व्यवस्थापन पनि स्थानीय सीमाभित्र सीमित भएर चल्दैन। हिमालको जोखिम—सीमा पारि, नदीको जोखिम—देशभरि र आर्थिक असर—राष्ट्रिय।

यसका लागि चीन, भारत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र वैज्ञानिक समुदायसँग दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ।

अब राहत होइन, ‘रिस्क म्याप’ चाहिन्छ
बाढीपछि राहत वितरण गर्नु आवश्यक छ। तर राहत सकिएपछि पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्याप्त हुँदैन। अब प्रत्येक नदी बेसिनको जोखिम नक्सा बनाउनुपर्छ।

कुन बस्ती जोखिममा छ ? कुन पुल बग्न सक्छ ? कुन सडक कटानमा पर्न सक्छ ? कुन जलविद्युत् आयोजना उच्च जोखिममा छ ? कुन विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ ? कुन ठाउँमा हेलिप्याड चाहिन्छ ? कुन ठाउँमा आपत्कालीन खाद्यान्न भण्डारण गर्नुपर्छ ? कुन क्षेत्रमा साइरन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली राख्नुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तरसहितको राष्ट्रिय विपद् जोखिम नक्सा अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो।

पुनर्निर्माणमा पुरानो गल्ती दोहोरिए विपत्ति फेरि आउँछ
नेपालमा विपत्ति आएपछि राहत आउँछ। त्यसपछि पुनर्निर्माणको घोषणा हुन्छ। बजेट आउँछ। ठेक्का लाग्छ। सडक बन्छ। पुल बन्छ। केही वर्षपछि अर्को बाढी आउँछ। फेरि पुल बग्छ। फेरि बजेट मागिन्छ।

फेरि पुनर्निर्माण हुन्छ। यो चक्र तोड्नुपर्छ। अब ‘Build Back Better’ भन्ने नारालाई कागजमा होइन, संरचनाको डिजाइनमै उतार्नुपर्छ। जहाँ बस्ती बस्नै नहुने हो, त्यहाँ पुनः बस्ती बसाल्नु हुँदैन।

जहाँ पुलको उचाइ बढाउनुपर्छ, त्यहाँ पुरानै डिजाइनमा पुल बनाउन हुँदैन। जहाँ नदीको धार बदलिएको छ, त्यहाँ पुरानै ठाउँमा संरचना ठड्याउनु हुँदैन। जहाँ जलविद्युत् सुरुङ उच्च जोखिममा छ, त्यहाँ नयाँ सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ।

अब प्रश्न ‘बाढी किन आयो ?’ मात्र होइन भोटेकोशीको बाढीले नेपालको राज्य प्रणालीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ— हिमाल अस्थिर भइरहेको हामीलाई थाहा थियो कि थिएन ?

यदि थाहा थियो भने तयारी कहाँ थियो ? यदि थाहा थिएन भने वैज्ञानिक अनुसन्धान कहाँ थियो ? यदि जोखिम पहिचान गरिएको थियो भने पूर्वसूचना किन पुगेन ?

यदि सूचना सम्भव थिएन भने चीनसँग वास्तविक समयको संयन्त्र किन बनेन ? यदि बस्ती जोखिममा थिए भने सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना कहाँ थियो ?

यदि जलविद्युत् आयोजना जोखिममा थिए भने आपत्कालीन उद्धार योजना कहाँ थियो ? र, यदि यति ठूलो विपत्ति आउन सक्ने अनुमान थिएन भने अब पनि हामीले अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा गर्ने हो ?

देशलाई अब अर्को धक्काको प्रतीक्षा गर्ने छुट छैन
नेपाल अहिले दुईवटा मोर्चामा लडिरहेको छ। एउटा—बेपत्ताको खोजी र मृतकको पहिचानसहितको मानवीय संकट। अर्को—ध्वस्त संरचना, अर्थतन्त्र र जनजीवनको पुनर्निर्माण। तर तेस्रो खतरा अझै बाँकी छ। अर्को बाढी।

वैज्ञानिकहरूले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो अस्थिरता र हिमनदीजन्य विपत्तिको जोखिमबारे चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको विपत्ति सकिएको घोषणा गरेर सरकार ढुक्क बस्ने अवस्था छैन। नदीको बहाव हेरिनुपर्छ। हिमतालको निगरानी गर्नुपर्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्ती खाली गराउनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई थप उपकरण दिनुपर्छ। अस्पताल र शव व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—राज्यले नागरिकलाई सत्य सूचना दिनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न : हामी फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउने कि नयाँ नेपाल बनाउने ?
भोटेकोशीले केवल घर बगाएको छैन। यसले नेपालको विकास मोडेलमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले राज्यको विपद् तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले चीनसँगको सीमापार सूचना संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसले जलविद्युत् विकासको जोखिम मूल्यांकनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले जलवायु न्यायमाथि प्रश्न उठाएको छ। र, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—विपत्तिबाट पाठ सिक्ने हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब पुनर्निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पुरानै सडक, पुरानै पुल, पुरानै बस्ती र पुरानै जोखिम फर्काउने हो भने भोटेकोशीमा बगेको रगतको अर्थ रहँदैन।

तर यही त्रासदीलाई अवसर बनाएर नेपालले नयाँ विपद् नीति, नयाँ पूर्वाधार मापदण्ड, नयाँ सीमा–पार सूचना प्रणाली, नयाँ हिमाली निगरानी संयन्त्र र जोखिममा आधारित विकास मोडेल निर्माण गर्न सक्यो भने यो विपत्ति केवल विनाशको कथा रहने छैन।

यो राष्ट्रिय पुनर्जागरणको कठोर सुरुवात पनि बन्न सक्छ। आज नेपाललाई भाषण होइन—उद्धार चाहिएको छ। राहत चाहिएको छ। सत्य तथ्यांक चाहिएको छ। बेपत्ताको खोजी चाहिएको छ। मृतकको सम्मानजनक पहिचान चाहिएको छ। र त्यसपछि मात्र पुनर्निर्माण। किनकि अब प्रश्न पौने आठ खर्ब खर्च गर्ने होइन।

पौने आठ खर्ब खर्च गरेर पनि अर्को बाढीमा फेरि सबै नबगोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो। भोटेकोशीले नेपाललाई यही अन्तिम चेतावनी दिएको छ।

नोट: तपाईंको मूल सामग्रीमा रहेको “हिमताल फुटेको निश्चित” भन्ने दाबीलाई मैले केही सावधानीपूर्वक हिमनदीको पतन → बरफ/चट्टानको बहाव → नदी अवरोध → प्राकृतिक बाँध फुट्ने → विनाशकारी बाढी भन्ने हाल उपलब्ध वैज्ञानिक निष्कर्षअनुसार प्रस्तुत गरेको छु। साथै “माओवादी जनयुद्धले देशलाई ५० वर्ष पछाडि धकेल्यो” जस्तो राजनीतिक मूल्यांकनलाई निर्विवाद तथ्यका रूपमा नभई संरचनागत राजनीतिक संकटको सन्दर्भमा राखिएको छ। पछिल्लो रिपोर्टिङले पनि क्षति नेपालको वार्षिक आर्थिक उत्पादनको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ।